नवी दिल्ली : कोरोनाशी लढताना देशभरात निर्माण झालेल्या आरोग्य सुविधांचा तुटवडा आणि त्यासंबंधी अनेक राज्यांमधील उच्च न्यायालयात सुरु असलेल्या सुनावणींची सुप्रीम कोर्टाने दखल घेतली आहे. ऑक्सिजन, औषधं तसंच इतर महत्वाच्या साधन सामुग्रीच्या पुरवठ्यावरुन सुप्रीम कोर्टाने केंद्र सरकारला नोटीस बजावली आहे. सुप्रीम कोर्टाने कोरोनाशी लढण्यासाठी राष्ट्रीय स्तरावर काय तयारी केली आहे याची माहिती देण्यास सांगितलं आहे. यामध्ये लसीकरणाचाही समावेश आहे.
सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांच्या खंडपीठाने कोरोनाच्या तयारीसंबंधी सध्या सहा राज्यांमधील उच्च न्यायालयात सुनावणी सुरु असल्याची दखल घेतली. दिल्ली, मुंबई, सिक्कीम, मध्य प्रदेश, कोलकाता आणि अलाहाबाद या राज्यांचा यामध्ये समावेश आहे. “ते चांगल्या हितासाठी कार्यक्षेत्र वापरत आहेत. परंतु यामुळे संभ्रम निर्माण होत आहे,” असं सरन्यायाधीशांनी म्हटलं.
सुप्रीम कोर्टाने चार मुद्द्यांवर केंद्र सरकारला नोटीस पाठवली आहे. ऑक्सिजनचा पुरवठा, महत्वाच्या औषधांचा पुरवठा, लसीकरणाची पद्धत आणि लॉकडाउन जाहीर करण्याचा अधिकार यासंबंधी सुप्रीम कोर्टाने केंद्राला विचारणा केली आहे. दरम्यान हरिश साळवे यांची अ‍ॅमिकस क्युरी म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे.
सरन्यायाधीशांनी यावेळी लॉकडाउन जाहीर करण्याचा अधिकार राज्यांकडे असावा आणि न्यायालयांनी यावरुन मत प्रदर्शित करु नये असं सांगितलं. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने उत्तर प्रदेशातील पाच राज्यांमध्ये लॉकडाउन जाहीर करण्याच्या निर्णयाला सुप्रीम कोर्टाने स्थगिती दिली आहे. खंडपीठाने यावेळी काही उच्च न्यायालयांनी दखल घेतलेले मुद्दे वगळण्यात येतील असं स्पष्ट केलं आहे. दरम्यान उच्च न्यायालयांमध्ये सुनावणी सुरु राहणार आहेत.
