मुंबई : मराठा समाजाने आरक्षण मिळावे म्हणून मोठं आंदोलन केले आहे. पण दुर्दैवाने सुप्रीम कोर्टात मराठा समाजाच्या विरोधात निर्णय लागलेला आहे. आता त्यातून मार्ग काढण्यासाठी दिल्ली दरबारातच आणि संसदेत यातून मार्ग निघू शकतो. त्यामुळे संसदेचं नेतृत्व करणाऱ्यांनी मराठा समाजाला न्याय देण्यासाठी विचार केला पाहिजे आणि वेळ दिला पाहिजे, असं मत जयंत पाटील यांनी व्यक्त केलंय.
पत्रकारांनी मराठा आरक्षणाबाबत विचारणा केली असता जयंत पाटील म्हणाले, मराठा आरक्षणावर तिन्ही पक्ष एकाच भूमिकेत आहेत. कुणाचीही वेगवेगळी भूमिका नाही आणि मराठा समाजाला आरक्षण मिळायला हवे यामध्ये दुमतही नाही. मराठा आरक्षणाबाबत सर्व काम ज्येष्ठ मंत्री अशोक चव्हाण यांच्यावर सोपविण्यात आले आहे. ते याबाबतीत कायदेशीर सल्ला घेणं, योग्य ती पावले टाकणे याविषयी मंत्रीमंडळातील सदस्यांशी सल्लामसलत करून अंतिमदृष्टया कार्यवाही करत असतात. त्यामुळे मराठा आरक्षणावर आवश्यक व योग्य ते विधान अशोक चव्हाणच करतील.
आगामी काळातील निवडणुकांमध्ये फार टोकाची भूमिका घेण्याची आवश्यकता आज कुठल्याच पक्षाला आहे असं वाटत नाही. आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये काँग्रेस स्वबळावर लढण्याचा निर्णय घेणार की नाही याच्यावर आज आम्हाला भाष्य करायचं नाही. कारण निवडणूका लागणार आहेत. निवडणुकीच्यावेळी काय परिस्थिती असते त्यावेळी त्याचे अवलोकन करून त्याबाबतीत बोलणं अधिक उचित ठरेल, असं जयंत पाटील यांनी सांगितलं.
वडेट्टीवार यांना आगाऊ माहिती कुणी दिली होती का?
१८ जिल्ह्यातील लॉकडाऊनबाबत निर्माण झालेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना जयंत पाटील म्हणाले, आपत्ती व्यवस्थापन मंत्री विजय वडेट्टीवार व मुख्यमंत्री कार्यालय यांच्यात केवळ वेळेचा अभाव झाला आहे. समन्वयाचा अभाव आहे असे नाही. त्यातील मला अधिक माहिती नाही. वडेट्टीवार यांना अडव्हॉन्स माहिती कुणी दिली होती का? ते पाहिलं पाहिजे. पण लॉकडाऊनचा अंतिम निर्णय मुख्यमंत्र्यांचं कार्यालय घेतं. राज्यातील कोरोनाची परिस्थिती, रुग्णांची वाढती संख्या, भविष्यात येणारी आव्हाने आणि त्या-त्या जिल्ह्यातील पॉझिटिव्हिटीचे प्रमाण या सगळ्याचा अभ्यास करून योग्य तो निर्णय मुख्यमंत्री कार्यालय घेईल.
