मुंबई: राज्य शासनाने मराठा समाजासाठी घेतलेल्या विविध निर्णयांसह सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर नोकरभरती प्रक्रियांच्या सद्यस्थितीचा आज मराठा आरक्षण विषय मंत्रिमंडळ उपसमितीने आढावा घेतला. सार्वजनिक बांधकाम मंत्री तथा उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांच्या अध्यक्षतेखाली आज सायंकाळी सह्याद्री शासकीय अतिथीगृह येथे झालेल्या या बैठकीला उपसमितीचे सदस्य तथा महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात, गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील, नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे उपस्थित होते.
या बैठकीनंतर पत्रकारांना माहिती देताना, ‘मराठा आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशामुळे रखडलेल्या नोकरभरती प्रक्रियेबाबत मुख्य सचिव विभागनिहाय आढावा घेत असून, पुढील दोन-तीन दिवसांत त्यांचा अहवाल अपेक्षित आहे. त्यानंतर या नोकरभरतीबाबत अंतिम निर्णय घेतला जाईल’, असे अशोक चव्हाण यांनी सांगितले.
मराठा आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचा सखोल अभ्यास करून पुढील कायदेशीर पर्यायांबाबत शिफारस करण्यासाठी माजी मुख्य न्यायाधीश दिलीप भोसले यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन झालेल्या विधीतज्ज्ञांच्या समितीचे कामकाज सुरू झाले आहे. येत्या ३१ मे पूर्वी त्यांचा अहवाल प्राप्त होणार आहे. त्यानंतर फेरविचार याचिका आणि इतर पर्यायांबाबत अंतिम निर्णय घेतला जाईल. मराठा समाजाला दिलासा देण्यासाठी राज्य मंत्रिमंडळाने दि. २२ सप्टेंबर २०२० रोजी अनेक निर्णय घेतले होते. त्या निर्णयांच्या अंमलबजावणीचाही आजच्या बैठकीत आढावा घेण्यात आला. मराठा समाजासाठी जाहीर झालेली शैक्षणिक शुल्क प्रतिपूर्ती, वसतीगृह संदर्भातील सवलती यापुढेही सुरू राहिल, असेही चव्हाण यांनी स्पष्ट केले.
मराठा आरक्षणाबाबत भारतीय जनता पक्षाने स्थापन केलेल्या समितीबाबत एका प्रश्नाला उत्तर देताना ते म्हणाले की, ही समिती मराठा आरक्षण कसे टिकवावे, याबाबत काही सकारात्मक सूचना मांडण्यासाठी गठीत झाली असावी असा आमचा समज होता. परंतु, ही समिती विधायक सूचना करण्यासाठी नव्हे तर आंदोलने करण्यासाठी स्थापन झाल्याचे दिसून येते आहे. मराठा आरक्षणाचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. त्यामुळे भाजप नेमके कोणाविरुद्ध आंदोलन करते आहे, असा प्रश्न उपस्थित करून अशोक चव्हाण यांनी भाजपला राजकारण नव्हे तर सहकार्य करण्याचे आवाहन केले. तौत्के वादळाच्या नुकसानीचा आढावा घेण्यासाठी उद्या पंतप्रधान राज्याचा पाहणी दौरा करणार असल्याची माहिती आहे. पंतप्रधान येणार असतील तर महाराष्ट्रातील भाजपने त्यांची भेट घेऊन आरक्षणाची ५० टक्के मर्यादा शिथील करण्याबाबत कायदेशीर प्रक्रिया सुरू करण्यासाठी पुढाकार घेण्याची विनंती करावी, असे ते पुढे म्हणाले.
