मुंबई : निधी वाटपाबाबत शिवसेनेच्या आमदारांवर कमालीचा अन्याय होत आहे. निधी मिळाला नाही तर आम्ही विधानसभेत अर्थसंकल्पावर बहिष्कार टाकू, असा इशारा दिला. त्यानंतर या २५ आमदारांची मनधरणी करण्याची जबाबदारी मुख्यमंत्री आणि शिवसेनेचे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी दिल्यानंतर एकनाथ शिंदे आणि सुभाष देसाई यांनी या नारार आमदारांची मनधरणी केल्याचे समजते. मात्र मात्र विधानसभेचे अधिवेशन सुरु असताना या आमदारांनी आक्रमक पवित्रा घेतल्याने महाविकासह आघाडीत सर्व काही आलबेल नसल्याचे चित्र समोर आले आहे.
नाराज असलेल्या शिवसेनेच्या २५ आमदारांनी निधीबाबत होत असलेल्या अन्यायाविरुद्ध दंड थोपटत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची दोन दिवसांपूर्वी भेट घेतली. त्यावेळी त्यांनी सांगितले की, राज्याचा अर्थसंकल्प ११ मार्च रोजी विधिमंडळात सादर होणार आहे. तोपर्यंत निधीवाटपातील अन्याय दूर न झाल्यास आम्ही अर्थसंकल्पावर बहिष्कार टाकू असा इशारा या आक्रमक आमदारांनी दिला. आशिष जयस्वाल, भरत गोगावले, वैभव नाईक, प्रकाश आबिटकर यांच्या नेतृत्वाखाली हे आमदार मुख्यमंत्री ठाकरे यांना भेटले. सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून जे प्रस्ताव अर्थसंकल्पीय तरतुदीसाठी देण्यात आले आहेत त्यात काँग्रेस आमदारांच्या मतदारसंघांसाठी ९०० कोटी रुपये, राष्ट्रवादीच्या आमदारांसाठी ७०० कोटी रुपये, तर शिवसेना आमदारांसाठी केवळ ३०० कोटी रुपये प्रस्तावित करण्यात आले आहेत. पुन्हा तोच प्रकार होणार असेल तर आम्ही अर्थसंकल्प सादर होताना विधानसभेत बसणार नाही. सभागृहाच्या लॉबीत किंवा बाहेर विधानभवनाच्या पायऱ्यांवर बसू, असे या आमदारांनी मुख्यमंत्र्यांना सांगितले.
महाविकास आघाडी सरकार अस्तित्वात आल्यापासून शिवसेनेच्या आमदारांमध्ये निधी वाटपाबाबत कमालीची खदखद आहे. वित्त विभाग, ग्रामविकास विभाग, जलसंपदा या राष्ट्रवादीकडील खात्यांकडून निधी वाटपाबाबत दुजाभाव केला जात असल्याचे सुरुवातीपासूनच त्यांचे म्हणणे आहे. राष्ट्रवादीचे मंत्री त्यांच्या आमदारांना बोलावून निधी देतात आणि आम्ही गेलो तर राज्याच्या आर्थिक परिस्थितीचे कारण देऊन हात आखडता घेतात, अशी तक्रार शिवसेनेचे आमदार सातत्याने करीत आले आहेत. मुख्यमंत्रिपद आपल्याकडे आहे; पण जास्त निधी राष्ट्रवादीवाले पळवितात, असे त्यांचे म्हणणे आहे. त्यात आता काँग्रेसकडे असलेल्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाची भर पडली आहे.
मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी २५ आमदारांची तक्रार ऐकून घेतली आणि उद्योग मंत्री सुभाष देसाई व नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांना बोलावून घेत त्यांना या तक्रारीचा पाठपुरावा करण्याची जबाबदारी दिली. शिंदे व देसाई यांनी आता या आमदारांच्या मतदारसंघातील कामे आणि त्यासाठी येणारा खर्च याचा तपशील मागितला आहे. सार्वजनिक बांधकाममंत्री अशोक चव्हाण यांच्याशी त्यांनी चर्चा केली. त्यानंतर या आमदारांचे समाधान झाल्याचे बोलले जात आहे.
