भाजपच्या आक्रमणासमोर आघाडीतील तिन्ही पक्षांचे दिग्गज नेते निष्प्रभ

मुंबई : महाविकास आघाडी (Mahavikas Aghadi) सरकारला धक्का देण्यासाठी भाजप (BJP) एकही संधी सोडत नसल्याचं चित्र आहे. सरकारमधील मंत्री आरोपांमध्ये सापडो नाहीतर प्रशासकीय अधिकारी…जे सापडतील त्यांना कोंडीत पकडण्यासाठी भाजपचे नेते आक्रमकपणे हालचाली करताना दिसत आहेत. भाजपच्या आक्रमक धोरणामुळे महाविकास आघाडी सरकारलाही त्यांच्या पुढे झुकावं लागल्याचं चित्र नुकत्याच पार पाडलेल्या अर्थसंकल्प अधिवेशनात (State Budget Session) पाहायला मिळालं. दुसरीकडे महाविकास आघाडीतील नेत्यांच्या भूमिकेस मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे फारसे गांभीर्याने घेत नसल्याचे आणि यावरून नाराजी अधिक वाढल्याची राजकीय वर्तुळात आहे.

अधिवेशन संपल्यावर आता भाजपने रस्त्यावर उतरून संघर्ष करायला सुरुवात केल्याचं दिसत आहे. त्यासाठी कोविड19 संसर्ग काळातील सर्वसामान्य नागरिकांचं विस्कळीत झालेलं दैनंदीन जीवन आणि त्यामुळे निर्माण होणाऱ्या नवनीवन समस्या या मुद्द्यावरून भाजप रान पेटवत आहे. अधिवेशन संपल्यावर विरोधी पक्ष शांत बसेल असा महाविकास आघाडीचा कयास भाजपने खोटा ठरवला. एमपीएससीच्या विद्यार्थ्यांची परीक्षा पाचव्यांदा पुढे ढकलण्यात आली. कोविड 19 संसर्ग काळात आरोग्य सुरक्षेसाठी अनेक निर्बंध लागू करण्यात आले आहेत. राज्यातील काही जिल्ह्यात तर लॉकडाऊन करण्यात आलं. अशा प्रतिकूल परिस्थितीत विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा घेण्यास राज्य एमपीएससी विभागाने असमर्थता दर्शवत विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा पुढे ढकलल्या. विद्यार्थ्यांच्या मनातली ठिणगी भाजपने रस्त्यावर पेटवण्यास सुरुवात केली. विद्यार्थ्यांनी ठिणगी तर पेटवलीच आणि ती वणव्याप्रमाणे राज्यभर नेली.

विद्यार्थ्यांचे विषय नेहमीच ज्वलंत असतात. त्यांना फक्त फुंकर घातली की तिचा वणवा होतो, असं बोललं जातं. गुरुवारी राज्यभरात विद्यार्थ्यांची झालेली निदर्शेने त्याचंच प्रतिक होतं. विरोधी पक्ष भाजप सत्ताधारी महाविकास आघाडीला घेरण्याची एकही संधी सोडत नसताना, महाविकास आघाडीत मात्र विसंवाद दिसून आला आहे. राज्याचे आपत्ती व्यवस्थापन मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी ट्वीट करून माझ्या विभागाने मला अंधारात ठेवून परस्पर सचिव स्तरावर निर्णय घेतल्याचं जाहीर केलं. त्या संदर्भात चौकशीही करणार असल्याचं त्यांनी म्हटलं आहे.

राज्य मंत्रिमंडळातील एक कॅबिनेट दर्जाचे मंत्रीच जर असं जाहीरपणे बोलत असतील तर मग सरकारची प्रशासनावर पकड नाही का? की मंत्रीच जनतेच्या प्रश्नांना दुर्लक्ष करत आहेत? असे प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. शेवटी महाविकास आघाडी सरकारची होणारी अडचण टाळण्यासाठी आणि एमपीएससीच्या परीक्षार्थी विद्यार्थ्यांना दिलासा देण्यासाठी स्वत: मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंनाच मैदानात उतरावं लागलं. फेसबुक लाईव्हच्या माध्यमातून त्यांनी विद्यार्थ्यांना पुढच्या आठ दिवसात तुमच्या परीक्षा घेतल्या जातील असं आश्वासन दिलं आणि विद्यार्थ्यांचा पेटलेला वणवा शांत केला.

एमपीएससी विद्यार्थ्यांची वयोमर्यादेची अडचणही मुख्यमंत्र्यांनी दूर केली. मात्र आगामी काळातही सरकारला या आणि अशा इतर मुद्द्यांवर अडचणीत आणण्याचा प्रयत्न भाजपकडून केला जाणार आहे. त्यामुळे त्याला उत्तर देण्यासाठी महाविकास आघाडी सरकार काय मोर्चेबांधणी करणार यावरच पुढचं राजकारण आणि पर्यायाने महाविकास आघाडीचं भवितव्यही अवलंबून राहणार आहे.

काँग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले, कॅबिनेट मंत्री विजय वड्डेटीवार, प्रदेश युवक अध्यक्ष सत्यजित तांबे, यासह राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार रोहित पवार यांनी परिक्षा पुढे ढकलू नये अशी विनंती केली होती. अनेकांनी सोशल मीडियाच्या माध्यमातून तर माध्यमांमध्ये प्रतिक्रिया देऊन उघडपणे महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या निर्णयाबाबत नाराजी व्यक्त केली होती. पण मुख्यमंत्र्यांनी या सर्व नेत्यांच्या विनंतीस केराची टोपली दाखवल्याची चर्चा आहे. त्यामुळेच मोठ्या प्रमाणात नेत्यांमध्ये उद्धव ठाकरेंविषयी नाराजी वाढल्याची सूत्रांची माहिती आहे.