मुंबई: राज्यातील आघाडी सरकारमध्ये कोण कुणावर नाराज आहे, याचं आम्हाला काही घेणं नाही. पण सत्तेत येण्यासाठी आम्ही कोणताही प्रयत्न करणार नाही. हे सरकार आपल्याच ओझ्याने पडणार आहे. ज्या दिवशी हे सरकार पडेल, त्या दिवशी आम्ही पर्याय देऊ, असं विधान विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी केलं. फडणवीस यांच्या या विधानामुळे अनेक तर्कवितर्क लढवले जात आहेत.
राज्याचं अधिवेशन घेण्याबाबत बैठक आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीला उपस्थित राहण्यासाठी देवेंद्र फडणवीस आले होते. बैठकीनंतर पत्रकारांशी संवाद साधताना त्यांनी हे विधान केलं. जोपर्यंत विरोधी पक्षात आहोत, तोपर्यंत विरोधी पक्ष म्हणून आमची जबाबदारी सक्षमपणे पार पाडू, असं त्यांनी सांगितलं.
यावेळी त्यांनी आघाडीतील तिन्ही पक्षातील विसंवादावर भाष्यही केलं. तीन पक्षात विसंवाद आहे, त्यांच्यात एकमेकांवर विश्वास राहिला नाही, हे सर्वांना माहीत आहे. पण तुमच्या भानगडीत जनतेला का भरडता? सा सवाल करतानाच तुम्ही एकमेकांना जोडे मारा, हार घाला, एकमेकांच्या गळ्यात गळे घाला. पण जनतेला त्रास का देता? असा सवाल त्यांनी केला.
मुख्यमंत्री आघाडीतील मित्रपक्षांवर नाराज आहेत की नाही मला माहीत नाही. पण जनता सरकारवर नाराज आहे. ही तीन पक्षांची नौटंकी आहे. पदोन्नतीतील आरक्षणावर काँग्रेसने तलवारी उपसल्या होत्या. त्याचा जीआरही निघाला, सर्व काही झालं. काँग्रेसने तलवारी म्या केल्या असून गप्प बसले आहेत. केवळ दाखवण्यासाठी काँग्रेस भांडत असते, सत्तेचा मलिदा खाण्यासाठीच आघाडीतील नेते भांडणाचा दिखावा करून दिशाभूल करत आहेत, असा दावा त्यांनी केला.
राष्ट्रवादीचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांनी दिल्लीत विरोधकांची बैठक बोलावली आहे. त्यावर फडणवीसांनी भाष्य केलं. कुणी काय करावं हा ज्याचा त्याचा प्रश्न आहे. कुणी कितीही मोट बांधली तरी लोकांच्या मनात मोदीच आहेत. २०२४ मध्ये मोदीच येणार आहेत. २०१९ मध्ये असाच मोट बांधण्याचा प्रयत्न झाला. या पेक्षा अधिक पक्ष एकत्रं आले होते. या नेत्यांनी हातात हात घालून फोटोही दिले होते. त्याचाही काही परिणाम झाला नाही, याकडेही त्यांनी लक्ष वेधलं.
…मग अधिवेशन का नको; फडणवीस संतापले
बारमध्ये गर्दी चालते, पक्ष कार्यालयाच्या उद्घाटनालाही गर्दी चालते, मग अधिवेशन का नको?, असा संतप्त सवाल फडणवीस यांनी केला आहे. अधिवेशन आल्यावरच कोरोनाचं कारण कसं दिलं जातं? असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला.
फक्त दोन दिवसाच्या अधिवेशनात राज्यातल्या प्रश्नांवर चर्चा कशी करणार? विशेष अधिवेशन करण्याची गरज असताना आहे ते अधिवेशनही घेणार नाही अशीच सरकारची भूमिका आहे. लोकशाही बासनात गुंडाळायची सरकारची कार्यपद्धती आहे. विधानसभा अध्यक्ष निवडीवरून काहीच भूमिका नाही. मराठा आरक्षण, ओबीसी आरक्षणावर काहीच भूमिका नाही. त्यासाठी विशेष अधिवेशन नाही. संसदीय लोकशाहीत ही गंभीर बाब आहे. अर्निबंध प्रशासन आणि मंत्री यांच्यावर प्रश्न विचारायचेच नाहीत का?, असे सवालही त्यांनी उपस्थित केले.
एकीकडे राज्यात हजारोंच्या संख्येने पक्ष कार्यालय उद्घाटन चालतं. मग अधिवेशन का नाही, असा प्रश्न करत विरोधी पक्षाने विधीमंडळ बैठकीवर बहिष्कार टाकला. लोकशाहीची थट्टा सुरु असल्याने आम्ही बैठकीतून बाहेर पडलो, असं सांगतानाच दोन दिवसाचं अधिवेशन म्हणजे सामान्य माणसाच्या जखमेवर मीठ चोळण्याचा प्रकार आहे. आम्ही याबाबत रस्त्यावर उतरून जाब विचारू. आम्ही काय करणार हे लवकरच सांगू पण शांत बसणार नाही. लोकशाहीच्या संकेताला हरताळ फासला जात असेल तर आम्हालाच जनतेचा आवाज बनावा लागेल, असंही ते म्हणाले.
