ठाणे (प्रतिनिधी) : येऊरमध्ये गरिबांना धाक दाखवून जमिनी हडप केल्या जात आहेत. यात शासकीय अधिकारीही गुंतल्याचा खळबळजनक आरोप करत आ/ संजय केळकर यांनी गुजरातच्या धर्तीवर जमीन संरक्षणाचा कायदा आणण्याची मागणी अधिवेशनात केली.
पावसाळी अधिवेशनात चर्चा करताना आमदार संजय केळकर यांनी ठाणे शहरात होत असलेली अनधिकृत बांधकामे, जमिनी बळकावणे, शासनाचा महसूल बुडवणे, फसवणूक करणे आदी मुद्दे मांडत गुजरातच्या धर्तीवर जमीन संरक्षणाचा कठोर कायदा आणण्याची मागणी केली. येऊरमध्ये जमिनी हडपणारी टोळीच असून यात शासकीय अधिकारी सुद्धा गुंतल्याचा आरोप त्यांनी केला. शासकीय भूखंडावरही अनधिकृत बांधकामे होत असून सहायक आयुक्त सुद्धा त्याला पाठीशी घालत असल्याचे चित्र दिसत आहे. या अधिकाऱ्यांवरच धाक निर्माण करण्यासाठी कठोर कारवाई करण्याची मागणी केळकर यांनी केली.
म्हाडाच्या ३१ सदनिका हडप
म्हाडा प्राधिकरणाला हस्तांतरित कराव्या लागणाऱ्या ३१ सदनिका दर्शन सागर डेव्हलपरने विकून कोट्यवधी रुपयांची फसवणूक केली. याबाबत कासारवडवली पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल असून कारवाई मात्र शून्य आहे. या प्रकरणी कडक कारवाईचे निर्देश देण्याची मागणी आ. केळकर यांनी केली.
ठाण्यात एका विकासकाने कोणत्याही सक्षम प्राधिकरणाच्या मंजुरीशिवाय शासकीय भूखंडांवर एसआरए प्रकल्प सुरू केला असून ३२ माळ्यांची इमारत उभारत आहे. यासाठी त्याने बेकायदेशीरपणे १०,०४० ब्रास मातीचे उत्खनन केले असून शासनाचा १० कोटींचा महसूल बुडवला आहे. तहसीलदारांनी त्याला नोटीसही बजावली असून हे प्रकरण अद्याप प्रलंबित आहे. महसूलमंत्र्यांनी तत्काळ आदेश देऊन हा महसूल वसूल करावा, अशी मागणीही केळकर यांनी केली.
श्री. केळकर यांनी सभागृहात ठाणे महापालिकेच्या कारभारावरही सडकून टीका करत राज्य शासनाने निर्देश देण्याची गरज व्यक्त केली. तीन वर्षांपूर्वी झाड कोसळून ॲड. पवार यांचा मृत्यू झाला. पाठपुरावा केल्यानंतर त्यांच्या पत्नीला ठाणे महापालिकेने कंत्राटी नोकरी दिली. कुटुंबातील कमावती व्यक्ती गेल्याने आता कायमस्वरूपी नोकरीसाठी त्या वणवण करत आहेत. शासनाने महापालिकेला कायमस्वरूपी नोकरी देण्याचे निर्देश द्यावेत, अशी मागणी श्री.केळकर यांनी केली. गृहासंकुलांमधील धोकादायक झाडांची छाटणी करण्यासाठी कंत्राटदार अवाच्यासवा शुल्क आकारतात. त्यामुळे महापालिकेने किमान लहान सोसायट्यांना मोफत वृक्ष छाटणी करून द्यावी. वेदर शेडमुळे इमारतींचे आयुष्य वाढणार असल्याने या शेड अटीशर्तींसह नियमानुकूल करण्यात याव्यात. बीएसयुपी इमारतींची दुरवस्था झाली असून रहिवाशांच्या सदनिकांची कायदेशीर नोंदणीही रखडल्याचे निदर्शनास आणून श्री.केळकर यांनी राज्य शासनाने महापालिकेला निर्देश देण्याची मागणी केली.
