मुंबई : राज्यात ३ हजार मेट्रिक टन ऑक्सिजन उत्पादनाचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले असून महाराष्ट्र मिशन ऑक्सिजन स्वावलंबन अंतर्गत उद्योग घटकांना विशेष प्रोत्साहन मंजूर करण्याचा निर्णय बुधवारी झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. त्यानुसार वैद्यकीय ऑक्सिजन उत्पादित करणाऱ्या कंपन्यांना नोंदणी शुल्क, विद्युत शुल्क, जीएसटी आदींमध्ये सवलत देण्यात येणार आहे. येत्या चार-पाच महिन्यांत कोरोनाची तिसरी लाट येण्याची शक्यता तज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहे. वाढत्या कोरोना रुग्णसंख्येमुळे राज्यात मोठ्या प्रमाणात ऑक्सिजनचा तुटवडा निर्माण झाला आहे. राज्याची ऑक्सिजन निर्मितीची क्षमता सद्य:स्थितीत १ हजार ३०० मे. टन/प्रतिदिन असताना १ हजार ८०० मे.टन इतक्या ऑक्सिजनची मागणी आहे. कोरोनाच्या तिसऱ्या लाटेच्या शक्यतेमुळे ही मागणी २ हजार ३०० मे.टन इतकी वाढण्याची शक्यता आहे.
या पार्श्वभूमीवर राज्यातील आरोग्य व्यवस्था अधिक बळकट करण्याच्या अनुषंगाने तातडीने ऑक्सिजन निर्मिती आणि साठा वाढविणे, क्रिटीकल गॅप शोधून कार्यवाही करणे, लॉजिस्टीक ट्रान्सपोर्टवर उपाययोजना करणे आदी उपाययोजना करून राज्य ऑक्सिजन निर्मिती क्षेत्रात स्वावलंबी होण्यासाठी, तसेच आवश्यक ऑक्सिजन निर्मितीचे उदिष्ट साध्य करण्यासाठी उद्योग घटकांना विशेष प्रोत्साहन मंजूर करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या हिंजवडी ते शिवाजीनगर या मेट्रो प्रकल्पासाठी प्रदान केलेल्या मौजे बालेवाडी येथील जागेसंदर्भातील शासन ज्ञापनातील अटी शिथील करण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. हा मेट्रो प्रकल्प सार्वजनिक-खासगी सहभागाने “संकल्पन करा, बांधा, आर्थिक पुरवठा करा, वापरा आणि हस्तांतरीत करा” या तत्वावर विकसित करण्यात येत आहे.
एकरकमी दंडात्मक रक्कम आणि अधिमूल्य वसूल करणार
नागरी जमीन कमाल धारणा आणि विनियमन निरसन अधिनियमाच्या पार्श्वभूमीवर एकरकमी दंडात्मक रक्कम तसेच अधिमूल्य रक्कम आकारण्याबाबत मंत्रिमंडळ बैठकीत निर्णय घेण्यात आला. १ ऑगस्ट २०१९ शासन निर्णयाप्रमाणे निश्चित केलेल्या धोरणाची प्रभावी अंमलबजावणी होण्याच्या दृष्टिकोनातून योजनाधारकांकडून, कलम २० च्या आदेशामध्ये नमूद एकूण क्षेत्रासाठी प्रचिलित वार्षिक बाजारमूल्य दर तक्त्यामधील दराच्या ३ टक्के दराने येणारे अधिमूल्य दंडात्मक मुदतवाढीची रक्कम म्हणून एकरकमी आकारण्यास मान्यता देण्यात आली.
उच्च न्यायालयात प्रबंधकाचे पद निर्माण करणार
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या राजशिष्टाचार विभागाकरिता प्रबंधक आणि मुख्य न्यायमूर्ती यांचे अतिरिक्त प्रबंधक/प्रधान सचिव ही पदे निर्माण करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. मुख्य न्यायमूर्ती, उच्च न्यायालय, मुंबई यांच्या न्यायिक तसेच प्रशासकीय कामकाजात मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली असल्याने अतिरिक्त प्रबंधक तथा प्रधान सचिव हे एक (०१) पद ५१५५०-१२३०-५८९३०-१३८०-६३०७० या वेतनश्रेणीत नव्याने निर्माण करण्यास देखील आज मान्यता देण्यात आली. यासाठी रुपये ४७ लाख ९५ हजार ३०६ इतक्या खर्चास मान्यता देण्यात आली.
