राजकारणशिक्षण

तज्ज्ञांची मते घेऊन ‘नीट’बाबत अंतिम निर्णय; वैद्यकीय शिक्षणमंत्री अमित देशमुख यांची माहिती

मुंबई : नीट परिक्षेत होणारे गैरप्रकार, पेपर लिक प्रकरण पाहता नीट परिक्षा रद्द करण्याची मागणी जोर धरत आहे. तामिळनाडूनमध्ये राज्य सरकारनं नीट बंद करून बारावीच्या गुणांच्या आधारावर प्रवेश देण्याचा निर्णय घेतला, तसा निर्णय महाराष्ट्रात व्हावा यासाठी भूमिका घ्यावी अशी काँग्रेस मागणी करीत आहे. याबाबत आज राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत नीट परिक्षा रद्द करण्यासंदर्भात चर्चा झाली असून तज्ज्ञांची मते घेवूनच अंतिम निर्णय घेणार, अशी माहिती वैद्यकीय शिक्षणमंत्री अमित देशमुख यांनी दिली.

राज्य सरकार NEET परीक्षेबाबत आढावा घेणार आहे. तामिळनाडू सरकारने NEET परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्याच धर्तीवर ही परीक्षा राज्यातील विद्यार्थ्यांसाठी फायद्याची आहे का याबाबत राज्य सरकार आढावा घेणार असून आज राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत याबाबच चर्चा झाल्याचे अमित देशमुख यांनी स्पष्ट केले. MBBS प्रवेशासाठी देशपातळीवर NEET ही एकच सामाईक परीक्षा घेतली जाते.

तामिळनाडूचा निर्णय काय?

नीट यूजी परीक्षेच्या १९ तासांपूर्वी दक्षिणेकडील प्रमुख राज्य तामिळनाडूत एका विद्यार्थ्यानं परिक्षा होण्यापूर्वी आत्महत्या केली, पुन्हा परीक्षा झाल्यानंतर एका विद्यार्थिनीनं देखील आत्महत्या केली. तामिळनाडूतील एका विद्यार्थ्यानं केलेल्या आत्महत्येचे पडसाद राज्याच्या विधानसभेत तामिळनाडू राज्यात नीट परीक्षा नको, अशी भूमिका असणारं विधेयक मांडण्यात आलं. तामिळनाडूतील भाजप वगळता इतर राजकीय पक्षांना पाठिंबा देत विधेयक मंजूर केलं. तामिळनाडूमध्ये आता १२ वीच्या गुणांवर मेडिकल अभ्यासक्रमांना प्रवेश मिळेल.

तामिळनाडूचा विरोध जुनाच

२०१३ पूर्वी वैद्यकीय अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशासाठी देश पातळीवर ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट परीक्षा घेतली जाते. वैद्यकीय प्रवेशासाठीची ही परीक्षा बदलून राष्ट्रीय पात्रता प्रवेश परीक्षा घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला. मात्र, केंद्र सरकारच्या या निर्णयाला सुप्रीम कोर्टानं स्थगिती दिली. २०१६ मध्ये सुप्रीम कोर्टानं नीट परीक्षेला दिलेली स्थगिती उठवली. तेव्हापासूनच नीट परीक्षेला तामिळनाडूतील राजकीय पक्ष, विद्यार्थी आणि पालकांनी विरोध केला आहे. तामिळनाडूमध्ये जय ललिता यांच्या अण्णाद्रमुक पक्षाची सत्ता असताना देखील नीट परीक्षा विरोधी प्रस्ताव मांडण्यात आला होता. मात्र, राष्ट्रपतींची मंजुरी न मिळाल्यानं तो प्रस्ताव अंमलात आला नव्हता.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button