संसद व विधिमंडळंच्या अधिवेशनात कामकाज किती झाले, चर्चा काय झाली, सकारात्मक मुद्दे किती प्रभावीपणे मांडले, जनतेच्या प्रश्नावर किती लोकप्रतिनिधींनी आवाज उठविला, याची चर्चा अलीकडच्या काळात होत नाही. पूर्वी संसदेत विरोधी पक्षनेता बोलत असेल, तर पंतप्रधान येऊन बसायचे. लक्षपूर्वक भाषणे ऐकायचे. संसदेत विविध मुद्यांवर गांभीर्याने आणि मुद्देसूद चर्चा व्हायची. चांगल्या सदस्यांच्या भाषणांना चांगली दाद मिळायची, माध्यमातून चांगले स्थान मिळायचे. उत्कृष्ट संसदपटू पुरस्कार अशा सदस्यांना दिले जायचे. तो त्यांच्या कार्याचा गौरव जसा असायचा, तसाच इतरांसाठी तो आदर्श आणि प्रेरणादायी असायचा; परंतु अलीकडच्या काळात चांगले काम करणा-या सदस्यांची चर्चा थोडी आणि गोंधळ घालणा-यांना अधिक स्थान मिळते. खरेतर संसदेच्या कामाचा खेळखंडोबा करणा-या सदस्यांना मतदारांनीच धडा शिकविला पाहिजे. सामान्य जनतेच्या समस्यांवर आवाज उठविण्याऐवजी गोंधळ घालणा-या आणि विरोधकांनाही नको त्या मुद्दयावर उचकायला लावून संसदेतील गोंधळात विधेयके मंजूर करून घेण्याचा सत्तधा-यांचा प्रयत्न ही हाणून पाडायला हवा. सत्ताधारी असताना सभागृह चालू देण्याची भाषा वापरायची आणि विरोधात गेले, की गोंधळ घालायचा, ही संसद व विधिमंडळातील सत्ताधारी आणि विरोधकांची वृत्ती झाली आहे. देशासाठी ती अतिशय घातक आहे. गोंधळ घालणा-यांना माध्यमांनी अनुल्लेखाने मारले, तर आमदार, खासदारांच्या गोंधळाचे प्रमाण कमी होईल. ज्यांना आपण निवडून दिले, त्या आमदार, खासदारांनी सभागृहात काय दिवे लावले, हे आता संसद व विधिमंडळाच्या लाईव्ह टीव्हीवरून दिसायला लागले आहे. आपल्या लोकप्रतिनिधींची अशी वागणूक पाहून मतदारांची मान शरमेने खाली जाते; परंतु लोकप्रतिनिधींना त्यात काहीच वावगे वाटत नाही. जशी प्रजा, तसा राजा असे म्हटले जाते. लोकांना त्यांच्या लायकीप्रमाणे प्रतिनिधी मिळतात, असेही म्हटले जाते. त्यामुळे आता खरे तर जनता आणि लोकप्रतिनिधींच्याही प्रबोधनाची गरज निर्माण झाला आहे. बिहारमध्ये विधानसभेच्या सभापतींना कोंडून मारहाण झाली. महाराष्ट्रात तालिका पदावरच्या व्यक्तीला शिवीगाळ होते. धक्काबुक्की होते. राजदंड पळविण्याच्या पहिल्या घटनेला ४३ वर्षे झाली आहेत. आता या घटना वारंवार व्हायला लागल्या आहेत. सदस्यांचे परस्परांना भिडणे, परस्परांचे कपडे फाडणे आदी प्रकार वाढायला लागले आहेत. त्यात आता आमदार, खासदारांना मर्दुमकी वाटायला लागली आहे. संसदेतील काम रस्त्यावरच्या भांडणासारखे झाले आहे. विधिमंडळ आणि संसदेत सुसिक्षित खासदारांचे प्रमाण वाढले असले, तरी कामकाजाचा दर्जा मात्र खालावत चालला आहे.
या पार्श्वभूमीवर देश ७५ वा स्वातंत्र्य दिन साजरा करत असताना सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमणा यांनी एक मार्मिक टिप्पणी केली आहे. संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनातील गदारोळ आणि विधेयकांच्या मंजुरीवर त्यांनी बोट ठेवले आहे. संसदेचे विस्कळीत होणारे कामकाज आणि संसदेत विधेयकांवरील चर्चेच्या वेळेत केलेल्या कपातीवर त्यांनी लक्ष वेधले. यापूर्वी संसदेत होणारी चर्चा ही सकारात्मक आणि समजदारीची होती. त्या वेळी कुठल्याही कायद्यावर योग्य चर्चा केली जात होती; पण आता खेदजनक स्थिती आहे, असे रमणा म्हणाले. पूर्वी संसदेचे दोन्ही सभागृह हे ‘वकिलांनी भरलेले होते’. त्या वेळी आपल्या बरोबरीच्या सर्वांना सार्वजनिक सेवेसाठी वेळ देण्यास सांगितले, ते म्हणाले. आपल्या स्वातंत्र्यसैनिकांकडे बघितल्या त्यपैकी अनेकजणांनी कायद्याचे शिक्षण घेतलेले होते. पहिली लोकसभा आणि राज्यसभा सदस्यांमध्ये वकिली केलेले अनेक जण होते, असे त्यांनी सांगितले. संसदेत आज आपण बघतोय, ते दुर्दैवी आहे. त्या वेळी संसदेत रचनात्मक चर्चा केली जायची. अनेक अर्थ विधेयकांवरील चर्चाही आपण पाहिली आहे. त्या वेळी महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर चर्चा केली जात होती. त्या वेळी कायद्यांवर चर्चा केली गेली आणि विचारविनिमय झाला. त्या वेळी चर्चेनंतर कायद्यासंबंधी प्रत्येकाला चित्र स्पष्ट झालेले असायचे; पण आता तसे होत नसल्याने खटले वाढत आहेत, असे सरन्यायाधीश म्हणाले. सध्या खेदजनक स्थिती आहे. आता संसदेत कुठलीही योग्य चर्चा होत नाही. कायद्यांवर स्पष्टता येत नाही. आपल्याला माहितीच होत नाही, कायद्याचा उद्देश काय आहे तो. हे जनतेसाठी नुकसानकारक संसदेत वकील आणि कुशाग्र बुद्धीचे सदस्य नसल्याने अशी स्थिती निर्माण झाली आहे, असे ते म्हणाले. त्यांच्या म्हणण्याचा नेमका अर्थ संबंधितांच्या लक्षात आला असेल.
पावसाळी अधिवेशन सुरू झाल्यापासून पेगॅसस हेरगिरी आणि इतर मुद्द्यांवर विरोधी पक्षांच्या विरोधामुळे संसदेने 107 तासांच्या निर्धारित वेळेपैकी केवळ 18 तास काम झाले आहे, परिणामी करदात्यांना आता पर्यंत 133 कोटी रुपयांचे नुकसान झाले आहे. संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाचे पहिले दोन आठवडे पेगॅसस-हेरगिरी घोटाळा, शेतकरी आंदोलन आणि महागाईवर विरोधी पक्ष काँग्रेस, तृणमूल काँग्रेस आणि डाव्यांसह इतर अनेक पक्षांच्या गोंधळामुळे संसदेचा वेळ वाया गेला. तथापि, लोकसभा आणि राज्यसभेत या कालावधीत कोरोना महामारीवर चर्चा करण्यात आली. काही महत्त्वाची विधेयके मंजूर करण्यात आली. विरोधक पेगॅसस-हेरगिरी घोटाळ्याच्या चौकशीची मागणी करत, शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाला पाठिंबा देत आणि महागाईला विरोध करत पहिल्या दिवसापासून संसदेत गोंधळ घालत होते. यामुळे दोन्ही सभागृहाचे काम थांबले आहे. विरोधी पक्षांच्या सदस्यांनी पेगॅसस हेरगिरी, महागाई आणि कृषी कायद्यासह इतर मुद्द्यांबाबत दोन्ही सभागृहांमध्ये विरोध प्रदर्शन सुरू ठेवले. यामुळे दोन्ही सभागृहांचे कामकाज वारंवार तहकूब करण्यात आले. दोन्ही सभागृहांमध्ये अंतर्देशीय जहाज विधेयक 2021, भारतीय विमानतळ आर्थिक नियामक प्राधिकरण (सुधारणा) विधेयक 2021, घटक नियमन विधेयक 2021, दिवाळखोरी आणि दिवाळखोरी संहिता (सुधारणा) विधेयक 2021, किशोर न्याय (संरक्षण आणि काळजी) विधेयक 2021, नेव्हिगेशन सागरी सहाय्य विधेयक 2021, नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ फूड टेक्नॉलॉजी उद्योजकता आणि व्यवस्थापन विधेयक 2021 पारित करण्यात आले आहे. लोकसभेत विरोधी पक्षांनी सभागृहात गोंधळ घातला आणि सभापतींच्या व्यासपीठाच्या दिशेने कागद फेकले. तत्पूर्वी, राज्यसभेत माहिती आणि तंत्रज्ञान मंत्री अश्विनी वैष्णव यांच्या हातातून कागद हिसकावल्याबद्दल तृणमूल काँग्रेसचे शंतनू सेन यांना सभागृहाच्या कामकाजापासून संपूर्ण सत्रासाठी निलंबित करण्यात आले होते. दहा खासदारांवर कारवाई झाली, महाराष्ट्रात भाजपच्या १२ आमदारांना निलंबित करण्यात आले असले, तरी त्यातून खासदारांनी धडा घेतला नाही. संसदेचे कामकाज ठप्प पडल्यानंतर लोकसभेचे अध्यक्ष ओम बिर्ला यांच्या कक्षात चर्चेसाठी आलेले पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व संयुक्त पुरोगामी आघाडीच्या अध्यक्ष सोनिया गांधी यांची देहबोली पाहिली, तर देशाचे सत्ताधारी व विरोधक यांच्यात किती कमालीची, टोकाची कटुता आहे आले. संसदेत गेल्या अधिवेशनात जे काही झाले, त्यासाठी दोन्ही बाजू जबाबदार असल्याचे व त्याबद्दल नेत्यांना फारशी फिकीर नसल्याचे दाखविणारेही ते दृश्य होते. पावसाळी अधिवेशन सरकारला दोन दिवस आधीच गुंडाळावे लागले. संसदेत एकमेकांविरुद्ध दंड थोपटलेल्या दोन्ही बाजू आता सडकेवर उतरतील. राज्यसभेत विरोधी खासदारांना आवरण्यासाठी बाहेरच्या लोकांना बोलविण्यात आले, असा आरोप करीत विरोधकांनी लगेच सडकेवरील लढाईचे रणशिंगही फुंकले. सत्ताधारी भारतीय जनता पक्ष व त्याच्या नेतृत्वातील राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीकडून संसदेतील गोंधळाला विरोधकच कसे जबाबदार आहेत हे सिद्ध करण्याचा प्रयत्न झाला.
