पुणे : सचिन वाझेंने केलेल्या आरोपातील सत्य ज्यावेळी बाहेर यायचे तेंव्हा येईल परंतु त्यासंबधात आता जे काही चालले आहे ते कोणत्याही दृष्टीने योग्य नाही. तसेच ज्या पद्धतीने यात न्यायालयालाही खेचायचा प्रयत्न होतोय तो अत्यंत घातक आहे. वाझेने एनआयए कोठडीत असताना एक पत्र लिहिले. त्यात अनेकांवर आरोप केले. मुळात एनआयए कोठडीत असताना त्याला कागद आणि पेन मिळतो, त्याला लिहिण्याची परवानगी मिळते. ते कागद कोणतीही न्याय प्रक्रिया न करता न्यायालयापर्यंत पोहोचवले जातात.. न्यायालय असे कागद स्विकारायला नकार देउन पुन्हा सचिन वाझेकडे सोपवते. त्यानंतर कुणीतरी त्या कागदांचे फोटो काढतो. ते कागद माध्यमांपर्यंत पोहोचवले जातात आणि वाझेने लिहिलेले प्रत्येक वाक्य सत्य आहे असे समजून माध्यमं प्रसिद्धीची राळ उडवून देतात. समजा न्यायालयाने हे कागद स्विकारले असते तर? एनआयए कोठडीत ते न्यायालय ते पुन्हा कोठडी दरम्यान या कागदांचे फोटो कसे काढले गेले?
सचिन वाझेचे आरोप खरे की खोटे हे यथावकाश सिद्ध होईल. मात्र ज्या पद्धतीने हे प्रकरण हाताळले जात आहे ते पहाता काही तरी मोठी गडबड यात आहे हे नक्की. विशेष म्हणजे वाझे कोणाचे नाव घेणार हे काही लोकांना एक महिना आधीपासूनच माहिती असतं आणि ते अगदी तसच घडत जातं हे एक आश्चर्यच आहे.
या सगळ्या गदारोळात बेकायदा फोन टॅपिंगच प्रकरण कधी विस्मृतीत गेलं ते कळलच नाही. तसेच तिकडे उत्तर प्रदेशात राष्ट्रीय सुरक्षा कायद्याचा गैरवापर केला असा ठपका ठेवत १२० पैकी ९४ प्रकरणं राष्ट्रीय सुरक्षा कायद्याअंतर्गत येत नसल्याचं उच्च न्यायलयाने म्हटलं आहे. एनएसएअंतर्गत दाखल करण्यात आलेला गुन्हे रद्द करुन अटक करण्यात आलेल्यांची मुक्तता करण्यास सांगितलं आहे. या निर्णयामुळे उत्तर प्रदेशमध्ये राष्ट्रीय सुरक्षा कायद्याचा मोठ्या प्रमाणात दुरुपयोग केला जात असल्याच्या आरोपांना बळ मिळालं आहे मात्र त्याचाही फारसा गाजावाजा झाला नाही.
अशा प्रकारांमुळे ’आत्ता कोठडीत टाका पुढचे पुढे बघू किंवा आत्ता आरोप करा पुढचे पुढे बघू‘ अशी वृत्ती बळावतेय हे नक्की.
