मुंबई : सरकार आणि विरोधकांना आमने-सामने आणणारे आणि राज्यपालांचे अधिकार कमी करणारे विद्यापीठ सुधारणा विधेयक अखेर गोंधळात मंजूर करण्यात आलं आहे. राज्य सरकारच्या या विधेयकामुळे आता राज्यपालांचे अधिकार कमी होणार असून राज्यातील विद्यापीठांवर अंकुश ठेवण्यासाठी प्र-कुलपतीपद निर्माण करण्यात येणार आहे. या प्र-कुलपतीपदी राज्याचे उच्च आणि तंत्रशिक्षण मंत्री असणार आहेत. त्यामुळे विद्यापीठांच्या कुलगुरुंची नियुक्ती आता थेट राज्यपाल करू शकणार नाहीत.
हिवाळी अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी विधानसभेत विद्यापीठ सुधारणा विधेयकावरून सत्ताधारी आणि विरोधक आमने-सामने आले. राज्यपालांचे अधिकार कमी करण्याबद्दलच्या या विधेयकावर सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये चर्चा सुरु झाली. विद्यापीठ सुधारणा विधेयक संयुक्त समितीकडे सहा महिन्यासाठी विचारार्थ पाठवण्याची मागणी विरोधकांनी केली. विरोधकांच्या या मागणीला सत्ताधाऱ्यांनी विरोध केला.
या विधेयकावर आजच चर्चा करून विधेयक संमत करण्यावर सत्ताधाऱ्यांचा भर दिला. त्यामुळे सभागृहाचं कामकाज उशीरापर्यंत चाललं. शेवटी या विधेयकावरून सत्ताधारी आणि विरोधक यांच्यामध्ये मतभेद होऊन सभागृहात गोंधळ निर्माण झाला. या गोंधळातच शेवटी विद्यापीठ सुधारणा विधेयक मंजुर करण्यात आलं.
हे विधेयक गोंधळात मंजूर केल्याचा आरोप करत महाराष्ट्राच्या लोकशाहीच्या इतिहासातील हा सर्वात काळा दिवस असल्याचा आरोप विरोधी पक्षनेता देवेंद्र फडणवीसांनी केला. हे सरकार चर्चेपासून पळत असून हे पळपूटं आणि भित्रं सरकार असल्याचाही आरोप त्यांनी आरोप केला.
विद्यापीठ सुधारणा विधेयक सत्ताधाऱ्यांकडून प्रचंड गोंधळाच्या वातावरणात मंजूर करण्यात आलं. त्यावर प्रतिक्रिया देताना देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, २०१६ सालच्या कायद्याने विद्यापीठं राजकारणापासून दूर ठेवलं होतं. आता हे चर्चा न करता विधेयक मंजूर करुन घेण्याचं पाप या सरकारने केलं आहे. विधानमंडळातील सचिवालयही यामध्ये सामिल आहे. हे सरकार पळकुटं आणि भित्रं आहे. आजचा दिवस हा राज्याच्या इतिहासातील काळा दिवस आहे.
विद्यापीठाच्या जमिनी हडपण्याचा डाव, फडणवीसांचा संताप
फडणवीस म्हणाले की, उच्च आणि तंत्रशिक्षण मंत्र्यांना प्र-कुलपती होण्याची काय हौस आहे कळत नाही. प्र-कुलपती होऊन विद्यापीठाच्या प्रशासकीय कामात हस्तक्षेप करण्याचा प्रयत्न आहे. या निमित्ताने सरकारकडून विद्यापीठावर कब्जा करण्याचा प्रयत्न आहे. या विधेयकाच्या माध्यमातून विद्यापीठाच्या जमिनी बळकवण्याचा प्रयत्न करण्यात येत आहे. त्यामुळे विद्यापीठं आता सरकारच्या हातचं बाहुलं बनणार आहेत. तसेच, यापुढे महाराष्ट्रातील सर्वच विद्यापीठं राजकारणाचा अड्डा बनणार आहेत, असेही त्यांनी म्हटलं.
हा तर ठाकरे सरकारचा आतंकवाद; मुनगंटीवारांनी डागली तोफ
विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांच्यानंतर सुधीर मुनगंटीवार यांनी माध्यमांशी संवाद साधताना राज्य सरकारवर गंभीर आरोप केले आहेत. तसेच, लोकशाही दहशतवादात नेण्याचं काम सरकारने केलंय. हा तर सरकारचा आतंकवाद आहे, असे म्हणत विद्यापीठ विधेयकावरुन सरकारवर तोफ डागलीय
महाराष्ट्राची शैक्षणिक प्रगती व्हावी, यासाठी देवेंद्र फडणवीस सूचना मांडत होते. मात्र, त्याचवेळी बेईमानी करत सरकारने लोकशाहीच्या सर्व प्रथा परंपरेचं उल्लंघन करत विद्यापीठ विधेयक मंजूर केलं आहे. ज्या कायद्याच्या माध्यमातून सरकारला कुटुंबातील ढ विद्यार्थ्यालाही मेरीटची मार्कलिस्ट द्यायचीय, असे म्हणत सुधीर मुनगंटीवार यांनीही विद्यीपाठ विधेयकावरुन महाविकास आघाडी सरकावर हल्लाबोल केला.
शाहू महाराजांचं हे राज्य आहे, भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचं राज्य आहे, क्रांतीज्योती सावित्रीमाई फुले, क्रांतीसूर्य महात्मा फुलेंचं हे राज्य असून शिक्षण क्षेत्रात अव्यवस्था करण्याचं पाप सरकारकडून होत आहे. त्यामुळेच, आता या सरकारविरोधात राज्यातील तरुणांना आवाहन करत चांद्यापासून बांद्यापर्यंत आणि गडचिरोलीपासून ते गडहिंग्लजपर्यंत तरुणाईला जागवणार असल्याचं मुनगंटीवार यांनी म्हटलं. उच्च तंत्र शिक्षणमंत्र्यांचं नाव उदय आहे, पण शैक्षणिक विभागाचा अस्त करण्याचं काम त्यांनी केलंय, असा घणाघाती आरोपही मुनगंटीवार यांनी केला.
जानेवारी महिन्यात राज्यभर निषेध आंदोलन
विद्यीपाठ विधेयकाविरुद्ध भाजप आणि भाजपयुमोच्यावतीने जानेवारी महिन्यात राज्यातील सर्वच विद्यापीठ आणि महाविद्यालयात निषेध आंदोलन करण्यात येणार असल्याची घोषणा देवेंद्र फडणवीस यांनी केली. तसेच, या विधेयकाविरोधात आम्ही राज्यपालांना भेटणार आहोत, त्यांना याचे विपरीत परिणाम सांगणार आहोत. तसेच, गरज पडल्यास उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयातही जाणार असल्याचे फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.
