संकटात काँग्रेस

देशातील सर्वांत जुन्या असलेल्या पक्षाची अवस्था सध्या फारच कठीण आहे. सत्ता नसली, की रया जाते, असे म्हणतात, त्याचा अनुभव काँग्रेस सध्या घेते आहे. स्वातंत्र्य संग्रमात मोठे योगदान असलेल्या आणि स्वातंत्र्योतर काळात गेल्या पाच दशकांत देशाची सत्ता भोगलेल्या काँग्रेसची अवस्था इतकी वाईट झाली, यावर कुणाचा विश्‍वास बसणार नाही. असतील शिते, तर जमतील भुते अशी मराठीत एक म्हण आहे. ते राजकीय पक्षांनाही लागू होते. देशात सत्ता होती, तेव्हा कार्पोरट घराणीही काँग्रेसला मोठ्या प्रमाणात निधी देत होती. काँग्रेसला अब्जावधी रुपयांचा निधी मिळायचा; परंतु घराचे वासे फिरले, की सर्वं जगच पाठ फिरविते. तसेच काँग्रेसचे झाले आहे. लोकसभेच्या निवडणुकीत दोनदा पराभव, एकामागून एक राज्ये हातातून गेलेली, अशा स्थितीत काँग्रेसची अवस्था बुडत्या जहाजासारखी झाली आहे. अरुणाचल प्रदेश, गोवा, पुद्दुचेरी, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात आदी राज्यांतील अनेक नेते काँग्रेस सोडून गेले. आता राजस्थान, झारखंड, पंजाब अशा मोजक्याच राज्यात काँग्रेसची सत्ता आहे. महाराष्ट्रात काँग्रेस सत्तेत असली, तरी तिचा वाटा नगण्य आहे. गेल्या दीड वर्षांपासून काँग्रेसपुढे जसा नेतृत्वाचा पेच आहे, तसाच आर्थिक पेच आहे. राहुल गांधी यांच्या काँग्रेसच्या अध्यक्षपादाच्या राजीनाम्यानंतर अद्याप काँग्रेसला नवा अध्यक्ष शोधण्यात अपयश आले आहे. निवडणुकीतील पराभवानंतर काँग्रेसवर आपल्या खर्चात कपात करण्याची नामुष्की ओढावली आहे. तसेच पक्षाच्या अन्य विभागांना देण्यात येणार्‍या निधीतही कपात करण्यात आली आहे. काँग्रेस सेवादलाच्या मासिक खर्चात कपात करण्यात आली. यापूर्वी काँग्रेस सेवादलाला महिन्याला अडीच लाख रूपयांचा निधी देण्यात येत होता. आता त्यात कपात करून दोन लाख रुपये करण्यात आला आहे. याव्यतिरिक्त पक्षाने महिला काँग्रेस, नॅशनल स्टुडंट्स युनियन ऑफ इंडिया आणि युवा काँग्रेसच्या खर्चातही कपात केली आहे. याव्यतिरिक्त निवडणुकीतील पराभवानंतर काँग्रेसच्या मुख्यालयात कार्यरत असलेल्या कर्मचार्‍यांनाही वेळेवर वेतन मिळत नाही. केवळ काँग्रेस संघटनेच्या कर्मचार्‍यांना वेळेवर वेतन मिळाले आहे. तसेच काँग्रेसच्या ‘सोशल मीडिया’ विभागातही आता 55 पैकी 35 जण कार्यरत आहेत. निवडणुकीतील पराभवानंतर सोशल मीडिया विभागातील काही कर्मचार्‍यांनी काँग्रेसला सोडचिठ्ठी दिली होती. कार्यरत असलेल्या कर्मचार्‍यांनाही उशिरा वेतन मिळाले. अखिल भारतीय काँग्रेस समितीने पक्षासाठी मदतनिधी उभारण्यासाठी जनसंपर्क अभियान सुरू केले होते. घराघरांत जावून लोकांकडून शंभर, पाचशे आणि एक हजार रुपये मागण्यात येणार होते. तशी कुपन्स काँग्रेस पक्षाने छापली; परंतु त्यातून काहीच साध्य झाले नाही. त्यामुळे काँग्रेसला बैठक घेऊन निधी उभारण्याबाबत चर्चा करावी लागली. देशातील सर्वात जुना पक्ष असलेल्या काँग्रेसला आर्थिक संकटाचा सामना करावा लागत आहे. फंड उभारण्याासाठी नेत्यांनी जबाबदारी स्वीकारण्याचे आवाहनही करण्यात आले. 2014मध्ये देशात सत्ताबदल झाल्यापासून काँग्रेसला आर्थिक संकटाचा सामना सुरू करावा लागत आहे. त्यामुळे काँग्रेसने फंड उभारण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले आहेत. गेल्या महिन्यात काँग्रेसच्या ज्येष्ठ नेत्यांनी महाराष्ट्र, झारखंड आणि पंजाबमधील काही नेत्यांशी चर्चा केली होती. या बैठकीत राज्य सरकारातील मंत्री आणि संघटनेचे काही सदस्य सहभागी झाले होते. या बैठकीत सर्व नेत्यांना पक्षाच्या आर्थिक स्थितीची माहिती देण्यात आली. तसेच सर्व सदस्यांना फंड उभारण्याची जबाबदारी घेण्याचे आवाहन करण्यात आले. दिल्लीत तयार होत असलेल्या पक्षाच्या मुख्यालयावरही या बैठकीत चर्चा करण्यात आली. गेल्या काही वर्षांपासून मुख्यालयाचे काम सुरूच असून अद्यापही ते पूर्ण न झाल्याने काँग्रेस नेत्यांनी चिंता व्यक्त केली. 2014 मध्ये केंद्र आणि राज्याच्या सत्तेतून पायउतार झालेल्या काँग्रेसला अवघ्या चार वर्षांत सत्ता नसल्यामुळे पैशाची चणचण भासू लागली आहे. पक्षाची आर्थिक परिस्थिती बिकट आहे. राज्यात आहे तशीच आर्थिक स्थिती केंद्रीय स्तरावरही आहे. पक्षाच्या तिजोरीत खडखडाट आहे. त्यामुळे पक्षाच्या राष्ट्रीय नेतृत्वानेच पक्षासाठी घरोघरी जावून लोकांकडून मदतनिधी जमा करा, असे आदेश दिले आहेत. हरियाणा काँग्रेसला पैशाची निकड भासू लागली आहे. प्रदेश कार्यालयातील कर्मचार्‍यांचे नोव्हेंबर महिन्याचे पगार थकले आहेत. या आर्थिक टंचाईचे कारण नोटाबंदीबरोबरच विद्यमान आमदार आाणि माजी आमदारांनी पक्षनिधीत काहीच मदत केलेली नाही. महाराष्ट्रात यापेक्षा वेगळी परिस्थिती नाही. माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग कमिटीच्या शिफारशीप्रमाणे प्रत्येक आमदारास वर्षातून एक पगार प्रदेश कार्यकारिणीस निधी म्हणून द्यावा लागतो. त्याचप्रमाणे माजी आमदारांनाही वर्षातून एक पेन्शन पक्षनिधीत जमा करणे अनिवार्य आहे; परंतु मागील तीन वर्षांपासून आमदार आणि माजी आमदारांनी पक्षनिधी देणे बंद केले आहे. पंजाबमध्येही अशीच परिस्थिती आहे. काँग्रेस सरकारच्या काळात इतर प्रदेशाप्रमाणे हरियाणा काँग्रेस भवन ट्रस्ट स्थापन करण्यात आला. यात सुमारे दोन कोटी रुपये जमा होते; परंतु राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष मोतीलाल व्होरा यांनी ट्रस्टचा निधी अखिल भारतीय काँग्रेस कमिटीमध्ये वळता केला होता. काँग्रेस पक्षाच्या निधीसाठी दिलेल्या देणग्यामध्येही मागील वर्षाच्या तुलनेत मोठ्या प्रमाणात घट झाली. 2019-2020 मध्ये काँग्रेसच्या निधीत 139.01 कोटी रुपये जमा झाले. गेल्या वर्षातील 146 कोटी रुपयांच्या तुलनेत लात कोटी रुपयांची घट झाली. पक्षाच्या अध्यक्ष सोनिया गांधी यांनी पक्षाच्या निधीसाठी पन्नास हजार रुपयांची देणगी दिली, काँग्रेसचे माजी अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी 54 हजार रुपयांची देणगी दिली. असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्सच्या एका अहवालानुुसार भाजपला सुमारे आठशे कोटी रुपयांचा निधी मिळाला, त्याचा दहा टक्केही निधी काँग्रेसला मिळालेला नाही. निधीअभावी विमानाची तिकिटे खरेदी न करता आल्याने एका वरिष्ठ नेत्याला प्रचारासाठी पूर्वेकडील राज्यात प्रचाराला जाता आले नव्हते, एवढी नामुष्की काँग्रेसवर पहिल्यांदाच आली. पक्ष कार्यालयांमध्ये अतिथींना चहा देण्यासाठी खर्चाला पैसे नव्हते. प्रचारात काँग्रेसच्या तुलनेत भाजपने दुप्पट खर्च केला आणि कॉर्पोरेट देणग्यांना आकर्षित करण्यास ते पुढे आहेत. 2014 मध्ये भाजपला आठ अब्ज रुपयांचा निधी जमा झाला होता, तर काँग्रेसकडे पाच अब्ज. त्यानंतर निधी संकलनात सातत्याने घट झाली. या निधी टंचाईचा परिणाम निवडणूक प्रचार आणि संघटनात्मक गतिशीलता या दोहोंवरही होत आहे. त्यामुळे काँग्रेसला खर्चावर कठोर निर्बंध घालावे लागले. भारतातील राजकीय पक्षांना मिळणार्‍या निधीमध्ये पारदर्शकतेचा अभाव आहे आणि निवडणुकीत काळ्या पैशाचा मोठ्या प्रमाणात वापर होतो. नोटाबंदीने काँग्रेसला निधीची टंचाई जाणवली. राजकीय पक्ष निवडणुकांवर कितीही पैसा खर्च करतात. भाजपने नवी दिल्लीत मोठए अवाढव्य कार्यालय बांधले आहे; परंतु निधीअभावी काँग्रेस पक्षाच्या कार्यालयाचे बांधकाम रखडले आहे. 2019 च्या लोकसभा निवडणुकांच्या निकालाने आर्थिक पेचप्रसंगाचा सामना करावा लागला आहे. त्यामुळे काँग्रेस पक्षातील काही विभागांना यापूर्वीच त्यांचा खर्च कमी करण्यास सांगितले. काँग्रेसने आपल्या महिला शाखा, एनएसयूआय आणि युवा काँग्रेसला आपला खर्च कमी करण्यास सांगितले आहे.

डेटा इंटेलिजन्स विंगची गरज आहे, की नाही याची पक्षात चर्चा सुरू आहे. काँग्रेसच्या ‘सोशल मीडिया’ टीममधील 20 जणांनी राजीनामा दिला होता यावरूनही काँग्रेसमधील आर्थिक पेच समजतो.