मुंबई : राज्य विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात पाच दिवसांमध्ये ऐतिहासिक ‘शक्ती’सह २४ विधेयके मंजूर केली आहेत. १ विधेयक संयुक्त समितीकडे पाठवण्यात आले आहे. गृहविभागाचे ते बिल आहे. तीन विधेयक कृषीबाबत होते. केंद्राने आणलेले बिल मागे घेतले आहे. अशी एकूण २८ विधेयकांवर चर्चा झाली. लक्षवेधी आणि इतर कामकाजादरम्यान गोंधळ झाले मात्र बऱ्यापैकी कामकाज पार पडलं आहे. थोडा गोंधळ झाला परंतु बऱ्यापैकी कामकाज झाले आहे. सगळी बिले महत्त्वाची होती. शक्ती विधेयक ऐतिहासिक आहे. यामुळे महिलांबाबतचे प्रश्न सुटणार आहेत. याबाबत बरेच दिवस चर्चा झाली होती अशी माहिती उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिली आहे.
पाच दिवसीय हिवाळी अधिवेशनाचा समारोप झाल्यानंतर उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी पत्रकार परिषद घेतली. या पत्रकार परिषदेत त्यांनी पाच दिवसांच्या अधिवेशनात किती विधेयकांवर काम झालं, याची माहिती तर दिलीच, शिवाय किती जणांना कोरोनाची लागण अधिवेशनाच्या दरम्यान झाली, याबाबती अजित पवारांनी आकडेवारी सांगितली.
पाच दिवसांत विधानसभेच्या हिवाळी अधिवेशनात आमदार, मंत्र्यांसह एकूण ५० जणांना कोरोनाची लागण झाली असल्याचंही त्यांनी सांगितलं. म्हणजेच सरासरी १० प्रमाणे पाच दिवसात अधिवेशनातील एकूण कोरोना रुग्णसंख्या ही ५० वर पोहोचल्याचं अजित पवार यांनी म्हटलंय. कोरोनाच्या सावटात घेतलेलं हे अधिवेशन म्हणून फक्त पाच दिवस घेतलं गेलं, असंदेखील अजित पवारांनी यावेळी स्पष्ट केलंय. भाजप आमदार समीर मेघे यांच्यासह अधिवेशनातील वेगवेगळ्या जणांना कोरोनाची लागण झाल्याचं समोर आलं होतं. आज वर्षा गायकवाड यांनाही कोरोनाची लागण झाल्याची माहिती समोर आली.
स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुका ओबीसी आरक्षणाशिवाय घेण्यात येऊ नये असा ठराव केला आहे. तो ठराव राज्य निवडणूक आयुक्तांना पाठवण्यात आला आहे. या अधिवेशनात ३१ हजार २९८ कोटी २६ लाख रुपयांच्या पुरवणी मागण्या मान्य केल्या आहेत. इम्पेरिकल डेटा संकलित करण्यासाठी पुरवणी मागण्यांमध्ये ४३५ कोटी मान्य केले आहे. छत्रपती संभाजी महाराजांचे स्मारक बांधण्यासाठी १५० कोटी रुपये खर्च करण्यात येणार आहेत. छत्रपती संभाजी महाराजांच्या मातोश्री सईबाई महाराज यांच्या राजगडाच्या पायथ्याशी असलेल्या समाधी स्थळ परिसराचा विकास करण्यात येणार असल्याची माहिती उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिली आहे.
राज्यपाल महत्त्वाची व्यक्ती आहे, त्यांचाही आदर ठेवला पाहिजे
या अधिवेशनात विधानसभा अध्यक्ष निवडीचाही मुद्दा चांगलाच गाजला. महाविकास आघाडी सरकारने अध्यक्ष निवडीची जोमाने तयारी, मात्र ऐनवेळी राज्यपालांकडून आलेल्या पत्रामुळे सर्व जागच्या जागी राहिले. याबाबत उपमुख्यमंत्री अजित पवारांनी सविस्तर माहिती दिली आहे. घटनेची कुठेही पायमल्ली झाली नाही पाहिजे, हे आम्हा तिन्ही पक्षांचं मत आहे, त्यामुळे निवड पुढे ढकलल्याची माहिती अजित पवारांनी दिली आहे.
महामहिम राज्यपाल ही पण एक महत्त्वाची व्यक्ती आहे, त्यांचाही आदर ठेवला पाहिजे. अशी आमची सगळ्यांची भावना होती, असे वक्तव्य अजित पवार यांनी केले आहे. आता २८ फेब्रुवारीला नागपुरात अधिवेशन घ्यायचं ठरलंय. त्या मधल्या काळात या सगळ्या अनुषंगानं शंका-कुशंका राहणार नाही, बहुमताच्या जोरावर आम्ही कोणत्याही गोष्टी रेटू शकलो असतो, पण घटनेची कुठेही पायमल्ली झाली नाही पाहिजे, हे आम्हा तिन्ही पक्षांचं मत आहे, आम्ही प्रमुख लोक राज्यपालांची पुन्हा भेट घेणार आहोत, पुन्हा पारदर्शी चर्चा होईल, अशी माहितीही अजित पवारांनी दिली आहे.
नियमांमध्ये बदल करण्यासाठी बैठका घेण्यात आल्या. विधानसभा अध्यक्षपद मविआ सरकारला भरायचं आहे. घटनाबाह्य आणि घटनात्मक अडचण राहायला नको, याची खबरदारी आम्ही बाळगली. राज्यपालांना मुख्यमंत्री ठाकरेंनी पत्र पाठवलं होतं. राज्यपालांची भेटही घेतली होती. घटनात्मक बाबी असल्यानं ते मी तपासतोय, असं राज्यपालांनी सांगितलं. अशी माहिती उपमुख्यमंत्री अजित पवारांनी दिली. आता सगळ्या गोष्टी पारदर्शकपणे होऊ लागल्या आहेत. गुप्त मतदान करण्याची पद्धत कालबाह्य झाली आहे, अध्यक्षांच्या बाबतीत उघड-उघड किंवा आवाजी मतदानानं मतदान होतं. त्याचप्रमाणे मतदान व्हावं अशी आमची मागणी होती, असेही अजित पवारांनी सागितले. मात्र पुन्हा एकदा राज्यपाल विरुद्ध महाविकास आघाडी संघर्ष दिसून आला आहे.
काळजीवाहू मुख्यमंत्रीपदाबद्दल अजित पवारांचे भाजपला सणसणीत प्रत्युत्तर
विधीमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अनुपस्थितीच्या मुद्यावरून विरोधकांनी सरकारवर टीका केली होती. अधिवेशन काळात मुख्यमंत्रीपदाची जबाबदारी उद्धव ठाकरे यांनी अजित पवारांकडे सोपवायवला हवी होती, असेही विरोधकांनी म्हटले होते. विरोधकांच्या या मागणीवर उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आपल्या शैलीत उत्तर दिले आहे. चार्ज कोणाला द्यायचा हे आम्ही ठरवू बाहेरच्या लोकांनी नाक खुपसू नये असे अजित पवार यांनी म्हटले.
मुख्यमंत्र्यांच्या अनुपस्थितीबाबत अजित पवार यांनी स्पष्टीकरण दिले. अधिवेशन सुरू होण्यापूर्वी मुख्यमंत्र्यांनी स्वतः विधीमंडळात येऊन दोन्ही सभागृहाची पाहणी केली होती. विधिमंडळात झालेल्या प्रत्येक विषयात सहभागी होऊन मार्गदर्शन करत होते. अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी मुख्यमंत्री सभागृहात येणार होते. परंतु कोरोना संख्या वाढत आहे त्यामुळेच त्यांना आम्ही अधिवेशनास न येण्याची विनंती केली होती, असे पवार यांनी सांगितले.
अजित पवारांच्या पत्रकार परिषदेतील महत्त्वाचे मुद्दे :
– शक्तिविधेयक हे अधिवेशनाताल ऐतिहासिक विधेयक होतं. कोकण दौऱ्यादरम्यान तृप्ती मुळीक यांनी माझ्या शासकीय गाडीचं काम केलं. आम्हाला माहितही नव्हतं की आमच्या गाडीच्या चालक एक महिला कर्मचारी आहे ते.. तृप्तीसारख्या अनेक महिन्या गावखेड्यात आहेत. आणि हीच आपली ताकद आहे. समतोल साधण्याचा प्रयत्न करण्यासाठी शक्तिविधेयक महत्त्वाचं काम करेल.
– स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ओबीसी आरक्षणाशिवाय होऊ नयेत, यासाठी आम्ही एकमतानं निवडणूक आयोगाकडं मागणी करणार आहोत.
– ४३५ कोटी रुपये इम्पिरिकल डेटासाठी मंजूर केले
– विदर्भाला ठरलेल्या टक्केवारीपेक्षा तीन टक्के रक्कम जास्त दिली
– आता २८ फेब्रुवारीला नागपुरात अधिवेशन घ्यायचं ठरलंय. मधल्या काळात विधानसभा अध्यक्ष निवडीसह सगळ्या अनुषंगानं शंका-कुशंका राहणार नाही याची काळजी घेऊ
– बहुमताच्या जोरावर आम्ही कोणत्याही गोष्टी रेटू शकलो असतो, पण घटनेची कुठेही पायमल्ली झाली नाही पाहिजे, हे आम्हा तिन्ही पक्षांचं मत आहे.
– संपूर्ण अधिवेशनाच्या कामकाजात मुख्यमंत्र्यांनी आम्हाला वेळोवेळी वेगवेगळ्या माध्यमातून मार्गदर्शन केलं.
