शांघाय : अफगानिस्तानमधील निर्माण झालेल्या परिस्थितीवरून चीनने अमेरिकेवर जोरदार निशाणा साधला आहे. तालिबानचे उदाहरण देत चीनने तैवानलाही धमकी देऊन टाकली आहे. अफगानिस्तानातून अमेरिकन सैन्य माघारी गेल्यावर लगेचच तेथील सरकार पडले आहे. जगाने पाहिले की तालिबानचे लोक तेथील राष्ट्रपती भवनात कसे घुसले आणि अमेरिकेला कसे त्यांच्या अधिकाऱ्यांना हेलिकॉप्टरने बाहेर काढावे लागले. यामुळे अमेरिकेच्या विश्वासाला मोठा तडा गेल्याचे चीनने म्हटले आहे.
चीनने व्हिएतनाम आणि सिरिया युद्धाचे उदाहरण दिले. अमेरिका मदत करण्याऐवजी परिस्थिती बिघडली की पळून जाते. चीनचे वृत्तपत्र ग्लोबल टाईम्सने यावर संपादकीय लेख लिहीला आहे. अमेरिका बेभरवशी आणि अविश्वासू आहे, असे म्हटले आहे. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष जो बायडेन यांच्या कुत्र्याच्या मृत्यूवेळी शोकसंदेश पाठविणाऱ्या तैवानच्या नेत्या साई इन वेंग यांनी अफगानमधील परिस्थितीवर एक चकार शब्दही काढलेला नाही. अब्ज, खरब डॉलर्स खर्च करून, २० वर्षे युद्ध करून अमेरिका तालिबानला संपवू शकली नाही. मग तैवानमध्ये आम्हाला काय रोखणार असा सवाल करत एकप्रकारे अमेरिकेची खिल्ली उडविली आहे.
बांग्लादेशचे तालिबान सरकारला मैत्रीपूर्ण समर्थन
चार देशांनी तालिबान सरकारचे समर्थन केल्यानंतर आता बांग्लादेशनेही स्वागत केले आहे. अफगाणिस्तानमध्ये आता तालिबानी सरकार स्थापन झालं असून यास मान्यता देण्यासंदर्भात आंतरराष्ट्रीय पातळीवर चर्चा घडत आहे. मात्र, काही देशांकडून या सरकारला मान्यता देण्याबाबत समर्थन असल्याचे दिसून येत आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, पाकिस्तान, चीन, रशिया आणि तुर्की हे चार देश अफगाणिस्तानमधील आपले दुतावास बंद करणार नाहीत. तालिबान सरकारमध्येही या देशांचे दुतावास सुरूच राहणार असल्याचे समजते. दरम्यान, तालिबान सरकारसोबत मैत्रीपूर्ण संबंध प्रस्थापित करण्यास तयार असल्याचं चीननं आज स्पष्ट केलं आहे. त्यानंतर, आता बांग्लादेशनेही चीनची री ओढल्याचे दिसून येते.
बांग्लादेशचे परराष्ट्रमंत्री एके अब्दुल मोमेन यांनी अफगाणिस्तानमधील तालिबान सरकारला आपलं समर्थन दर्शवलं आहे. येथील तालिबान सरकार हे जनतेचं सरकार आहे, त्यामुळे बांग्लादेश तालिबान सरकारचा स्विकार करेल, असे मंत्री मोमेन यांनी म्हटले आहे. नवीन सरकार कोणाचं बनतं, याने आम्हाला फरक पडत नाही. जर तालिबानच सरकार बनत असेल, किंवा बनले असेल. तर, आमचे दरवाजे त्यांच्यासाठी उघडे असतील. आमचा लोकशाही सरकारवर विश्वास आहे, असेही मोमेन यांनी स्पष्ट केले. बांग्लादेशचे सर्वच देशांच्या सरकारशी मैत्रीपूर्ण संबंध आहेत, त्यामुळे तालिबानचंही समर्थन करण्यास आपण तयार आहोत. अफगाणिस्तानचा विकास व्हावा, हीच आपली इच्छा आहे. त्यामुळे, याकडे आपण मित्रत्त्वाच्या भावनेतून पाहतो, असेही मोमेन यांनी म्हटले आहे.
दहशतवादाचा सामना करण्यासाठी भारत आत्मनिर्भर : प्रल्हाद जोशी
अफगाणिस्तानमध्येतालिबान्यांनी कब्जा केल्यानंतर भारताचे केंद्रीय संसदीय कार्यमंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी एक महत्वाचं विधान केलं आहे. देशाच्या सीमेपलिकडे सुरू असलेल्या दहशतवादाचा सामना करण्यासाठी भारत आत्मनिर्भर आहे, असं प्रल्हाद जोशी म्हणाले आहेत. भारत दहशतवादासारख्या परिस्थितीला नियंत्रित करण्यासाठी संपूर्णपणे सज्ज आणि आत्मनिर्भर आहे, असंही प्रल्हाद जोशी म्हणाले. दहशतवादाविरोधात भारत झिरो टोलरन्स नितीचं पालन करतो. ते लोक इतर देशांमध्ये अडचणी निर्माण करण्याचं काम करतील, पण मोदी सरकारनं गेल्या सात वर्षात देशात झिडो टोलरन्स नितीवर जोर दिला आहे. त्यामुळे आपल्याला घाबरण्याचं कोणतंच कारण नाही, असं प्रल्हाद जोशी म्हणाले.
काबुलवरून १२० भारतीयांची घरवापसी
तालिबाननं अफगाणिस्तानवर ताबा मिळवल्यानंतर बिघडलेली परिस्तिती पाहता भारतानं त्या ठिकाणी असलेल्या आपल्या नागरिकांना बाहेर काढण्यास सुरूवात केली होती. मंगळवारी सकाळी भारतीय हवाई दलाचं विमान जवळपास १२० भारतीयांना काबुलवरून जामनगर येथे घेऊन आलं. महत्त्वाची बाब ही की अफगाणिस्तानमधील भारताचे राजदुत रुद्रेंद्र टंडन हेदेखील भारतात परतले आहेत. हवाई दलाचं C-17 हे विमान जामनगर येथे उतरवण्यात आलं. भारतीय हवाई दलाचं C-17 हे विमान हे विमान मंगळवारी सकाळी काबुलहून रवाना झालं होतं. यामध्ये भारतीय दुतावासातील कर्मचारी, त्या ठिकाणी असणारे सुरक्षा कर्मचारी आणि काही भारतीय पत्रकारांचा समावेश होता. गुजरातमधील जामनगर येथे उतरल्यानंतर या विमानाचं स्वागत करण्यात आलं. अफगाणिस्तानमधून परत आलेल्या लोकांचं फुलांच्या माळा घालून स्वागत करण्यात आलं. तसंच यानंतर बसमध्ये बसल्यावर सर्वांनी भारत माता की जयच्या घोषणा दिल्या.
अफगाणिस्तानात तालिबान स्थापन करणार नवे सरकार
अफगाणिस्तानवर कब्जा केल्यानंतर तालिबानने त्यांच्या सरकारचा अजेंडा तयार करण्यास सुरूवात केली आहे. तालिबानच्या एका अधिकाऱ्याने सांगितले की, तालिबानच्या नव्या सरकारने सर्व नागरिकांना माफी देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्याचसोबत महिलांनीही सरकारशी मिळून काम करावं असं आवाहन तालिबाननं केलं आहे.
इस्लामिक अमीरात कल्चरल कमिशनचे एनामुल्लाह यांनी एका टीव्ही चॅनेलवर मुलाखतीवेळी ही घोषणा केली. तालिबान नव्या सरकारमध्ये महिलांचा समावेश करेल. त्याचसोबत कुठलीही महिला हिंसाचाराला बळी पडू नये असं तालिबानने म्हटलं आहे. परंतु अफगाणिस्तानात तालिबानचं नवं सरकार कसं गठीत होणार? काय फॉर्म्युला असणार? यावर तालिबानने स्पष्ट सांगितले नाही. तसेच आमचं नेतृत्व पूर्णपणे इस्लामिक असेल आणि सर्वांना समाविष्ट करून घेतलं जाईल असं तालिबानने म्हटलं आहे. अफगाणिस्तानात सध्या महिला आणि लहान मुलांच्या भविष्याबाबत चिंता व्यक्त केली जात आहे. त्यावेळी तालिबानने हे विधान केले आहे. अफगाणिस्तानात तालिबानचं राज्य येताच देशातील विविध विविध भागात अनेक बदल झाल्याचं पाहायला मिळत आहे. भिंती, होर्डिंग्सवर ज्याठिकाणी महिलांचे फोटो लागले होते. त्याठिकाणी लोकं स्वत:हून रंग लावताना दिसत आहेत. कारण तालिबानी नियमानुसार महिलांनी बुरखा घालणं गरजेचे आहे. अफगाणिस्तानात शरिया कायदा लागू करण्याचे संकेत तालिबानने दिले आहेत.
अफगाणी नागरिकांना भारताचा दिलासा
अफगाणिस्तानमध्ये तालिबानची राजवट आली आहे. देशातील परिस्थिती बिघडत चालली असून लाखो लोक देश सोडून जाण्याच्या प्रयत्नात आहे. अफगाणिस्तानात अडकलेल्या भारतीयांची संख्या मोठी आहे. त्यांना मायदेशी आणण्यासाठी अभियान सुरू करण्यात आलं आहे. यानंतर आता अफगाणी नागरिकांना दिलासा देण्यासाठी मोदी सरकारनं महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. केंद्र सरकारनं अफगाणी नागरिकांसाठी ‘ई-आपत्कालीन व्हिसा’ या नव्या श्रेणीची घोषणा केली आहे. ‘केंद्रीय गृह मंत्रालयानं अफगाणिस्तानातील सद्यस्थिती पाहून व्हिसा प्रक्रियेचा आढावा घेतला आहे. भारतात प्रवेशासाठी फास्ट ट्रॅक व्हिसा अर्जांसाठी ई आपत्कालीन एक्स विविध व्हिसा’ नावानं इलेक्ट्रॉनिक व्हिसाची एक श्रेणी सुरू करण्यात आली आहे,’ अशी माहिती गृह मंत्रालयाच्या प्रवक्त्यांनी दिली. विविध विकास योजनांमध्ये आणि अभियानांमध्ये भारताला सहकार्य केलेल्या सर्व अफगाणी नागरिकांना व्हिसा जारी करण्यात येणार आहे.