पैशातून येते सत्ता आणि सत्तेतून पैसा

महाराष्ट्राचे गृहमंत्री अनिल देशमुख महिन्याला शंभर कोटी वसूल करतात, असा चिंधीचोर स्वरूपाचा आरोप करून माजी पोलिस आयुक्तांनी खळबळ उडवून दिल्यावर हा शंभर कोटींचा आकडा वाचून, ऐकून ज्यांची बोटे तोंडात गेली ती अजूनही बाहेर निघाली नाहीत. पैसा आणि सत्तेचे हे सुखावह चक्र ज्यांनी जवळून बघितले असते अशांना फक्त शंभर कोटीचा आकडा उच्चारणे हा गृहमंत्र्यांचा अपमान वाटला असावा ते स्वाभाविक आहे. कारण शंभर कोटी दर महिन्याला मुंबईतल्या एखाद्या लहानग्या एरियातून येणारी रक्कम आहे.

मुंबईला मायानगरी, स्वप्नांचे शहर असे जे म्हटले जाते ते उगाच नाही. मुंबई ही देशाची आर्थिक राजधानी आहे शिवाय जागतिक दर्जाचे शहर असल्याने इथे एकेका उद्योगात दरवर्षी काही हजार कोटींची उलाढाल होते. मुंबईतल्या ऐंशी टक्के उद्योगांचा डोलारा काळा पैसा आणि बेईमानीवर उभा आहे. *देशाचे दहा अर्थसंकल्प मोजल्यावर जो आकडा येईल तेवढ्या रकमेची उलाढाल इथल्या सिनेमा उद्योगात केवळ एका वर्षाला होत असते*.

किती उद्योग मुंबई या महाकाय शहरात चालतात याची नेमकी आकडेवारी कुणा एकाजवळ उपलब्ध नाही. आर्थिक बाबतीत विचार केला तर एकेका क्षेत्रात हजारो कोटींची उलाढाल करणारे मुंबई हे लाखो पायांची विराट गोम आहे असे समजायला हरकत नाही. मुंंबईची महापालिका आणि राज्याचे मंत्रालय वर्षाला शेकडो कोटी रुपये जमा करणारा एक मोठा ठिपका ठरावा असे या महानगराचे स्वरूप आहे. त्यामुळे मुंबई काय आहे याची कल्पना मुंबईकरांशिवाय इतरांना येणे कठीण आहे. शंभर कोटी तेही महिन्याला हा आरोप म्हणूनच मुंंबईचा जाणकार असणार्‍यांना अगदीच चिरकूट वाटतो.

मुंबई शहराचे समजा शंभर लहान मोठे विभाग असतील तर एकेका विभागातून गोळा होणार्‍या काळ्या पैशाचा आकडा दरमहा किमान दोनशे कोटी होऊ शकेल एवढी मुंबईची क्षमता आहे. मुुंबई आणि राज्यावर सत्ता म्हणूनच प्रत्येक पक्षाला हवी असते. त्यासाठी प्रत्येक निवडणुकीत चार-पाच हजार कोटींचे बजेट ठेवले जाते ते उगाच नाही. माल लगाव, माल लो… असे हे व्यावहारिक गणित आहे. सत्ताधारी पक्षाचे विधानसभेचे तिकिट प्रत्येकाला का हवे असते कारण सत्ताधारी पक्ष केवळ तिकिटच देत नाही तर सोबत चार-पाच कोटींचा घसघशीत निवडणूक निधी पण उपलब्ध करून देत असतो. समजा सत्ताधारी पक्षाने राज्यात विधानसभेच्या दोनशे जागा लढवायचे ठरवले तर उमेदवारांना द्यावी लागणारी रक्कम होते एक हजार कोटी. ही रक्कम तर एकटा गृह विभागच सत्ताधारी पक्षाला गोळा करून देतो.

राज्याच्या प्रशासनात सध्या तरी किमान 40 विभाग आहेत. *प्रत्येक विभागाचा दरवर्षी बदल्यांचा मौसम जरी मोजतो म्हटले तरी एकेका खात्याचा हा आकडा पाचशे कोटींच्या घरात जातो*. एकटा आरटीओ विभाग त्या खात्याच्या परिवहन आयुक्त आणि मंत्र्याला दरवर्षी तीन-चारशे कोटी कमावून देतो, अशी आमची माहिती आहे. कोणत्याही सरकारचे पाचवे वर्ष हे निवडणूक निधी वसुलीचे वर्ष असते. प्रत्येक खात्यातल्या बदल्या, कंत्राटे, अवैध धंदे, विविध प्रकल्प आणि कारखानदारीतून येणारा फंड हा काही हजार कोटींमध्ये असतो. सत्तेतून पैसा आणि पैशातून पुन्हा सत्ता ही भयंकर सुखावह दलदल आपल्या राजकीय व्यवस्थेने निर्माण करून ठेवली आहे.

हजार-पाचशेची लाच घेताना कुणी चाकरमानी पकडला गेल्यावर त्याचे आयुष्य उद्ध्वस्त होऊ शकते, परंतु पाच-दहा हजार कोटींचे गबन करणारी माणसं सरकार नियंत्रित करताता बघितली की लोकशाहीचा प्रवास नेमक्या कोणत्या दिशेने सुरू आहे याचा अदमास येतो. गरिबांच्या जोरावर निवडून आलेल्या अनेक आमदारांची मुंबईतल्या असंख्य प्रकल्पात असणारी कोट्यवधींची भागीदारी बघितली की आमदार पदाचे कवच यांना कशासाठी हवे असते याचा उलगडा होतो. ग्रामीण भागात एखादा 50 लाख खर्च करून कसाबसा आमदार झाला की पुढची पाच वर्ष त्याला हा खड्डा भरून काढताना तोंडाला फेस येत असताना मुंबई, पुण्यात याच आमदारकीसाठी शे-दोनशे कोटी सहज खर्च करणारी मोठी रांग बघितली की मेंदूला मुंग्या यायला लागतात. या मोठ्या फरकाचा अंदाज काढण्यातच सामान्य माणसाचे आयुष्य खर्ची पडते.

शंभर कोटींच्या निमित्ताने एका पोलिस अधिकार्‍याने त्याच्या छोट्याशा जिल्ह्याचा वसुली आकडा जेव्हा सांगितला तेव्हा कळले की हे आकडे हिमनगाचे टोक आहेत. जेवढे खोदाल तेवढे मती गुंग करणारे आकडे मेंदूचा कब्जा करीत जातात. पैसा कमावण्याचे मार्ग आणि वसुलीची एक साखळी थेट गल्ली ते दिल्ली निर्माण झाल्याचे दिसते. एखाद्या पक्षाची एक राज्यस्तरीय मोहीम सहज शंभर कोटी खाऊन जाते. आम्हीच शहाणे लोक राजकारणात खर्च येतोच असा समाधानाचा मलम लाल झालेल्या स्वत:च्या पार्श्वभागावर लावून मोकळे होतो. या व्यवस्थांना प्रश्न विचारण्याची हिंमत जागवली पाहिजे, एवढेच आपल्या हाती आहे.