मुंबई: गेल्या अनेक दिवसांपासून अनेकविध मागण्यांसाठी एसटी कर्मचाऱ्यांचा संप सुरू आहे. एसटी कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांबाबत अद्यापही तोडगा निघालेला नाही. एसटी कर्मचाऱ्यांच्या संपाचा मुद्दा उच्च न्यायालयात असून, न्यायालयाने एसटी कर्मचाऱ्यांना बाजू मांडण्यास सांगितले आहे. यातच प्रत्येकाला आपली बाजू मांडण्याचा अधिकार आहे. न्यायालयासमोर आत्मदहनाची धमकी देणे योग्य नाही. एसटी कर्मचाऱ्यांनी संप मागे घ्यावा, चर्चा करावी, असे आवाहन राज्याचे परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी केले आहे.
विलीनीकरणाच्या मागणीसाठी संपावर असलेल्या एसटी कर्मचाऱ्यांच्या संघटनेच्या नेत्यांनी आता नवीन समिती नेमण्याची मागणी उच्च न्यायालयात केली आहे. सरकारने नेमलेल्या समितीवर विश्वास नसल्यामुळे एसटी कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांबाबत अहवाल देण्यासाठी निवृत्त न्यायमूर्तीची समिती स्थापन करा, अशी मागणी कर्मचारी संघटनेने उच्च न्यायालयाला केली आहे. या एकूणच घडामोडींवर अनिल परब यांनी प्रतिक्रिया दिली.
मी कामगारांना सांगितले आहे की हा प्रश्न चर्चा करुनच सुटणार आहे. न्यायालयाने जे आदेश दिले आहेत त्याचे आम्ही पालन करु. मी कर्मचाऱ्यांना अनेक दिवस सांगत आहे की कामावर या आणि आपण चर्चा करु. प्रत्येकाला आपली बाजू मांडण्याचा अधिकार आहे. आम्ही आमची बाजू मांडली आहे. आता उच्च न्यायालयाचा निकाल सर्वांना बंधनकारक आहे. एसटी कर्मचाऱ्यांच्या प्रश्न चर्चेशिवाय सुटणार नाही, हे वारंवार सांगितले आहे. त्यामुळे उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन करु. उच्च न्यायालयाचा योग्य तो निर्णय येईल. येणारा निर्णय मान्य असेल. निदर्शन करणे हा प्रत्येकाचा अधिकारी आहे. मात्र, न्यायालयासमोर आत्मदहनाची धमकी देणे योग्य नाही. न्याय योग्य पद्धतीने मागायला हवा, असे अनिल परब यांनी म्हटले आहे.
दरम्यान, एसटी कर्मचाऱ्यांनी संप पुकारल्यापासून जवळपास हजारांहून अधिक कर्मचाऱ्यांचे निलंबन करण्यात आले आहे. सरकारला एसटी कर्मचाऱ्यांसह सर्वसामान्य नागरिक आणि पवाशांचाही विचार करावा लागतो. त्यामुळे सरकार सर्वच पातळ्यांवर विचार करत आहे. एसटी कामगार कामावर आले नाहीत तर आम्ही अन्य पर्यायांचा विचार करु, असे सूचक वक्तव्य एसटीतील नव्या भरती प्रक्रियेवर बोलताना परब यांनी केले होते.
