भाजपने प्रतिष्ठा पणाला लावलेल्या आणि सत्ताधारी तृणमूल काँग्रेसने अस्तित्वाची लढाई केलेल्या पश्चिम बंगाल विधानसभा निवडणुका देशातील इतर चार राज्यातील विधानसभा निवडणुकीपेक्षा चर्चेच्या केंद्रस्थानी जास्त आहे. निवडणूक घोषित होण्याआधीपासून प. बंगालमध्ये हिंसाचार उफाळून आला होता.निवडणुका आणि हिंसा हे आपल्या लोकशाहीला नवे नाही.लोकसभेची निवडणूक असो की विधानसभेची. हिंसाचार झाल्याशिवाय निवडणुका पार पडत नाही. काहीसा असाच प्रकार प बंगाल विधानसभा निवडणुकीत बघायला मिळत आहे.
लोकशाही शासन प्रकारात निवडणूकांना अतिशय महत्व आहे.लोकशाहीत सरकारची निर्मिती व अभिव्यक्ती लोकमतातून होत असते. म्हणून निवडणूक स्वतंत्र ,निर्भीड व स्वच्छ वातावरणात व्हायला पाहिजे. लोकशाही आपले प्रतिनिधी निवडण्यासाठी समाजातील प्रत्येक सज्ञान व्यक्तीला आपले मत नोंदवण्याचा अधिकार देते. निवडणुका हे लोकशाही यंत्रणा उभी करण्याचे एक साधन मात्र आहे. तिच्यामार्फत निवडले गेलेले प्रतिनिधी हे जनतेचे प्रतिनिधी मानले जाऊन त्यांनी देशातील जनतेच्या प्रगतीसाठी – सर्वांगीण प्रगतीसाठी, केवळ आर्थिक नव्हे – आवश्यक ती धोरणे, नीतिनियम, कायदे, दंडव्यवस्थेसारख्या अन्य उपव्यवस्था इत्यादिंची निर्मिती आणि नियमन करणे अपेक्षित आहे.
मतदारांवर कोणत्याही प्रकारचे दडपण असता कामा नये.निवडणूक स्वतंत्र वातावरणात व्हावी यासाठी स्वतंत्र निवडणूक आयोग स्थापन करण्यात आला आहे.प्रत्येक निवडणुकांमध्ये आयोगा मार्फत आचार संहिता घोषित केली जात असते.या आचारसंहितेचे पालन मतदरांसह राजकीय पक्षांनी करायची असते. मात्र प. बंगाल निवडणुकीत निवडणूक आचारसंहितेची पायमल्ली सत्तारूढ टीएमसी सह भाजपाने करून लोकशाही मूल्यांना हरताळ फासला.भाजप व तृणमूल काँगेस कडून निवडणूक नियमांना पायदडी तुडवत लोकशाहीला रक्तरंजीत केले.
मुक्त, निर्भय आणि पारदर्शक वातावरणात पार पडणाऱ्या निवडणुका सुदृढ लोकशाहीच्या निदर्शक असतात.या तत्वांचे व लोकशाही मूल्यांचे पालन प. बंगालमध्ये होत आहे का? पश्चिम बंगालमधील विधानसभा निवडणुकीच्या चौथ्या टप्प्यादरम्यान कूचबिहार जिल्ह्यात घडलेली गोळीबाराची घटना दुर्दैवी आहे. यात चार स्थानिक नागरिकांना प्राण गमवावे लागले आणि सात जण गंभीर जखमी झाले. सितलकुची मतदारसंघात १२६ क्रमांकाच्या मतदान केंद्रावर सुरळीत मतदान सुरू होते. मात्र, स्थानिक नागरिकांच्या गैरसमजामुळे त्यांनी केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा दलाच्या (सीआयएसएफ) जवानांवर हल्ला केला. त्यातून परिस्थिती बिघडली आणि ‘सीआयएसएफ’च्या जवानांना नाइलाजास्तव गोळीबार करावा लागला, असे निवेदन निवडणूक आयोगाने दिले आहे. एवढी परिस्थिती बिघडण्यासारखे काय .? याचे उत्तर अस्तित्वाच्या लढाई मध्ये दिसून येईल.काही झालं तरी चालेल पण सत्ता हस्तगत करायची.साम, दंड, भेद या नीतीचा अवलंब प. बंगाल विधानसभा निवडणुकीत बघायला मिळत आहे.
रक्तपात आणि रक्तरंजित क्रांतीची पार्श्वभूमी असलेल्या बंगालमधून साडेतीन दशकांची डाव्यांची सत्ता उलथवून टाकताना लाल बावट्याचीच ‘मोडस ऑपरेंडी’ ‘दीदीं’नी वापरली. ‘तृणमूल’च्या कार्यकर्त्यांनी थेट बंदुका, तलवारी, लाठ्याकाठ्यांचा वापर करीत डाव्यांना नेस्तनाबूत केले. आताही तोच कित्ता गिरविला जात असून, समोर फक्त डाव्यांऐवजी भाजप आहे आणि स्वत:ची सत्ता राखण्यासाठी ‘तृणमूल’ झगडत आहे. भाजपनेही ‘खून के बदले खून’ अशीच रणनीती आखताना बंगाली जनतेत सहानुभूतीची लाट निर्माण करण्याचा प्रयत्न चालविला आहे. सोबतच मुस्लिम समुदायाचे प्राबल्य असल्याने ध्रुवीकरणाची खेळी खेळली जात आहे. सुंदरवनांच्या या भूमीत अजून काय काय बघावे लागणार, याची चिंता बंगाली जनतेसह तमाम देशाला आता लागली असणार.
