मुंबई: गृहमंत्री दिलीप वळसे-पाटील यांनी महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत घेण्यात आलेल्या पोलीस उपनिरीक्षक परीक्षा (पीएसआय) २०१७ आणि २०१८ च्या विद्यार्थ्यांबाबत मोठा निर्णय घेतला आहे. एमपीएसीनं पोलीस उपनिरीक्षक सरळसेवा परीक्षा २०१८ आणि खात्यांतर्गत पोलीस उपनिरीक्षक मर्यादित विभागीय परीक्षा २०१८ मधील एकूण पात्र ७३७ उमेदवारांना जून २०२१ पासून मूलभूत प्रशिक्षणासाठी पाठविण्याचा निर्णय गृहमंत्र्यांनी जाहीर केला आहे. सदरचे प्रशिक्षण हे कोरोना परिस्थितीच्या अधिन राहून तसेच राज्य शासनामार्फत देण्यात येणाऱ्या कोरोना मार्गदर्शक तत्त्वांच्या अधिन राहून सुरु करण्यात येईल, असे गृहमंत्री दिलीप वळसे-पाटील यांनी स्पष्ट केले आहे.
७३७ उमेदवारांना दिलासा मिळणार
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगातर्फे २०१८ मध्ये घेण्यात आलेल्या पोलीस उपनिरीक्षक भरतीमधील निवड झालेल्या आणि २०१७ मध्ये खात्यांतर्गत पोलीस उपनिरीक्षक मर्यादित विभागीय परीक्षा २०१७ मधील एकूण ७३७ उमेदवारांना प्रशिक्षणासाठी पाठवलं जाणार आहे. या उमेदवारांचं प्रशिक्षण जून महिन्यापासून सुरु होईल, अशी माहिती गृहमंत्री दिलीप वळसे-पाटील यांनी दिली आहे. राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे निवड झालेल्या उमेदवारांना दिलासा मिळणार आहे.
सदरचे प्रशिक्षण हे कोरोना परिस्थितीच्या अधिन राहून तसेच राज्य शासनामार्फत देण्यात येणाऱ्या कोरोना मार्गदर्शक तत्त्वांच्या अधिन राहून सुरु करण्यात येईल, असे गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनी स्पष्ट केले आहे.
— HMO Maharashtra (@maharashtra_hmo) May 12, 2021
एसआरपीएफ जवानांना दिलासा, बदलीसाठी १५ वर्षाची अट रद्द
राज्य राखीव पोलीस दलातील जवानांच्या प्रश्नांबाबत मंत्रालयात गृहमंत्री दिलीप वळसे-पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली आणि पर्यावरण आणि पर्यटन मंत्री आदित्य ठाकरे यांच्या उपस्थितीत बैठक संपन्न झाली. या जवानांच्या जिल्हा पोलीस दलातील बदलीकरता आवश्यक सेवेची अट १५ वर्षांवरून १२ वर्षे करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. तसेच जिल्हा पोलीस दलातील बदलीनंतर जिल्हा पोलीस मुख्यालयातील कर्तव्य कालावधी ५ वर्षांवरून २ वर्षांवर करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. एसआरपीएफ जवानांसाठी घेतलेल्या या दिलासादायक निर्णयाबद्दल आदित्य ठाकरे यांनी गृहमंत्र्यांचे आभार मानले आहेत.
