देवेंद्र फडणवीस यांनी मुख्यमंत्री असताना जलयुक्त शिवार योजना जाहीर केली. टँकरमुक्त महाराष्ट्र करण्याचे स्वप्न त्यांनी दाखविले. खरेतर योजनेत नावीन्य काहीच नव्हते. राज्य सरकारच्या ग्रामविकास, कृषी, जलसंधारण, वनविभाग आदीमार्फत राबविल्या जाणा-या योजनांचे एकत्रिकीकरण ही योजना आखण्यात आली. मृदसंधारण व जलसंधारणाची कामे महाराष्ट्रात १९७२ च्या दुष्काळापासून सुरू झाली आहेत. त्यानंतर आलेल्या प्रत्येक सरकारने काही ना काही गोंडस नावे देऊन योजना नव्याने आणल्या; परंतु या योजनांचे स्वरुप जुन्या बाटलीत दारू, अशा प्रकारचे होते. राज्य टँकरमुक्त करण्याची घोषणाही नवीन नव्हती. फडणवीस यांनी एक केले, ते म्हणजे पंकजा मुंडे यांच्याकडे असलेल्या या योजनेसाठी त्यांच्या विश्वासातील प्रा राम शिंदे यांच्यासाठी स्वतंत्र खाते तयार करून ग्रामविकास विभागाची जबाबादरी काढून घेतली.लोकसहभागातून ही योजना राबवायचे ठरविले; परंत त्यासलाठी निधीच नसल्याने सुरुवातीपासून योजनेच्या अपयशाची खात्री होती. एका कामाला अवघे दीड लाख रुपये दिले जात होते. त्यात ठेकेदारांनी चंगळ करून घेतली. जुनीच कामे नव्याने केल्याचे दाखवून बिले काढली. काही ठिकाणी कामांचा दर्जा इतका वाईट होता, की त्याचा पाणी साठविण्यासाठी फारसा उपयोग झाला नाही. दस्तुरखुद्द प्रा. शिंदे यांच्या तालुक्यात झालेल्या कामाबाबत ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांच्याकडे तक्रारी करण्यात आल्या होत्या. त्याबाबत त्यांनी आवाज उठविला नाही, हा भाग वेगळा; परंतु जलशिवारयुक्त योजनेतून बांधलेली भिंत हात लावला, तरी हालत होती. यावरून कामाचा दर्जा लक्षात यावा. प्रा. देसर्डा यांच्यासह अनेकांनी त्यावर आवाज उठविला. उच्च न्यायालयाने चाैकशीचे आदेश दिल्यानंतर काही कामांची चाैकशी झाली. नगर, बीड, आैरंगाबाद आदी जिल्ह्यातील कामांचे पितळ त्यामुळे उघडे पडले. मुख्यमंत्र्यांच्या विदर्भातही या योजनेचे अपयश ठळकपणे पुढे आले. भारताच्या महालेखानियंत्रकांनी योजनेच्या अपयशावर शिक्कामोर्तब केले. सुमारे दहा हजार कोटी रुपये खर्चूनही हाती फार काही लागले नाही. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते जी गावे जलशिवारमधून टँकरमुक्त झाली, तेथील पदाधिका-यांचा शिर्डी येथे सत्कार करण्यात आला; परंतु प्रत्यक्षात ही गावे टँकरमुक्त झालीच नव्हती. पाणी वाहत राहिले; परंतु पैसा मुरत होता. राज्य सरकारशी काही संबंध नाही, स्थानिक पातळीवर निर्णय घेतले गेले. निधीही स्थानिक योजनांचा होता, अशी मखलाशी करण्याचा कितीही प्रयत्न केला, तरी त्यात काही तथ्य नव्हते.
लाखो कामांतून एक हजार कामांत गैरप्रकार आढळले, आम्हीच चाैकशी सुरू केली होती, असे म्हणण्यात आता काहीही अर्थ नाही. एरव्ही कॅगच्या अहवालांचे भांडवल करून माजी पंतप्रधान डाॅ. मनमोहन सिंग आणि राज्यातही काँग्रेस आघाडी सरकारला सळो की पळो करून सोडणारा भाजप कॅगच्या अहवालात ठेवलेल्या ठपक्यावर बोलत नाही. उलट, त्याच त्रुटींचा आधार घेऊन केलेल्या विजय कुमार यांच्या चाैकशी अहवालावर प्रतिकूल भाष्य करीत आहे. आ. आशिष शेलार यांनी तर चांगल्या योजनेला बदनाम करण्याचा हा प्रकार असल्याचा आरोप केला आहे. इतर पक्षीय नेत्यांच्या मागे ईडी, सीबीआय लावताना जेव्हा आपल्याच सरकारच्या काळातीवल योजनेची चाैकशी होत असेल, तर त्याचे खरेतर खुल्या दिलाने स्वागत करायला हवे. फडणवीस यांनी ते केले असले, तरी भाजपच्या अन्य नेत्यांना मात्र ते पटलेले नाही. ज्याच्या हाती ससा तो पारधी असे म्हटले जाते. केंद्रातील सत्तेचा वापर करून इतरांमागे चाैकशीचे शुक्लकाष्ठ लावले जात असेल, तर राज्यातील सत्तेचा वापर करून शहाला काटशह दिला जाईल, हे संबंधितांनी लक्षात ठेवायला हवे होते. अर्थात अशा प्रकारे सत्तेचा गैरवापर योग्य नाहीच; परंतु राजकारणात सारे क्षम्य मानले जाते. आता माजी सनदी अधिकारी विजय कुमार यांनी नऊशे कामांची लाचलुचपत प्रतिबंधात्मक विभागाकडे चाैकशीसाठी सोपविण्याची आणि शंभर कामांची विभागीय चाैकशी करण्याची शिफारस केली आहे. राज्य सरकारने अहवाल हाती आल्यानंतर २४ तासांच्या आत जलयुक्त शिवारची बाराशे कामे चौकशीसाठी लाचलुचपतप्रतिबंधक विभागाकडे वर्ग केली आहेत. ईडी आणि सीबीआय यांसारख्या केंद्रीय यंत्रणांच्या चौकशीचा ससेमिरा महाविकास आघाडीतील अनेक नेत्यांच्या मागे लागला असताना राज्यातील भाजप नेत्यांनाही चौकशीच्या जाळ्यात अडकविण्यासाठी महाविकास आघाडीने पाऊल टाकले आहे. फडणवीस यांच्या महत्त्वाकांक्षी जलयुक्त शिवार योजनेची लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडून चौकशी करण्यावर शिक्कामोर्तब करण्यात आले असून या योजनेतील एक हजार 173 कामे चौकशीसाठी वर्ग करण्यात आली आहेत. फडणवीस यांच्या वाढदिवसाच्या दिवशीच हा निर्णय घेण्यात आला.भारताचे नियंत्रक व महालेखापालांच्या (कॅग) या अहवालात जलयुक्त शिवार योजनेच्या कामांपैकी एक हजार 128 कामांवर आक्षेप नोंदवण्यात आला होता. त्यानंतर या कामांची खुली चौकशी करण्यासाठी सेवानिवृत्त अपर मुख्य सचिव विजय कुमार यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्यात आली होती. कॅगने तपासणी केलेल्या 1 हजार 128 कामांपैकी 924 कामे आणि आलेल्या तक्रारींपैकी 249 कामे अशी एकूण 1 हजार 173 कामांची लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागामार्फत चौकशी करण्याचा निर्णय आता सरकारने घेतला. या विभागाच्या महासंचालकांकडे ही कामे वर्ग करण्यात आली आहेत, तर उर्वरित 7 लाख 31 हजार कामांचीही पूर्णपणे चौकशी होणार आहे. जिल्हाधिकारी या कामांची चौकशी करणार आहेत. ज्या कामांमध्ये शासनाचे नुकसान झालेले आहे, ती कामे लाचलुचपतकडे चौकशीसाठी वर्ग करण्यात येणार आहेत. त्यामुळे जलयुक्त शिवार योजनेतून राज्यभरात झालेल्या सहा लाख 33 हजार कामांची पूर्णपणे चौकशी होणार आहे.
