मुंबई : सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळं ओबीसींचं राजकीय आरक्षण रद्द झालंय. त्यामुळं २१ डिसेंबर रोजी होणाऱ्या १०५ नगरपंचायतीच्या निवडणुकांचं काय होणार? असा प्रश्न उपस्थित होतोय. मात्र स्थगिती ओबीसी जागांवरील निवडणुका वगळून उर्वरित जागांच्या निवडणुका होणार असल्याची खात्रीलायक माहिती आहे.
या स्थगित केलेल्या २७ टक्के जागा खुल्या प्रवर्गात निवडणूक आयोग वर्ग करणार असल्याची माहिती आहे. त्यानंतर या २७ टक्के जागांसाठी जानेवारी निवडणूक होणार असल्याचे समजते. ओबीसी जागांवरील नवीन निवडणूक कार्यक्रम लवकरच निवडणूक आयोग जारी करणार असल्याची माहितीही सूत्रांनी दिली. दोन्ही निवडणूकांची मतमोजणी एकाच दिवशी होणार असल्याचे समजते.
राज्यातील १०६ नगरपंचायत मध्ये १८०२ जागांसाठी निवडणूक होणार होती. आता त्यापैकी ओबीसींच्या ४०० जागांच्या निवडणुकीला स्थगिती मिळणार आहे. दरम्यान, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये ओबीसी आरक्षणाला धक्का देणारा एक निर्णय सुप्रीम कोर्टाने घेतला आहे. राज्य सरकारनं ज्या अध्यादेशाद्वारे हे आरक्षण पुर्नस्थापित करण्याचा प्रयत्न केला होता. त्या अध्यादेशाला सुप्रीम कोर्टानं स्थगिती दिली आहे. जोपर्यंत राज्य सरकार या आरक्षणासाठीची आकडेवारी आणि गरज एखाद्या गठित आयोगाच्या माध्यमातून सिद्ध करत नाही तोपर्यंत हे असं आरक्षण लागू करता येणार नाही असं सुप्रीम कोर्टानं म्हटलं आहे.
मार्च महिन्यात सुप्रीम कोर्टानं या राजकीय आरक्षणासाठी ५० टक्के मर्यादा स्पष्ट करतानाच २७ टक्के हा आकडा नेमका आला कुठून यावरही प्रश्न उपस्थित केले होते. त्यामुळे महाराष्ट्रात बरंचसं राजकीय वादंगही पेटलेलं होतं. त्यानंतर सप्टेंबर महिन्यात सर्वपक्षीय सहमतीनं अध्यादेश काढून हे आरक्षण ओबीसींना पुन्हा देण्याचा निर्णय महाविकास आघाडी सरकारनं केला.
