मुंबई: महाराष्ट्राप्रमाणे गोव्यातही महाविकास आघाडीसाठी शिवसेना नेते आणि खासदार संजय राऊत प्रयत्नशील असताना पाहायला मिळत आहेत. मात्र, संजय राऊत यांच्या प्रयत्नांना काँग्रेसकडून अपेक्षित पाठिंबा मिळत नसल्याचे चित्र आहे. यावर बोलताना, गेल्या ५० वर्षांत काँग्रेस जिंकली नाही त्या जागा मागतोय. आम्ही झोळी घेऊन उभे नाही, अशी प्रतिक्रिया संजय राऊत यांनी दिली आहे.
गोव्यात महाविकास आघाडीप्रमाणे शिवसेना आणि राष्ट्रवादीसोबत काँग्रेस येणार नसल्याचे जवळपास स्पष्ट झाले असून, काँग्रेसने उमेदवारांची दुसरी यादी जाहीर केली आहे. गोव्यात महाविकास आघाडीच्या प्रयोगाची पुनरावृत्ती करण्यात काँग्रेसला अजिबात रस नसल्याचे दिसून येत आहे. गेल्या काही दिवसांपूर्वी काँग्रेस, राष्ट्रवादी आणि शिवसेना मिळून भाजपला धूळ चारू शकतात, असा दावा संजय राऊत यांनी केला होता.
आम्ही काँग्रेसकडे झोळी घेऊन उभे नाही. राहुल गांधी यासाठी सकारात्मक आहेत पण गोव्याच्या स्थानिक नेतृत्वाच्या डोक्यात नक्की काय आहे, हे मला माहिती नाही. ४० पैकी ३० जागा काँग्रेसला लढण्यास आम्ही सांगितले आहे. उरलेल्या १० जागांवर मित्र पक्षांना लढण्याची संधी द्या. काँग्रेस गेल्या ५० वर्षात ज्या जिंकू शकली नाही त्या जागा आम्ही मागितल्या आहेत. काँग्रेसच्या खिशातल्या जागा आम्ही मागितलेल्या नाहीत. गोव्यात एकत्र लढलो नाही तर काँग्रेसचे एक आकडी आमदार सुद्धा निवडणून येणार नाही, असा दावा राऊत यांनी केला आहे.
गोव्यामध्ये महाविकास आघाडीसाठी आम्ही प्रयत्न करत आहोत. आम्ही मनापासून प्रयत्न केले, पण काँग्रेसच्या मनामध्ये आहे की ते गोव्यामध्ये स्वबाळावर सत्ता आणू शकतात. त्यांनी तसे संकेत दिल्लीत दिले असतील, त्यामुळे ते मागेपुढे करत आहेत. आमच्यासोबत राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष आहे. आम्ही प्रयत्न करत आहोत पण शिवसेना निवडणुका लढणार आहे, असे संजय राऊत यांनी म्हटले होते. मात्र दुसरीकडे राष्ट्रवादीचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांनी महाविकास आघाडीसाठी प्रयत्न सुरू असून, काँग्रेस आणि तृणमूल काँग्रेसशी चर्चा सुरू असल्याचे म्हटले होते.
मराठी पाट्यांना विरोध करणाऱ्यांना सज्जड दम
मुंबईसह राज्यातील सर्व दुकानांच्या पाट्या या मराठीत आणि मोठ्या अक्षरात असायला हव्या असा ठाकरे सरकारकडून निर्णय घेण्यात आला. मात्र, काही अमराठी दुकानदारांनी आणि व्यावसायिकांनी मात्र या निर्णयाला विरोध दर्शवल्याची चर्चा आहे. याच संदर्भात संजय राऊत यांनी प्रश्न विचारण्यात आला होता. त्यावेळी त्यांनी आपलं रोखठोक मत व्यक्त केलं. विरोध करत असतील तर त्यांना सरळ विरोध करू द्या. विरोध करतो म्हणजे काय… राज्याने हा निर्णय घेतला आहे. प्रत्येक राज्याचा, त्या त्या भाषेचा तो अधिकार आहे. त्यामुळे विरोध कसला करताय? तुम्हाला मुंबईत आणि महाराष्ट्रात राहायचंय हे विसरू नका. तुम्हाला इथेच राहून व्यापार करायचा आहे. उद्योगधंदा करायचा आहे. त्यामुळे निर्णयाची अंमलबजावणी करणार नाही म्हणजे काय… त्यांना ते करावंच लागेल. कारण हा कोणताही राजकीय निर्णय किंवा राजकीय भांडण नाहीये, असा सज्जड दम राऊत यांनी मराठी पाट्यांना विरोध करणाऱ्या दुकानदार व छोट्या-मोठ्या व्यावसायिकांना भरला.
दुकानांच्या पाट्या मराठीत असण्याबाबत ‘महाराष्ट्र दुकाने व आस्थापना (नोकरीचे व सेवाशर्तीचे विनियमन) अधिनियम २०१७’ हा अधिनियम राज्यातील दुकानदारांना लागू होता. पण दहापेक्षा कमी कामगार असलेली दुकानं या नियमातून पळवाट काढत असल्याचे दिसलं. याबाबत अनेक तक्रारीही आल्या. त्यामुळे बुधवारी मंत्रिमंडळाने महाराष्ट्र दुकाने व आस्थापना ( नोकरीचे व सेवाशर्थीचे विनयमन) अधिनियम, २०१७ यात सुधारणा करत पळवाटा बंद करण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे आता मोठ्या दुकानांप्रमाणेच छोट्या दुकांनावरील पाट्याही मराठीत असणं बंधनकारक असणार आहे. तसेच पाट्यांवरील अक्षर हे देखील मोठं असायला हवं असा नियम करण्यात आला आहे. मराठीत (देवनागरी लिपित) लिहिलेलं नाव हे इतर लिपीत लिहिलेल्या अक्षरापेक्षा लहान ठेवता येणार नाही, अशीही नियमातील दुरुस्ती मंजूर करण्यात आली आहे.
दरम्यान, मनसेकडून या निर्णयावर मत व्यक्त करण्यात आलं आहे. मनसे गेली कित्येक वर्षे ही मागणी करत आहे परंतु पालिका निवडणुकांच्या तोंडावर मुद्दाम महाविकास आघाडी सरकारने हा नियम केला असल्याची टीका मनसेच्या काही पदाधिकाऱ्यांकडून करण्यात येत आहे.
