टाळेबंदी हा कोरोनावचा एकमेव उपाय नव्हे; परंतु नियम धाब्यावर बसवणारी माणसे आणि अन्य पर्यायांचा विचार न करणारे राजकारणी यामुळे टाळेबंदीचे ढग कायम राज्यावर विखुरलेले दिसतात. त्यातून जमिनीची तृष्णा भागविणारा पाऊस पडणार नाही, तर विनाश करणारा पाऊस बरसणार आहे, याची शेतकर्‍यांना चांगलीच जाणीव आहे. टाळेबंदीचा सर्वाधिक फटका शेतीलाच बसतो. गेल्या वर्षी टाळेबंदी लागू केल्यानंतरच्या पहिल्या चार आठवड्यात फळे, फुले आणि भाजीपाल्यांचे सुमारे नऊ हजार कोटी रुपयांचे नुकसान झाले होते.
महाराष्ट्रात सध्या कोरोनाचे रुग्ण मोठ्या संखेने वाढत आहेत. 36 पैकी 28 जिल्ह्यात कोरोनाचा प्रसार वेगाने वाढत आहे. राज्यात संपूर्ण टाळेबंदी लागू झालेली नाही; परंतु अतिसंक्रमित क्षेत्रात अंशतः टाळेबंदी लागू केली आहे. त्याचा किती फटका शेतीला बसायला सुरुवात झाली आहे. कोरोना विषाणू संसर्गामुळे विविध क्षेत्रांना फटका बसलेला आहे. राज्यात कोरोना पन्हा वाढत असल्याने काही ठिकाणी टाळेबंदी लागू करण्यात आली आहे. तिचे परिणाम आता जाणवायला लागले आहेत. विदर्भातील पाच जिल्ह्यांत कोरोनाचा संसर्ग मोठ्या प्रमाणात झाला आहे. विदर्भात कापूस, संत्रा, सोयाबीनशिवाय काही पिकत नाही, असा समज होण्याचा संभव आहे; परंतु विदर्भातील अनेक जिल्ह्यांत नगदी पिके घेतली जात आहेत. टाळेबंदीमुळे शेतकर्‍यांचे किती हाल होत आहेत, याचे उदाहरण बुलडाणा जिल्ह्यातील मेहकर तालुक्यातील विश्‍वी येथील शेतकरी बबन सखाराम त्रिकाळ यांचे द्यावे लागेल. बबन त्रिकाळ यांच्यापुढे पाऊण एकर शेतातली केळी कशी विकायची, असा प्रश्‍न निर्माण झाला. केळी विकता येत नसल्याने ती जागेवरच गळून जात आहेत. परिणामी त्यांचे लाखो रुपयांचे नुकसान होत आहे. विकेल ते पिकवा असे सांगणे सोपे असते; परंतु पिकविल्यानंतर ते विकेलच याची खात्री नसते. त्रिकाळ यांनी शासनाकडे नुकसान भरपाई मिळावी म्हणून मागणी केली आहे. सरकार कुठे कुठे पुरे पडणार हा प्रश्‍न असला, तरी हाडाची काडे करून पिकविलेला शेतीमाल बाजारापर्यंत जात नसेल, तर शेतकर्‍याला आत्महत्येवाचून पर्याय राहत नाही. टाळेबंदीत शेतीमालाच्या वाहतुकीवर निर्बंध नाहीत, असे कितीही घसा खरवडून सांगितले जात असले, तरी प्रत्यक्षात अनुभव वेगळाच असतो. त्यामुळे तर केळी जमिनीतच सडून चालल्याने आता आत्मदहन करण्याचा इशारा त्यांनी दिला. बुलडाणा जिल्ह्याच्या विश्‍वी येथील शेतकरी बबन त्रिकाळ हे अल्पभूधारक शेतकरी असून त्यांनी त्यांच्या पाऊण एकरात केळीची लागवड केली होती.
टाळेबंदी होईल, असे बबन त्रिकाळ यांना वाटले नव्हते. आता केळी काढायला सुरुवात होणार होती; परंतु कोरोना महामारीमुळे टाळेबंदीची परिस्थिती निर्माण झाली. त्यामुळे केळी विक्री करता येत नसल्याचे त्यांनी सांगितले. कोरोना संसर्गामुळे निर्माण झालेल्या परिस्थितीत व्यापारीही भाव पाडून मागत आहेत, त्यामुळे खर्च ही निघत नसल्याची परिस्थिती आहे. सरकार कितीही हमी भावाची भाषा करीत असले, तरी प्रत्यक्षात अडचणीच्या काळात व्यापारी शेतकर्‍यांची कशी लूट करतात, हे वेगळे सांगायला नको. कांद्याचे भाव पडले आणि शेतकर्‍यांनी आंदोलन केले, की मग लगेच व्यापारी भाव कसे वाढवून देतात, हे वारंवार दिसले आहे. आताही त्रिकाळ यांची केळी जागेवरच खराब होऊन पडत असल्याने त्यांचे आर्थिक नुकसान होत आहे. त्रिकाळ यांच्यावर बँकेचे कर्ज असून ते कर्जबाजारी झाले आहेत. त्रिकाळ यांनी खासगी सावकाराकडून उसणवारीने पैसे घेतले आहेत. केळी पिकाची शासनाने विल्हेवाट लावावी आणि नुकसानभरपाई द्यावी, अन्यथा मजबुरीने आत्मदहन करण्याचा इशारा त्रिकाळ यांनी दिला आहे. कोरोनामुळे उद्भवलेल्या संकटामुळे शेतकर्‍यांची अवस्था वाईट झाली. वास्तविक पाहता या सार्‍या समस्यांमध्ये शेतकरी आणि शेती क्षेत्रावर सर्वाधिक विपरीत परिणाम झालेला आहे. सरकारने योग्य वेळी निर्णय घेतला नाही, तर काय होते, याचा अनुभव साखर उद्योग घेत आहे. कोरोनामुळे साखर निर्यातीसाठी कंटेनर उपलब्ध होत नसल्याने तीस लाख टनांऐवजी दहा लाख टनच साखर निर्यात होऊ शकली. त्याचा परिणाम साखरेच्या साठ्यांवर होत आहे. जागतिक बाजारात साखरेेचे भाव वाढल्याने आता निर्यात केली असती, तर अनुदान कमी द्यावे लागले असते; परंतु कंटेनर उपलब्ध करून दिले जात नसल्याने साठ लाख टन साखर निर्यातीचे उद्दिष्ट गाठणे शक्य नाही. त्यामुळे साखर कारखान्यांना साखर ठेवायचा आणि कर्जाच्या व्याजाचा भुर्दंड सहन करावा लागणार आहे. हा परिणाम फक्त साखर कारखान्यांपुरता मर्यादित राहत नाही, तर त्याचा परिणाम शेतकर्‍यांच्या उसाच्या मिळणार्‍या पैशावर होणार आहे. कोरोनाच्या वाढलेल्या संसर्गाचा फटका द्राक्षशेतीला बसतो आहे. द्राक्षांच्या दरात चांगलीच घसरण झाली आहे. ठोक भावाचा विचार केला, तर किलोमागे 40 ते 80 रुपये असलेला दर आज 15 ते 60 रुपयांपर्यंत आला आहे. द्राक्ष, केळीसारख्या नगदी पिकांच्या उत्पादनाचा खर्चही जास्त असतो. कर्ज, उसनवारी करून ही पिके घेतली जात असतात. त्यामुळे गारपीट, अवकाळी पाऊस आणि पडलेल्या बाजरामुळे नुकसानही जादा असते. उत्पादनखर्चाच्या निम्माही भाव मिळत नसेल, तर शेतकर्‍याने काय करायचे, हा प्रश्‍न आहेच. राज्यात कोरोनाचा प्रादुर्भाव पुन्हा एकदा वाढत आहे. मुंबईसह विदर्भ, मराठवाड्यात मोठ्या प्रमाणात कोरोनाचे रुग्ण आढळून येत आहे. या पार्श्‍वभूमीवर राज्य सरकार आणि स्थानिक प्रशासनाने नियमावली अधिक कडक केली आहे. त्यामुळे दरवर्षीच्या तुलनेत यंदा द्राक्ष खरेदीसाठी ग्राहकांची संख्या कमी आहे. त्यात गेल्या दोन दिवसांपासून ग्राहकांच्या संख्येत अजून घट झाल्यामुळे मागणीही घटली आहे. दुसरीकडे बाजारपेठेत द्राक्षांची आवक वाढली आहे. त्यामुळे द्राक्षाच्या भावात मोठी घसरण पाहायला मिळत आहे. भाव घसरल्यामुळे द्राक्ष उत्पादक शेतकरी आणि मालाला उठाव नसल्यामुळे व्यापारी हैराण झाले आहेत. द्राक्ष पंढरी म्हणून ओळख असलेल्या निफाड तालुक्यातील द्राक्ष उत्पादक शेतकर्‍यांचे धाबे चांगलेच दणाणले आहेत. कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव वाढत असल्याने याचा थेट परिणाम द्राक्ष निर्यातीवर होत आहे. निर्यातक्षम द्राक्षांना मिळणार्‍या पैशातून उत्पादन खर्चही निघणे मुश्कील झाल्याने शेतकर्‍यांनी बेदाणे केले असता त्यालाही मागणी आणि बाजार नसल्यामुळे द्राक्ष उत्पादक संकटात आलेत. कोरोना प्रादुर्भावामुळे शेतकरी पुन्हा आर्थिक संकटात सापडला आहे. 2020 मध्ये कोरोनामुळे देशासह विदेशात टाळेबंदी झाल्यामुळे निर्यातक्षम द्राक्षाची मागणी घटली होती. द्राक्ष उत्पादक शेतकर्‍यांना द्राक्षाचे बेदाणे करण्याची वेळ आली होती. आता पुन्हा कोरोना संसर्गाचा प्रादुर्भावात वाढ झाल्यामुळे निर्यातक्षम द्राक्षाची मागणी घटली आहे. व्यापार्‍यांकडून द्राक्षांना मिळणार्‍या बाजारभावातून उत्पादन खर्चही निघणे मुश्किल झाले आहे. यंदाही बेदाण्यांना मागणी नसल्यामुळे आणि बाजार भाव नसल्यामुळे द्राक्ष उत्पादक शेतकरी आर्थिक अडचणीत सापडले आहेत. टाळेबंदीमुळेे जिल्ह्यातील अनेक द्राक्ष उत्पादक शेतकर्‍यांना आपली द्राक्षे निर्यात करता आली नाहीत. त्यामुळे त्यांना ते द्राक्ष स्थानिक बाजारपेठेत कवडी मोल किमतीत विकावे लागत आहेत. यंदाच्या वर्षी तरी या द्राक्ष उत्पादकांना दोन पैसे मिळतील अशी परिस्थिती होती. ऐन निर्याती वेळेस केंद्र सरकारने निर्यातीवर सुरू असलेले अनुदान बंद केल्याने द्राक्ष दर घसरले आहेत.
