मुंबई : टीआरपी घोटाळ्याप्रकरणी १२ आठवड्यांत तपास पूर्ण करु अशी ग्वाही राज्य सरकारने हायकोर्टात दिली आहे. दरम्यान यावेळी हायकोर्टाने रिपब्लिक वाहिनीचे मुख्य संपादक अर्णब गोस्वामी यांच्या अटकेसंबंधी महत्वाचे आदेश दिले. हायकोर्टाने अर्णब गोस्वामी आणि वाहिनीची मालकी असलेल्या एआरजी आउटलियर मीडिया या कंपनीची याचिका दाखल करुन घेतली. सुनावणीदरम्यान आतापर्यंत कारवाईपासून दिलेला दिलासा हायकोर्टाकडून रद्द करण्यात आला.
टीआरपी घोटाळाप्रकरणी मुंबई पोलिसांनी दाखल केलेल्या आरोपपत्राला आव्हान देण्यासह पोलिसांच्या कारवाईपासून संरक्षण द्यावे, प्रकरणाचा तपास सीबीआयकडे वर्ग करावा या मागणीसाठी गोस्वामी आणि एआरजी आउटलियर मीडिया कंपनीने याचिका केली होती. या याचिकांवर न्यायमूर्ती एस. एस. शिंदे आणि न्यायमूर्ती मनीष पितळे यांच्या खंडपीठासमोर सध्या नियमित सुनावणी सुरू आहे.
अर्णब गोस्वामी आणि एआरजी आऊटलीयर कंपनीसंबंधी अटकेची कारवाई करायची असल्यास तीन दिवस आधी नोटीस द्यावी असा आदेश हायकोर्टाने बुधवारी सुनावणीदरम्यान दिला. प्रकरणाचा तपास कधीपर्यंत पूर्ण करणार हे बुधवारच्या सुनावणीत स्पष्ट करण्याचं हायकोर्टाने पोलिसांना बजावलं होतं. राज्य सरकारकडून १२ आठवड्यात तपास पूर्ण केल जाईल अशी माहिती देण्यात आल्यानंतर हायकोर्टाने हा आदेश दिला.
टीआरपी घोटाळ्याप्रकरणी जामिनावर सुटलेले ‘बार्क’चे माजी मुख्य कार्यकारी अधिकारी पार्थो दासगुप्ता आणि रिपब्लिक वाहिनीचे मुख्य संपादक अर्णब गोस्वामी हे चांगले मित्र असून त्यांच्यात व्हॉट्सअ‍ॅपच्या माध्यमातून झालेला संवादही मैत्रीपूर्ण होता. त्याचा टीआरपी घोटाळ्याशी काहीही संबंध नाही, असा दावा गोस्वामी यांच्यावतीने सोमवारी हायकोर्टात करण्यात आला. मुंबई पोलिसांनी याप्रकरणी दाखल केलेल्या आरोपपत्रात महत्त्वपूर्ण पुरावा काय आहे? अशी विचारणा हायकोर्टाने सुनावणीवेळी केली होती.
