राजकीय पक्ष विविध समाजघटकांना आरक्षणाचं आमिष दाखवून राजकीय पोळ्या भाजून घेण्याचा प्रयत्न करीत असले, तरी सर्वोच्च न्यायालयानं वेळोवेळी दिलेले निकाल पाहता घटनेत दुरुस्ती होऊन आरक्षणाची मर्यादा उठविली जात नाही, तोपर्यंत आरक्षणाचं मृगजळच राहणार आहे.
देशात दोन प्रकारची आरक्षणं आहेत. त्यापैकी एक घटनात्मक आरक्षण आहे, तर दुसरं वैधानिक आरक्षण आहे. घटनात्मक आरक्षणाला कुणीही हात लावू शकत नाही. वैधानिक आरक्षण कायदेशीर असलं, तरी ते घटनात्मक नाही. सर्वोच्च न्यायालयानं इंदिरा साहनी प्रकरणात दिलेला निकाल पाहिला, तर घटनात्मक आरक्षण आणि वैधानिक आरक्षण मिळून एकूण आरक्षण पन्नास टक्क्यांच्या आत असलं पाहिजे. मराठा आरक्षण आणि इतर मागासवर्गीयांचं आरक्षण नेमकं याच कात्रीत अडकलं आहे. इतर मागासांना राज्य सरकारनं २७ टक्के आरक्षण दिलं असलं, तरी अनुसूचित जाती आणि जमातींना दिलं जात असलेलं आरक्षण आणि इतर मागासांचं आरक्षण पन्नास टक्क्यांच्यावर गेल्यानं इतर मागासांचं अतिरिक्त आरक्षण रद्द करण्याचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयानं पूर्वीच दिला होता. मराठा आरक्षणाबाबतही सर्वोच्च न्यायालयाचं हेच निरीक्षण होतं. भाजप आणि महाविकास आघाडीनं आरक्षणाच्या मुद्द्यावर कातडी बचाव भूमिका घेत परस्परांवर दोषारोप केले असले, तरी घटनातज्ज्ञांनी मात्र दोन्ही सरकारांनी आरक्षणाचे निर्णय घेताना ज्या त्रुटी ठेवल्या, त्या सर्वोच्च न्यायालयानं अधोरेखित केल्या आहेत. राजकीय पक्षांंनी आरक्षणातील घटनात्मक त्रुटी दूर करण्यावर भर देण्याऐवजी राजकारण करण्यावर अधिक लक्ष दिलं; त्यामुळं आरक्षणाचं घोंगडं भिजत पडलं आहे. संसदेनं गेल्या अधिवेशनात घटनादुरुस्ती करून आरक्षण कुणाला द्यायचं, हे ठरविण्याचा अधिकार जरी राज्यांना दिला असला, तरी त्यात एक मेख आहे. इंदिरा सहानी प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयानं दिलेल्या निकालानुसार, कोणत्याही परिस्थितीत आरक्षण पन्नास टक्क्यांवर जाणार नाही, अशी दक्षता घ्यायला हवी. देशात विविध समूहांनी आरक्षणाची मागणी केली असली आणि विविध राज्य सरकारं आश्‍वासनं देत असली, तरी आरक्षणाची मर्यादा जोपर्यंत उठविली जात नाही, तोपर्यंत सध्याचे अन्य सर्व उपाय म्हणजे जखम मांडीला मलम शेंडीला असे प्रकार सुरू झाले आहेत. संसदेत जेव्हा १०२ वी घटनादुरुस्ती केली, तेव्हाच आरक्षणाची मर्यादा उठविण्याची दुरुस्ती तीन चतुर्थांश बहुमतांनी केली असती आणि त्यावर राष्ट्रपतींच्या मान्यतेची मोहर उमटविली असती, तर मराठा, इतर मागास, मुस्लिम तसंच अन्य मागास घटकांना जी आरक्षणं द्यायचं ठरलं होतं, ती देता आली असती; परंतु राज्य-केंद्र संघर्षात आणि श्रेयवादाच्या राजकारणात ही आरक्षणं अडकली आहेत.
राज्य सरकारने केंद्राकडे केलेली इम्पिरिकल डाटाची मागणी फेटाळली आहे. राज्य सरकारने ओबीसींच्या २७ टक्के आरक्षणाबाबत काढलेला अध्यादेश रद्द केला आहे. त्यामुळं आता २१ डिसेंबरला होणार्‍या भंडारा, गोंदिया जिल्हा परिषद आणि त्या अंतर्गत येणार्‍या १५ पंचायत समिती आणि राज्यातील १०५ नगरपंचायतीमधील निवडणुकांमधील ओबीसींसाठी ज्या जागा राखीव ठेवल्या होत्या, त्या आता खुल्या प्रवर्गाअंतर्गत येतील. राज्य सरकारसाठी हा मोठा धक्का आहे. ओेबीसी आरक्षण लागू करण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारनं ट्रिपल टेस्ट पूर्ण करणं आवश्यक आहे. ट्रिपल टेस्ट म्हणजे मागास आयोगाची स्थापना करणं, इम्पिरिकल डाटा उपलब्ध करणं, आरक्षण ५० टकक्यांपेक्षा वर जाणार नाही याची दक्षता घेणं आवश्यक आहे. याचा अर्थ जुना इम्पिरिअल डाटा चालणार नाही. आता सरकारनं २१ डिसेंबरला होणार्‍या निवडणुका पुढं ढकलण्याचा ठराव करून, निवडणूक आयोगाला पाठविण्याचा निर्णय घेतला आहे. असं असलं, तरी सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देश आणि निवडणूक आयोगाची स्वायत्ता लक्षात घेतली, तर राज्य सरकारच्या ठरावाला किती किंमत मिळते हा प्रश्‍नच आहे. राज्य सरकारनं रात्रंदिवस काम करून डाटा जमा करण्याचं काम तीन महिन्यांत पूर्ण करू आणि त्यासाठी आवश्यक ती ४३५ कोटी रुपयांची तरतूद तातडीनं करू असं जाहीर केलं असलं, तरी ती पश्‍चातबुद्धी झाली. विविध समाजांचं मागासलेपण सिद्ध करण्यासाठी यापूर्वी स्थापन झालेल्या आयोगांना डाटा कलेक्शनसाठी किमान सहा महिने ते तीन वर्षे लागल्याचा अनुभव आहे. त्यामुळं ओबीसींचं राजकीय आरक्षण पुन्हा मिळवून देण्यासाठी आवश्यक इम्पिरिकल डाटाचं संकलन तीन महिन्यांत पूर्ण कसं होणार, असा प्रश्‍न प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे. मुळात सध्याच्या आयोगाच्या कार्यकक्षेत जातनिहाय डाटा संकलन येतच नसल्यानं मराठा आणि धनगर या अन्य आरक्षणांच्या प्रश्नासारखे ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाचं घोंगडं प्रदीर्घ काळ भिजत राहणार असल्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. राज्य मागास आयोगाची स्थापना व त्यांची सुरुवात होण्यास महाविकास आघाडी सरकारनं दीड वर्ष विलंब केला आहे. ६ जुलै २०२० रोजी या आयोगाच्या नियुक्तीची जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात आली. त्यानंतर तब्बल आठ महिन्यांनी निवृत्त न्यायमूर्ती आनंद निरगुडे यांची या आयोगाच्या अध्यक्षपदी नियुक्ती करण्यात आली. तेव्हापासून गेले नऊ महिने हा आयोग कार्यालयाची जागा, कर्मचारी आणि कामकाजासाठी निधी यासाठी झगडत राहिला. यासाठी आयोगानं ४५० कोटी रुपयांचा दिलेला प्रस्ताव सहा महिने पडून होता. अखेरीस गेल्या आठवड्यातील मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत आयोगाला पाच कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. तोदेखील त्यांच्यापर्यंत प्रत्यक्षात पोहोचलेला नाही.
