सायरस पूनावालांचे चिंतन

भारत जगाला लस पुरविणारा देश आहे. कोरोनाच्या लसीमुळे पुण्याच्या‘सीरम इन्स्टिट्यूट आफ इंडिया’ चे नाव आता सामान्यांच्या ओठावर आले असले, तरी जगातील बहुतांश देशांना ‘सीरम’ चे नाव माहीत आहे. या संस्थेचे संस्थापक सायरस पूनावाला यांना देशविदेशात आतापर्यंत अनेक पुरस्कार मिळाले; परंतु शुक्रवारी त्यांना मिळालेला लोकमान्य टिळक पुरस्कार हा वेगळाच बहुमान आहे. या पुरस्कार वितरणाच्या निमित्ताने त्यांनी वेगवेगळ्या विषयांवर केलेले भाष्य अतिशय महत्त्वाचे आहे. उद्योजक साधारणतः कोणत्याही सरकारच्या विरोधात जात नाही. टीका करीत नाही; परंतु सायरस मिस्त्रा यांनी कुणाचाही मुलाहिजा न बाळगता आपली परखड मते व्यक्त केली. त्यात सरकारच्या कामाचे कौतुक आणि टीका असे दोन्ही होते. त्यामुळे त्यांनी व्यक्त केलेल्या मतांना गांभीर्याने घेण्याची गरज आहे. राजकारणी लोकांना श्रेय घ्यायचे असते. त्यासाठी ते काहीही आकडेवारी फेकून मोकळे होतात; परंतु कोरोनासारख्या जीवघेण्या आजाराच्या लसीबाबत तर केंद्र सरकारने जो अतार्किकपणा आणि धरसोडीची धोरणे घेतली, त्यावर थेट सर्वोच्च न्यायालयाने मार्मिक भाष्य केले. आता त्यात पूनावाला यांच्या भाष्याची भर पडली आहे. पूनावाला यांनी राजकारण्यांच्या लसथापावर व्यक्त केलेल्या मताअगोदर पार्श्वभूमी समजावून घेतली पाहिजे. जगभरातील ९२ कोटी नव्वद लाख कोविड लसींमध्ये भारताचा वाटा १९ कोटी तीस लाखांचा होता. हे प्रमाण २१ टक्के आहे. गरीब राष्ट्रांसाठी कोविड-१९ लशींबाबत भारत हा मोठा आधार ठरेल या भारतातील व परदेशातील विश्वासाशी हे चित्र विसंगत आहे. जगात उत्पादित होणाऱ्या लशींपैकी ६० टक्के भारतात उत्पादित होतात, या आकडेवारीच्या आधारावर हा विश्वास निर्माण झाला आहे. ही भारताच्या क्षमतेची अतिशयोक्ती आहे. इंटरनॅशनल मार्केट अनालिसिस रिसर्च अँड कन्सल्टिंग ग्रुपच्या २०१९ च्या अहवालात असे नमूद आहे, की युनिसेफला पुरवठा केल्या जाणाऱ्या लसींपैकी ६० टक्के भारतात उत्पादित होतात. युनिसेफ प्रामुख्याने विकसनशील व अविकसित राष्ट्रांमध्ये डीटीपी, एमएमआर, पोलिओ आदी लहान मुलांसाठीच्या लशी पुरवते. विकसित देशांतील लहान मुलांच्या व प्रौढांच्या लसींशी युनिसेफचा संबंध नसतो. अर्थात भारताचे हे योगदानही भरीव आहे आणि देशातील लस उत्पादकांनी साधलेले हे प्रशंसनीय यश आहे. मे महिन्याच्या शेवटच्या आठवड्यात दिल्लीमध्ये घेतलेल्या एका पत्रकार परिषदेमध्ये केंद्रीयमंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी मोदी सरकारच्या वतीने देशातील संपूर्ण लसीकरण डिसेंबरपर्यंतपूर्ण होईल असा दावा केला होता. देशात आत्तापर्यंत तीन टक्के लसीकरण झाले असले, तरी कोरोना प्रतिबंधक लसींच्या २१६ कोटी मात्रा डिसेंबरपर्यंत दिल्या जातील, म्हणजेच १०८ कोटी नागरिकांचे लसीकरण पुढील सहा महिन्यांमध्ये पूर्ण केले जाईल, अशी ग्वाही जावडेकर यांनी दिली होती. हीच टेप निती आयोगाचे आरोग्य विभागाचे सदस्य व्ही. के. पॉल यांनी वाजविली होती. त्या वेळी त्यांनी काही आकडेवारी दिली होती; परंतु कंपन्याच्या उत्पादन क्षमतांचा विचार केला, तर देशात डिसेंबर अखेर जास्तीत एकशे वीस कोटी मात्रा उपलब्ध होतील, अशी स्थिती होती. आता तर लसच मिळत नसल्याने चार-चार दिवस लसीकरण बंद ठेवावे लागते.

या पार्श्वभूमीवर कोरोना लसीकरण डिसेंबरपर्यंत पूर्ण करण्याचे राजकारण्यांनी जाहीर केलेले वेळापत्रक म्हणजे निव्वळ थाप आहे, अशी स्पष्टोक्ती पूनावाला यांनी केली. पूनावाला म्हणाले, की डिसेंबरपर्यंत लसीकरण पूर्ण होण्याबाबत राजकारणी थापा मारत आहेत. लसींचे उत्पादन पाहता ते अवघड आहे. भारतात आतापर्यंत दहा टक्केच नागरिकांचे लसीकरण पूर्ण झाले आहे, ही वस्तुस्थिती पाहता पूनावाला यांचे वक्तव्य वस्तुस्थितीला किती धरून आहे, याची प्रचिती येते. एखाद्या कंपनीने बाहेरच्या देशाशी उत्पादन निर्यातीबाबत करार केलेले असतात. ते करार पाळले नाहीत, तर संबंधित कंपन्यांची आंतरराष्ट्रीय प्रतिमा मलीन होते. हे तेवढ्यापुरते मर्यादित राहत नाही, तर देशाच्या प्रतिमेवरही त्याचा परिणाम होत असतो. कोरोना लसीचे उत्पादन करताना ‘सीरम’ने परदेशांत लस पुरवण्याचे करार केले होते. त्या वेळी भारत सरकारही या कंपन्यांकडून लस घेऊन परदेशात पाठवित होता. भारतात अचानक रुग्णसंख्या वाढायला लागल्याने ‘फर्स्ट अमेरिकन’ च्या धर्तीवर भारतीयांना प्रथम अशी भूमिका घेऊन त्यावरून राजकारण सुरू झाल्याने केंद्र सरकारने लसींच्य निर्यातीला बंदी घातली. त्याचा परिणाम लसीच्या निर्यातीवर कंपन्यांच्या प्रतिमांवर झाल्याची बोच पूनावाला यांना होती. ती त्यांनी पुण्यात बोलून दाखविली. मोदी सरकारने लसींच्या निर्यातीवर बंदी घालण्याचा चुकीचा निर्णय घेतला आहे. १५० देश लसींच्या प्रतीक्षेत आहेत. लसी पुरवण्यासाठी आम्ही पैसे घेतले आहेत; पण सरकारच्या निर्यातबंदीमुळे लस निर्यात करता येत नाही. सरकारने निर्यातबंदी उठवावी, अशी मागणी डॉ. पूनावाला यांनी केली. सरकारने पुण्याला प्राधान्याने लस पुरवठा करण्याबाबत न दिलेले उत्तर आणि संमिश्र लसीच्या सरकारच्या तसेच संशोधकांच्या निर्णयावर त्यांनी उघड टीका करताना त्यातील धोकेही समजावून सांगितले. तसेच लसीच्या तिस-या मात्रेची कशी गरज आहे, हे त्यांनी पटवून दिले.

कोरोनाबाधितांची संख्या वाढली, की वारंवार लागू केल्या जात असलेल्या टाळेबंदीवरही त्यांनी नाराजी व्यक्त केली. पूनावाला यांनी आता पुन्हा पुन्हा टाळेबंदी नको अशी भूमिका मांडली आहे. जास्त नागरिकांचा मृत्यू होत असेल अशा संकाटाच्या कालावधीमध्येच टाळेबंदी लावावी, अशी सूचना त्यांनी केली. एकीकडे सरकारवर टीका करताना चांगल्या कामाचे त्यांनी कौतुक केले. पूर्वी कोणत्याही परवानग्या मिळविताना नोकरशहांचा खूप जाच व्हायचा. आता कमी झाला असून याचे श्रेय मोदी सरकारला आहे, अशा शब्दांत त्यांनी या सरकारच्या कामाचे गोडवे गायले. कोरोनावरील लस बनवण्यासाठी आम्हाला सर्व प्रकारच्या परवानग्या तात्काळ मिळाल्या. त्याचप्रमाणे सरकारकडून प्रोत्साहनदेखील मिळाले आहे, हे सांगायला ते विसरले नाहीत. देशात ठराविक काळात लसीकरण करण्याचे केंद्र सरकारचे उद्दिष्ट असताना लसीअभावी देशात मोठा पेच निर्माण झाला आहे. त्यात कंपन्यांवर लसींसाठी दबाव असल्याने तसेच परदेशात लसी पाठविता येत नसल्याने कंपन्यांच्या प्रतिमांवर प्रतिकूल परिणाम होत आहे. त्यामुळे अदर पूनावाला यांनी आता थेट ब्रिटनमधून लसीचे उत्पादन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. ‘सीरम’ सारख्या संस्थांना देशांतून जेवढे उत्पन्न मिळते, त्यापेक्षा कितीतरी अधिक उत्पन्न परदेशातून मिळत असते. त्यामुळे या संस्थेला आता निर्यातीची गरज भागविण्यासाठी परदेशातच गुंतवणूक आणि उत्पादन करणे भाग पडत आहे. मार्च २०२० मध्ये संपलेल्या आर्थिक वर्षात ‘सीरम’चे घरगुती उत्पन्न ३१ टक्क्यांनी खाली आले आहे. देशांतर्गत उत्पादन कमी झाले असताना निर्यातीतूनच त्याची कसर काढण्यात आली. ‘सीरम’च्या निर्यातीत 19 टक्के वाढ झाली. त्यामुळे एकूण महसुलात चार टक्के वाढ झाली. याचे कारण भारतातील लसींचे दर जगात सर्वांत कमी आहेत. ‘सीरम’ने केलेल्या करारानुसार कोरोना लस 90 देशांत पुरविली जाणार आहे. आता ब्रिटनमध्ये सुविधा सुरू झाल्यास ‘सीरम’ला आंतरराष्ट्रीय उपस्थिती मिळेल. प्रमुख बायोटेक्नॉलॉजी कंपन्या भारतात परवाने मिळण्याबाबत घाबरून आहेत. विशेषतः बौद्धिक संपत्तीशी संबंधित कायदा आणि खटला यामुळे भारतात प्रक्रियादेखील इतकी वेगवान आहे, की मंजुरीस जास्त वेळ लागतो. ‘सीरम’ ला ब्रिटनमध्ये परवाने आणि ऑर्डर मिळविणे सुलभ करेल. स्पायबायोटेक प्लॅटफॉर्मसाठी करार या दिशेने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल आहे.