नवी दिल्ली: कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेमध्ये देशभरात ऑक्सिजनची कमतरता येण्याच्या बातम्या समोर येत आहेत. या पार्श्वभूमीवर पुढील आदेश येईपर्यंत औद्योगिक ऑक्सिजनचा पुरवठा बंद केला जाणार आहे, असा आदेशच मोदी सरकारनं काढलाय. परंतु त्यात काही विशेष श्रेण्यांना सूट देण्यात आलीय. वैद्यकीय ऑक्सिजनच्या हालचालीत कोणताही अडथळा येऊ नये.
गृह मंत्रालयाने जारी केलेल्या आदेशात म्हटले आहे की, वैद्यकीय ऑक्सिजनच्या आंतरराज्यीय पुरवठ्यात कोणताही अडथळा येऊ नये. वैद्यकीय ऑक्सिजनच्या अखंड आंतरराज्यीय पुरवठ्याबाबत संबंधित विभागांना अगोदर सूचना देण्यात याव्यात. कोणत्याही ऑक्सिजन उत्पादक किंवा पुरवठादारावर कोणतेही बंधन नसावे. ज्या ठिकाणी प्लांट आहेत तेथेच ऑक्सिजन देता येणार आहेत. शहरांमध्ये वैद्यकीय ऑक्सिजन असणार्या वाहनांना कोणत्याही वेळी निर्बंध न घेता धावण्याची परवानगी देण्यात यावी, असे या पत्रात म्हटले आहे.
देशातील कोरोना विषाणूच्या वाढत्या घटनांमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने कोरोनाच्या सद्यस्थितीबद्दल स्वयंचलितपणे दखल घेतली. सुनावणीनंतर कोर्टाने केंद्र सरकारला नोटीस पाठविली. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी आज सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले की, देशाला ऑक्सिजनची नितांत आवश्यकता आहे. ऑक्सिजन पुरवठा आणि अत्यावश्यक औषधे यावर सर्वोच्च न्यायालयाने दखल घेतलीय. यावर सर्वोच्च न्यायालय सुनावणी घेईल, असे सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांनी सांगितले.
गृह मंत्रालयाने ऑक्सिजन पुरवठ्यासाठी सांगितलेले मुद्दे
– राज्यातूनच वैद्यकीय ऑक्सिजन टँकरच्या वाहतुकीवर कोणतेही बंधन आणू नये.
– ऑक्सिजन उत्पादकांवर कोणतेही बंधन नसावे. ते फक्त त्याच राज्यात किंवा केंद्रशासित प्रदेशातील रुग्णालयांसाठी ऑक्सिजन बनवू शकतात.
– शहरांमध्ये वेळेनुसार रात्रीचा कर्फ्यू वगैरे लावण्यात आला आहे. ऑक्सिजन घेऊन जाणाऱ्या वाहनांना ते लागू होऊ नये.
– कोणत्याही जिल्ह्याने किंवा भागासाठी ऑक्सिजन पुरवठा करण्यासाठी कोणत्याही प्रशासनाने ऑक्सिजन घेऊन जाणारे वाहन निश्चित करू नये.
– औद्योगिक वापरासाठी ऑक्सिजनचा पुरवठा २२ एप्रिलपासून पुढील आदेश होईपर्यंत प्रतिबंधित असेल. केवळ सरकारने दिलेली उद्योगांना सूट देण्यात येईल.
– राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांना वैद्यकीय ऑक्सिजनच्या पुरवठ्यात कोणतीही सक्ती नसल्याचे विशेष काळजी घ्यावी लागेल.
– जिल्हा दंडाधिकारी, उपायुक्त, एसएसपी, एसपी, डीसीपी यांना आदेश दिले असल्यास वरील गोष्टींच्या अंमलबजावणीसाठी ते जबाबदार राहतील.
