मुंबई : स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील ओबीसींचं आरक्षण रद्द झालं आहे. त्यावरून विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्य सरकारवर घणाघाती टीका केली आहे. ओबीसी आरक्षणाचा मुडदा पडत असताना मंत्री मोर्चे काढत होते, अशी टीका फडणवीस यांनी केली आहे. आरक्षण रद्द होण्यास ठाकरे सरकार कारणीभूत असल्याचं फडणवीस यांनी म्हटलं आहे.
राज्यातील जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकांमध्ये महाराष्ट्र जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती कायद्याच्या कलम १२ (२)(सी) आणि राज्य निवडणूक आयोगाच्या अधिसूचनांनुसार आरक्षण ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक होत असेल, तर ते अवैध आहे, असा महत्त्वपूर्ण निर्वाळा देत सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकार व इतरांनी दाखल केलेल्या पुनर्विचार याचिका फेटाळून लावल्या. न्यायालयाच्या निर्णयानंतर फडणवीस यांनी मुंबईतील भाजपा प्रदेश कार्यालयात पत्रकार परिषद घेऊन राज्य सरकारवर घणाघातील हल्ला केला. मला राजकारण करायचं नव्हतं. पण काही झालं की मागच्या सरकारकडे बोट ठेवलं जात आहे. पण १५ महिने हे सरकार काही न करता गप्प बसले. राज्याने केवळ मागास आयोगाची स्थापना करुन डाटा जमा करतोय हे सांगितलं असतं तर कोर्टाने आरक्षण रद्द करण्याचा निर्णय दिला नसता. मात्र मागासवर्ग आयोग गठीत करण्याचं सोडून काही मंत्री केवळ मोर्चे काढत होते, असं फडणवीस यांनी म्हटलं.
फडणवीस म्हणाले, ज्या जिल्ह्यांमध्ये ओबीसी आरक्षण ५० टक्क्यांच्या वर जात आहे. ते ५० टक्क्यांच्या आत यावं, अशी मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेली होती. त्यामध्ये २०१० साली कृष्णमूर्ती निकालाचा हवाला यात देण्यात आलेला होता. भाजपा सरकारच्या काळात युक्तीवाद करण्यात आला होता. प्रत्येक जिल्ह्यात ओबीसी आरक्षण सरसकट २७ टक्के असू शकतं नाही, असं त्यावेळी न्यायालयाने म्हटलं होतं. ५० टक्क्यांवरील आरक्षण गेलं, तर जिल्हा परिषद महापालिकेच्या १३० जागांना फटका बसतो, असं आमच्या लक्षात आल्यानंतर महाधिवक्त्यांसह कृष्णमूर्ती निकालाचा अभ्यास केला होता. त्यानुसार अध्यादेश काढून आम्ही ९० जागा वाचवल्या होत्या, असं देवेंद्र फडणवीस म्हणाले.
राज्यात नवीन सरकार २८ नोव्हेंबर २०१९ रोजी आलं. त्यानंतर ही केस सुरू झाली. १३ डिसेंबर २०१९ रोजी घटनापीठाने कृष्णमूर्ती खटल्याप्रमाणे जे सांगितलं आहे, त्याप्रमाणे कारवाई करा. त्याची माहिती आम्हाला पुढच्या तारखेला द्या, असं सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितलं होतं. तेव्हापासून सरकारनं केवळ तारखा मागितल्या. २ मार्च २०२१ रोजी प्रतिज्ञापत्र सादर केलं आणि सांगितलं की, काही जिल्ह्यात आरक्षण ५० टक्क्यांच्या पुढे चाललं आहे आणि आम्हाला वेळ देण्यात यावा. याच वेळी दुर्दैवाने आमच्या सरकारने जो अध्यादेश काढला होता, त्याचं कायद्यात रुपांतर करायला हवं होतं, पण सरकारने तो अध्यादेशही रद्द केला. १५ महिन्यानंतर सरकारने प्रतिज्ञापत्र सादर केल्यानं त्यावर न्यायालयाने संताप व्यक्त केला आणि आम्ही तारीख देऊ शकत नाही म्हणून ४ तारखेला सर्वोच्च न्यायालयाने ५० टक्क्यांवरील तर केलंच, पण ५० टक्क्यांखालील आरक्षणही स्थगित केलं. घटनापीठाने सांगितलेल्या निर्णयाप्रमाणे कारवाई करण्याचंही सांगितलं, असं फडणवीस म्हणाले.
मी सरकारला राज्य मागासवर्ग गठीत करण्याची सूचना केली होती. मार्चपासून जूनपर्यंतचा वेळ सरकारने घालवला. घटनापीठाने सांगितल्याप्रमाणे कारवाई केली नाही, तर आपण आरक्षण वाचवू शकत नाही, असं म्हटलं होतं. राज्य मागास वर्ग तयार केला असता, तर आपल्याला हे आरक्षण पुनर्स्थापित करता आलं असतं. एकीकडे ओबीसी आरक्षणाचा मुडदा पडत होता आणि दुसरीकडे मंत्री मोर्चे काढत होते, अशी अवस्था बघायला मिळाली, असा संताप फडणवीस यांनी व्यक्त केला.
काही मंत्री खोटं बोलत आहेत
काही मंत्री केवळ खोटं बोलत आहेत. जगात खोटे बोलण्याची स्पर्धा झाली तर पहिल्या दहामध्ये राज्यातील मंत्रीच येतील. मराठा आरक्षणावर मंत्री खोटं बोलत होते. ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावरही खोटं बोलत आहेत. या सरकारने ओबीसी आरक्षणाबाबतचा ऑर्डिनन्स लॅप्स होऊ दिला. मराठा आरक्षणासाठी मागासवर्ग आयोग गठीत करावा लागेल, असं मदत आणि पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार सांगत आहेत. मी पाच पत्रं देऊन तेच तर सांगत होतो. मी १५ महिन्यांपासून हेच करतोय… आता तरी जागे व्हा, आता तरी डाटा जमवा.. पण सरकारने अजून काहीच केलं नाही, असं त्यांनी सांगितलं.
डाटा गोळा करण्यासाठी अधिक संस्था नेमा
जास्त संस्था लावा, लवकर डाटा मिळेल. डाटा कलेक्शनसाठी सायंटिफ पद्धत हवी. आम्ही मराठा आरक्षणावेळी ५ संस्थांना काम दिलं, तो डाटा कोर्टाने मान्य केला. तसंच आता ओबीसी आरक्षण वाचवण्यासाठीही या सरकारने करावं, असं आवाहन त्यांनी केलं.
