नवी दिल्ली : महाराष्ट्राचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांना सीबीआयनं क्लीनचीट दिल्याच्या बातम्या रविवारी सकाळपासून माध्यमांमध्ये पसरल्या. त्यानंतर सत्ताधारी महाविकास आघाडीच्या नेत्यांनी केंद्र सरकार आणि भाजपावर तोंडसुख घेतलं. आता या प्रकरणात आणखी एक नवा खुलासा समोर आला आहे. यात अनिल देशमुख यांना सीबीआयनं क्लीनचीट दिली नसल्याचं बोललं जात आहे.
सीबीआयनं जी एफआयआर कॉपी, ज्यात डीवायएसपी आरएस गुंज्याल यांच्या पत्राचा हवाला देण्यात आलाय. त्या पत्रात स्पष्ट म्हटलंय की, हा गंभीर गुन्हा आहे. तत्कालीन गृहमंत्री अनिल देशमुख आणि अन्य काही लोकांनी अवाजवी फायदा घेण्याचा प्रयत्न केला. सचिन वाझे याच्याकडे मुंबईत अनेक मोठी प्रकरणं होती. त्या सगळ्याची माहिती अनिल देशमुख यांना होती. अशा स्थितीत अनिल देशमुख यांच्याविरोधात भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम १९८८ च्या कलम ७ अंतर्गत गुन्हा दाखल केला जाऊ शकतो असं म्हटलं आहे.
सध्या एक कॉपी व्हायरल झाली होती. अशातच सीबीआयनं स्पष्टीकरण दिलं आहे. त्यात म्हटलंय की, आमच्याकडे महाराष्ट्राचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्याबाबत अनेक प्रश्न विचारले जात आहेत. अनेक याचिकांच्या आधारे मुंबई हायकोर्टाने या प्रकरणी प्राथमिक तपास रिपोर्ट तयार करण्यास सांगितला होता. त्यानंतर प्राथमिक तपास रिपोर्टमध्ये मिळालेल्या पुराव्याच्या आधारे नियमित गुन्हा दाखल केला होता. सीबीआयनं २४ एप्रिलला एफआयआर नोंदवली आहे. त्याची एक कॉपी याआधीच वेबसाईटवर उपलब्ध आहे. या प्रकरणात अद्यापही तपास सुरू आहे.
आता सीबीआय डॉक्यूमेंटची कॉपी पहिली व्हायरल झाली होती त्यावर कुठल्याही अधिकाऱ्याचे हस्ताक्षर नाहीत. त्यामुळे ती कॉपी किती विश्वासनीय आहे हा चौकशीचा विषय आहे. तर दुसरीकडे इंडिया टुडेने दावा केल्यानुसार त्यांच्याकडे सीबीआय अधिकारी यांच्या हस्ताक्षराची कॉपी आहे. त्या व्हायरल कॉपीवर सीबीआयनं स्पष्टीकरण दिलं नाही परंतु या प्रकरणात तपास सुरू आहे. काही ठोस पुरावे आल्यानंतरच यावर प्रतिक्रिया दिली जाईल असं सांगण्यात आलं आहे.
