भारतात स्त्री-पुरुष असमानता वाढीस लागली आहे. ती नष्ट करण्यात भारत सपशेल अपयशी ठरल्याचे चित्र ‘वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम’च्या स्त्री-पुरुष प्रमाण तफावत निर्देशांक २०२१ नुसार स्पष्ट झाले आहे. आर्थिक सहभाग, शैक्षणिक, आरोग्य आणि आयुर्मान या निकषांवर स्त्री, पुरुष असमानतेचे मोजमाप करण्यात आले. त्यात जगातील १५६ देशांमध्ये भारताचा क्रमांक १४० व्या क्रमांकावर पोहोचला आहे.लैंगिक समानतेच्या बाबतीत बांगलादेश ६५, नेपाळ १०६श्रीलंका११६ या राष्ट्रांची कामगिरी सुद्धा भारतापेक्षा सरस आहे.दक्षिण आशियातील देशांमध्ये केवळ पाकिस्तान १५३ आणि अफगाणिस्तान १५६ भारताच्या खाली आहेत.आईसलँड या यादीत अव्वल स्थानी आहे. त्यामुळे याकडे गांभीर्याने पाहण्याची गरज निर्माण झाली आहे.
स्त्री पुरुष प्रमाणाच्या तफावतीत गेल्या वर्षी भारत ११२ व्या क्रमांकावर होता. यंदा त्यात २८ क्रमांकाने घसरण झाली आहे. भारतात स्त्रिया आणि पुरुष कामगारांच्या वेतन, शिक्षणात प्रचंड तफावत आहे. पुरुषांच्या तुलनेत स्त्रियांचे काम करण्याचे प्रमाणही कमी आहे.
आर्थिक संधी आणि सहभाग,शिक्षणाची उपलब्धता,आरोग्य व जीवनमान राजकीय सशक्तीकरण या चार मुद्द्यावर स्त्री पुरुषांचा तुलनात्मक अभ्यास करून आणि त्यानुसार गुणांकन करून हा अहवाल तयार करण्यात येतो.भारतात महिलांची सर्वाधिक घसरण राजकीय क्षेत्रात झाली आहे.२०१९ साली पुरुषांच्या तुलनेत महिला मंत्र्यांची संख्या२३.१% होती.२०२१ मध्ये तब्बल १३.५ टक्क्यांची घसरण होऊन ती अवघी९.१ टक्क्यांपर्यत खाली आली आहे.महिला कामगारांची संख्याही २४.८ टक्क्यांवरून २२.३टक्के झाली आहे.व्यावसायिक आणि तांत्रिक क्षेत्रातील महिलांचा वाटा २९.२ टक्के तर व्यवस्थापन क्षेत्रातील वरिष्ठ पदांवरील महिलांची नियुक्ती अवघी १४.८%आहे.कंपन्या,संस्थांमधील वरच्या पदांवर महिलांची संख्या ८.९% असून या मुद्द्यावर भारताचा तळाच्या १० देशांमध्ये समावेश होत असल्याने फोरमच्या अहवालात म्हटले आहे.शिक्षण,आरोग्य क्षेत्र, कौटुंबिक हिंसाचार याबाबतीत भारताची कामगिरी सुमार दर्जाची नोंदवण्यात आली आहे. वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरमचा हा १५ वा ग्लोबल जेंडर गॅप रिपोर्ट आहे. हा निर्देशांक २००६ मध्ये पहिल्यांदा अस्तित्वात आला.
बदलत्या परिस्थितीत मात्र स्त्रीची भूमिका बदलली आहे. ती मुलगी, सून, पत्नी, माता या भूमिकांव्यतिरिक्त अधिकारी, वैज्ञानिक, शिक्षक, कर्मचारी, मालक, अशा अनेक रूपांनी आहे. तिच्या जीवनाला अनेक पैलू लाभले आहेत. आणि त्यांना अधिक चमक तिने आपल्या कर्तृत्वाने दिली आहे. आपल्या बुद्धीला, आत्मसन्मानाला तिने नवीन दिशा दिली आहे. आजच्या जगात असे कोणतेही क्षेत्र नाही जिथे स्त्री नाही. प्रत्येक क्षेत्रात पुरुषांच्या पुढे आहे. या सर्व गोष्टींचा विचार केला तर असे वाटते की, स्त्रियांनाही काही जागा मिळाली आहे. पण ती आजही खऱ्या अर्थाने पुरुषांसारखी स्वतंत्र झाली नाहीय.असेच या अहवालावरून स्पष्ट होते.
दुसरीकडे आपल्या देशात स्त्री-पुरूष लोकसंख्येचं गुणोत्तर घटलं आहे म्हणजे किती तर ते हजाराला ९४० इतकं आहे. सहा वर्षांखालील वयोगटात हे प्रमाण हजाराला ९१४ इतकं खाली आलंय. एकूणात ४५ ते ४७ टक्के महिला आपल्या देशात आहेत. जवळपास ५० टक्केच! या पार्श्वभूमीवर आपल्या देशातल्या महिलांना ‘स्वतंत्र’ नव्हे तर ‘सह’ म्हणजे पुरूषांच्या बरोबरीचं स्थान देण्याची आवश्यकता आहे. देशातल्या महिला सामाजिक, आर्थिक दृष्ट्या सक्षम, स्वावलंबी, आत्मनिर्भर झाल्या पाहिजेत, ही अपेक्षा रास्तच आहे. त्यासाठी त्यांचं व्यक्तीस्वातंत्र्य जपणं, जोपासणं योग्यच आहे. भारतीय राज्य घटनेनं सामाजिक समतेबरोबरच स्त्री-पुरूष समानतेच्या मूल्याचा पुरस्कार केला आहे. हे समानतेचं मूल्य भारतीय समाजाच्या मनीमानसी रुजवणं, ही खरं तर आजची गरज आहे. तथापि, महिलांच्या मनात स्त्री समानतेचं मूल्य रुजणं, ही त्याहून महत्त्वाची गोष्ट आहे.तरी स्त्री पुरुष हा भेदाभेद का.? याच उत्तर स्त्रियांकडे पाहण्याचा पुरुषी दृष्टीकोणात शोधता येईल.
