नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने केलेले तीन नवे कृषी कायदे रद्द करण्याच्या प्रस्तावाला केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बुधवारी झालेल्या बैठकीत संमती देण्यात आली. त्यानंतर, हिवाळी अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी लोकसभेत हे कायदे रद्द करण्याबाबतचे विधेयक मंजूर करण्यात आले. केंद्रीय कृषीमंत्री नरेंद्रसिंह तोमर यांनी या कायद्यासंदर्भात प्रस्ताव मांडला होता. मात्र, कुठल्याही चर्चेविना हे तिन्ही कायदे रद्द करण्यात आल्याने विरोधकांनी सभागृहात गोंधळ घातला होता. त्यानंतर लोकसभेचं कामकाज दुपारी २ वाजेपर्यंत तहकूब करण्यात आलं.
नवे कृषी कायदे रद्द करावेत, या मागणीसाठी गेल्या वर्षभरापासून देशात शेतकऱ्यांचे उग्र आंदोलन सुरू आहे. त्यामुळे, पंतप्रधान नरेद्र मोदींनी अखेर गुरू नानक जयंतीदिनी हे कायदे रद्द करण्याची घोषणा केली. हा प्रस्ताव केंद्रीय कृषी मंत्रालयाने पंतप्रधान कार्यालयाशी चर्चा करून तयार केला. त्याला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत बुधवारी संमती देण्यात आली होती. त्यानंतर, आज संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी लोकसभेत हे तिन्ही कायदे रद्द करण्याच्या ठरावाला मंजुरी देण्यात आली. दरम्यान, लोकसभा विरोधी पक्षनेते अधीर रंजन चौधरी यांनी यावर चर्चा करण्याची मागणी केली होती. मात्र, चर्चेविना हे तिन्ही कायदे रद्द करण्यात आले.
The Farm Laws Repeal Bill, 2021 passed by Lok Sabha amid ruckus by Opposition MPs
Leader of Congress Party in Lok Sabha Adhir Ranjan Chowdhury demands discussion on the Bill in the House pic.twitter.com/2QAyOAVGq1
— ANI (@ANI) November 29, 2021
दरम्यान, काँग्रेस नेते आणि प्रवक्ते रणदीपसिंग सुरजेवाला यांनी ट्विट करुन मोदी सरकारवर निशाणा साधला आहे. चर्चेविना हे तिन्ही कायदे रद्द करण्यात आले आहेत. जर, चर्चा झाली असती, तर उत्तर द्यावे लागले असते, हिशोब द्यावा लागला असता, असे म्हणत सुरजेवाला यांनी सरकारवर टीका केली.
We welcome withdrawal of the three farm laws. We demanded a discussion on several incidents that took place during agitation including the Lakhimpur Kheri incident & the electricity bill. Farmers are still present at the protest site: LoP in Rajya Sabha Mallikarjun Kharge pic.twitter.com/o0hhBKFOim
— ANI (@ANI) November 29, 2021
विरोधकांमध्ये फूट
दरम्यान, कामकाज सल्लागार समितीच्या बैठकीत कृषी कायदे रद्द करण्याच्या मुद्द्यावरून फूट पडल्याचं पाहायला मिळालं. काँग्रेस आणि टीएमसीने तिन्ही कृषी कायद्यांवर चर्चा करण्याची मागमी केली. तर विधेयकावर चर्चा करण्याऐवजी संसदेत प्रस्ताव मांडून हे विधेयक रद्द करावा असा केंद्र सरकारचा आग्रह होता. बसपा आणि बीजेडीनेही केंद्र सरकारची री ओढत हे विधेयक रद्द करणारा प्रस्ताव तात्काळ मांडण्यास संमती दर्शवली. त्यामुळे विरोधकांमध्ये कृषी कायदे रद्द करण्याच्या मुद्द्यावरून दुमत असल्याचं दिसून आलं.
तोपर्यंत माघार नाही : टीकैत
भारतीय किसान युनियनचे राष्ट्रीय प्रवक्ते राकेश टिकैत यांनी म्हटले होते की, जोपर्यंत संसदेतील दोन्ही सभागृहांत नवे कृषी कायदे रद्द करण्याचे विधेयक संमत होऊन त्याची सूचना राजपत्रात प्रसिद्ध होणार नाही, तोवर आमचा मोदी यांच्या शब्दांवर विश्वास बसणार नाही.
एक मोठा रोग गेला : टिकैत
राकेश टिकैत यांनी सांगितले की, कृषी कायदे मागे घेण्याचे विधेयक लोकसभेत मंजूर झाल्याचा खूप आनंद आहे. हे कायदे म्हणजे, एक मोठा रोग होता, पण आता हा रोग गेला. सरकारने आता आमच्या इतर मागण्यांवरही विचार करावा. टिकैत पुढे म्हणाले की, एमएसपी हा मोठा प्रश्न आहे, सरकारने यावर बोलले पाहिजे. याशिवाय प्रदूषण ही मोठी समस्या आहे, त्यावरही चर्चा करावी. मागील दहा वर्षांपासून ट्रॅक्टरचा विषय आहे, त्यावर चर्चा करावी. विरोधक जेव्हा एमएसपीवर चर्चा झाली पाहिजे. कृषी कायदा विधेयक मागे घेतल्याने आनंद आहेच, पण आता सरकारने लवकर दुसऱ्या विषयावर बोलायला हवं, अशी प्रतिक्रिया त्यांनी यावेळी दिली.
मोदी सरकारला दुसऱ्या मार्गाने कृषी कायदे परत आणायचेत
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सर्वपक्षीय बैठकीला हजेरी लावली नाही, यावरून विरोधकांनी भाजप आणि मोदी सरकारवर टीका केली आहे. काँग्रेस नेते मल्लिकार्जुन खरगे यांनी पंतप्रधान मोदींच्या गैरहजेरीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. पंतप्रधान मोदी यांनी तीन कृषी कायदे रद्द करण्याची घोषणा करताना माफी मागितली होती. शेतकऱ्यांना समजवायला कमी पडलो, असे म्हटले होते. याचा अर्थ आगामी काळात अन्य मार्गाने कृषी कायदे परत आणायचा मोदी सरकारचा मानस दिसतो, अशी टीका खरगे यांनी केली.
कृषी कायद्यासंदर्भात गोष्टी स्पष्ट करायच्या होत्या
सर्वपक्षीय बैठकीला पंतप्रधान मोदी उपस्थित राहतील, अशी आम्हाला अपेक्षा होती. मात्र, काही कारणास्तव पंतप्रधान मोदी या बैठकीला आले नाहीत. कृषी कायद्यासंदर्भात पंतप्रधान मोदींकडून काही गोष्टी स्पष्टपणे समजून घ्यायच्या होत्या. परिस्थिती समजून घ्यायची होती. मात्र, ते आलेच नाहीत, अशी खंत व्यक्त करत सर्वपक्षीय बैठकीत १५ ते २० महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर सविस्तर चर्चा करण्यात आली. आम्ही सरकारला सहयोग करू इच्छितो. चांगल्या विधेयकांसाठी आमचा सरकारला नेहमी पाठिंबा राहील. आमचे म्हणणे ऐकले नाही, तर निर्माण होणाऱ्या व्यवधानाला सरकार जबाबदार असेल, असा इशाराही खरगे यांनी यावेळी बोलताना दिला.
दरम्यान, बहुतेक विरोधी पक्षांनी पेगासस, महागाई आणि बेरोजगारी यावर चर्चा करण्याची मागणी केली. शेतीविषयक कायदे रद्द करण्याबाबतचे सरकारी विधेयक सोमवारी अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी लोकसभेत सादर करण्यासाठी आणि पारित करण्यासाठी सूचीबद्ध करण्यात आले आहे. हे विधेयक केंद्रीय कृषिमंत्री नरेंद्र सिंह तोमर सभागृहात मांडणार आहेत. सत्ताधारी भाजप आणि प्रमुख विरोधी पक्ष काँग्रेसने त्यांच्या खासदारांना या दिवशी उपस्थित राहण्यासाठी व्हिप जारी केला आहे.
