मुंबई : राज्य विधीमंडळाचं अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू आहे. या अधिवेशनात विरोधकांना आवर घालण्यापेक्षा सत्तारूढ आघाडीने आपल्याच सहकारी पक्षाची कोंडी केली आहे. विशेषतः विरोधकांना उत्तर देण्याच्या नादात शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस या दोघांनी काँग्रेसची कोंडी केली. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आपल्या भाषणात राज्यपाल 12 आमदार देणार नाही तोपर्यंत मराठवाडा आणि विदर्भ वैधानिक विकास महामंडळ आम्ही देणार नाही, असे विधान करून काँग्रेसची मोठी अडचण केली.
विदर्भ आणि मराठवाड्यात काँग्रेसला मानणारा मोठा वर्ग आहे, मतदार आहे. विधानसभेच्या जागाही अधिक आहेत. अशा परिस्थितीत राजकारणासाठी या भागाचा विकास करणारच नाही का? या विषयाला भाजपने जोरदार फुंकर दिली. अजित पवार यांच्या भाषणावर काय भूमिका घ्यावी यावर काँग्रेसला दिवसभर काहीही सुचलं नाही.
हा विषय संपतो ना संपत तोच अजित पवार यांनी ऊर्जा विभागात हात घातला. शेतकऱ्यांची वीज कापू नका असे आदेश थेट अजित पवार यांनी दिले. काँग्रेसच्या ताब्यात असलेल्या ऊर्जा विभागाचं सर्व श्रेय अजित पवार यांच्याकडे गेलं. वीज माफीला अजित पवार निधी देत नाही या ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांच्या दबक्या आरोपाला अजित पवार यांनी सणसणीत उत्तर देत, काँग्रेसला मिळू पाहणारं श्रेय हिरावून नेलं.
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी बुधवारी केलेल्या भाषणात तर काँग्रेसने डोक्याला हात लावला असेल, अशीच चर्चा रंगू लागली. कारण महाविकास आघाडी स्थापन झाल्यावर किमान समान कार्यक्रम हा आघडीचा गाभा होता. त्यात हिंदुत्व, सावरकर अडचणीचे विषय येऊ नये असे संकेत होते. मुख्यमंत्री यांनी आज केलेल्या भाषणात सावरकरांना भारतरत्न द्या, बाबरी मशीद आम्ही पाडली, खरे हिंदुत्ववादी आम्ही, औरंगाबादचं संभाजीनगर नामांतर करणार हे विषय ठासून मांडले, एवढेच नव्हे तर त्याच्यावर मुख्यमंत्री ठामपणे बोलले.
या सर्व मुद्यांना काँग्रेसचा विरोध आहे. मुख्यमंत्री यांनी भाषणात हे मुद्दे घेतले त्यावर काय भूमिका घ्यावी याबाबत काँग्रेसमध्ये शेवटपर्यंत एकवाक्यता होऊ शकली नाही. आगामी महानगरपालिका आणि विविध राज्यात होणाऱ्या निवडणुका पाहता शिवसेनेसोबत घेतलेली भूमिका निश्चितच काँग्रेसला अडचणीची आहे. त्यामुळे आगामी काळात नेमक्या काय घडामोडी घडतात, हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.
