मुक्तपीठ

म्हणूनच तुम्ही सत्तेबाहेर आहात, हे लक्षात घ्या…!

- अ‍ॅड. योगिनी बाबर

कोकणातील पूरस्थिती हाताळण्यात ठाकरे सरकार अपयशी ठरले आहे, मुख्यमंत्र्यांचा तळीये दौरा म्हणजे वरातीमागून घोडे अशी टीका भाजपेयींनी सुरु केली आहे. रायगडमधील तळीये येथे गुरुवारी दुपारनंतर झालेल्या जोरदार पवसाने दरड कोसळून डोंगराच्या पायथ्याशी वसलेली एक वस्ती उद्ध्वस्त झाली. पावसाने घरातच राहणे पसंत केलेल्या मंडळींचा जीव कोसळणाऱ्या दरडीने घेतला. सरकारी आकड्यानुसार सुमारे ४० लोक याठिकाणी मृत्यूमुखी पडले आहेत तर अजूनही तितकेच मातीच्या ढिगाऱ्याखाली अडकले असण्याची भिती आहे. एकंदरच यंदाच्या या कोसळधार पावसाने कोकणासह पश्चिम महाराष्ट्राची दैना केली आहे. अवघे जनजीवन विस्कळीत झाले आहे. या अवघड आणि जीवावर बेतलेल्या परिस्थितीत सरकार आणि प्रशासनानासह राजकीय नेते मंडळींनी हेवेदावे मागे ठेवून गरजूंपर्यंत मदतकार्य कसे पोहोचेल याची निकड दाखवायला हवी होती. मात्र तसे होताना दिसले नाही, मेलेल्याच्या मढयावरचे लोणी खायला धावणाऱ्या बोक्यांप्रमाणे विरोधी पक्षनेते सत्ताधाऱ्यावर तुटून पडले आहेत. घटनास्थळी कोण आधी पोहोचले याची माध्यमांप्रमाणेच राजकीय पक्षाांमध्येही स्पर्धा दिसून आली. बरं आधी पोहोचलात म्हणून तुम्ही तिथे काय मदत दिली? तिथे जावून माध्यमांसमोर बाईट देण्यापेक्षा गरजूंना हाताला धरुन ढिगाऱ्याबाहेर काढण्यासाठी तुमचे हात सरसावले असते तर अधिक सुसह्य वाटले असते.

प्रवीण दरेकरजी तुम्ही छातीठोकपणाने माध्यमांसामेर बोलता की, बहुधा तळीये ही महाराष्ट्राच्या इतिहासातील पहिली घटना ठरावी! अहो दरेकरजी तुमचा इतिहास थोडा कच्चा आहे का? काही वर्षांपूर्वी, जेव्हा तुम्ही भाजपात नव्हता, तेव्हा पुण्याजवळ माळीण गाव असेच दरडीखाली गायब झाले होते. अवघे गाव संपले होते आणि तेही दोन दिवसांनी एका एसटी ड्रायव्हर, कंडक्टरच्या लक्षात आले आणि त्यानंतर ही घटना महाराष्ट्राला कळाली. महाडकरांनीही अशाप्रकारच्या घटना यापूर्वी अनुभवल्या आहेतच. पण तेव्हा सगळेचजण आपापल्या कुवतीने मदतीसाठी धावले होते… केवळ हाताशी कोट्यवधीच्या किंमती गाड्या आहेत, म्हणून कुणी पर्यटन करण्यासाठी माध्यामांना सोबत घेत ‘पळा पळा कोण पुढे पळे तो’ अशा मानसिकतेने धावले नव्हते…! तसेही गिरीश महाजनांना महापुराच्या पाण्यात बोटी टाकून हसत हसत पर्यटन करण्याचा अनुभव ताजा ताजा आहेच म्हणा, त्यात आता यंदाच्या या नव्या पर्यटनाची भर! भाजपाच्या नेत्यांनी हे लक्षात घ्यायलाच हवे की, याच वृत्तीने तुम्ही अजूनही सत्तेबाहेर आहात आणि राज्यातील जनतेने अनपेक्षितपणे का होईना पण राज्यात अस्तित्वात आलेल्या बहूजनांच्या महाविकास आघाडी सरकारला स्वीकारले आहे. हे अजूनही तुमच्या पचनी पडत नाही याचेच नवल वाटते.

दरेकर आणि गिरीश महाजन, तुम्ही आजपर्यंत अतिवृष्टी, दरड कोसळल्याने अडचणीत आलेल्या कोकणातल्या किती कुटुंबांना तुमच्या खिशातून आर्थिक मदत देवू केली..? ज्या दिवशी तुम्ही धावत पळत स्पर्धा जिंकण्याच्या ईर्ष्येने प्रशासनाच्या आधी पोहोचलात त्यादिवशी तिथे दरड कोसळली आहे, घरे पडली आहेत, माणसे मेली आहेत, हे तुम्हाला ज्ञात होतेच ना..! मग तुमच्या वाहनांच्या ताफ्यातील किती गाड्यांमध्ये या कुटूंबासाठी खायला अन्न, प्यायला पाणी, किमान गरजेपुरते कपडे, औषधे यापैकी काय व्यवस्था तुम्ही सोबत नेली होती? सरकारमधील प्रत्येक मंत्र्याच्या निर्णयावर टीका करणे, खोटे बोल पण रेटून बोल अशा गोबेल्स पद्धतीने सरकार पडण्याचा प्रयत्न करणे, मोदी-शहांची तळी उचलण्यासाठी वाट्टेल ते करणे यामुळे भाजप नेते वारंवार उघडे पडत आहेत. सोशल मीडियातून राज्य सरकारविरोधी अपप्रचारही मोहीम चालवून आतापर्यंत भाजपला यश मिळाले, पण आता त्यांची ही कुटील नीतीही उघडी पडत चालली आहे.

जी माध्यमे दावा करतात, आम्हीच आधी पोहोचलो.. अरे ठिक आहे ना, तिथे जावून काय दिलासा दिला..? तर प्रशासन, सरकारवर आरोप करण्यात तुम्ही वेळ घालवलात…! ज्या माणसाला खूप भूक लागली आहे, याचे चित्रीकरण चिपळूणमधून दिवसभर दाखवत राहिले. त्यांनी त्या माणसांच्या जेवणाची, त्यांच्या सुटकेची काय व्यवस्था केली, याविषयीही सामान्यांना कळू दे ना…! कोकणला मदत देण्यास सरकार अपयशी ठरले, राज्याला ड्रायव्हर नको, मुख्यमंत्री हवा आहे, अशी भाषणबाजी करणाऱ्या, चार वर्षे पदरचे पैसे खर्ची टाकून मंत्री बनणारे स्वतःला कोकणपुत्र म्हणून मिरवणाऱ्या नारायण राणे यांनी सिंधुदुर्गातील आपत्तीग्रस्त किती कुटुंबांची जबाबदारी घेतली? किती पूरग्रस्तांपर्यंत खिशातले पैसे पुरवले? माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी पंतप्रधान मोदींची वकिली करीत केंद्राने मदत पुरवल्याचे जाहीर केले. केंद्राची जबाबदारी केंद्र टाळू शकत नाही, आपत्तीवेळी मदत करते म्हणजे केंद्र राज्यांवर उपकार करत नाही. तशी तरतूद केंद्राकडे उपलब्ध असावीच लागते. मुद्दा हाच आहे की, यापूर्वी फडणवीस सरकार असताना कोल्हापूरमध्ये आलेल्या पुरावेळी किती तातडीने मोदी सरकारने मदत जाहीर केली होती, हे सामान्य जन विसरलेले नाहीत. तीन दिवसानंतर आधी गिरीश महाजनांनी नौका विहाराची हौस भागवून घेतली, त्यानंतर फडणवीसांनी प्रचारातून कसाबसा वेळ काढत, मोदी स्टाईल पाहणी केली आणि त्यानंतर तीन चार दिवसांनी पूरग्रस्तांपर्यंत भाजपची नेतेमंडळी पोहोचली. तोपर्यंत शिवसेना, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीच्या नेत्यांची जुनी नवी फळी पूरग्रस्तांचे अश्रू पुसण्यास सरसावले होते, हे वास्तव आहे.

यंदाही कोणताही गाजावाजा, माध्यमांचा ताफा, फोटोग्राफरची फौज सोबत न नेता महाविकास आघाडीचा प्रत्येक नेता आपापल्या मतदारसंघात गरजूपर्यंत पोहोचत आहे. कदाचित म्हणूनच विरोधकांना चैन पडत नाही. मुळातच भाजपच्या नेत्यांनी या आपत्ती काळात मदतीसाठी पुढे येण्याची मानसिकता आणि कृती दाखवता येत नसेल तर शांत बसावे. आरोप करण्यासाठी आणि शहाजोगपणाचे अर्धवट माहितीवर आधारीत सल्ले देण्यासाठी मदत कार्यात अडथळे निर्माण करण्यासाठी अपघात स्थळांवर गर्दी करणे टाळावे. त्यापेक्षा या पूरग्रस्तांच्या तातडीच्या समस्या निराकरण करण्यासाठी आपण काय योगदान देवू शकतो यासाठी पुढाकार घ्यावा. अन्यथा, यंदाही पूरग्रस्त तुमचे पर्यटन दौरे आपल्या अगतिक डोळ्यात साठवून ठेवतील आणि निवडणुकीत याचे पडसाद तुम्हाला नक्कीच दाखवतील.

धोकादायक वाड्या वस्त्यांचे पुनर्वसन व्हावे

रायगडसारखी अवस्था राज्यात अनेक ठिकाणी अनुभवायला मिळते आहे. तुफान पाऊस अन नद्यांनी ओलांडलेली धोकादायक पातळी, मानवी अतिक्रमण, नैसर्गिक स्त्रोतांना दिलेली बंदिस्त अवस्था, नदीतील मातीचा, पाण्याचा अनैसर्गिक उपसा, अनधिकृत बंधारे, काठांवरची बांधकामे, प्रवाह बदलणे अशा अनेक कारणाने गत दशकांपासून महापूराच्या विळख्याने नागरी जीवन विस्कळीत होते आहे. दरवर्षी अशा आपत्तीना तोंड देणारे आपण जल व्यवस्थापनाचे धडे कधी शिकणार, हाच प्रश्न आहे. आज तळीयेची पाहणी केल्यानंतर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी जल व्यवस्थापन आणि डोंगर-दऱ्यात वसलेल्या वाड्या वस्तींचे मोजणी आणि योग्य ठिकाणी संपूर्ण पुनर्वसन करण्याबाबत सूतोवाच केले आहे. हा अत्यंत स्वागतार्ह आणि तातडीने अंमलात यावा असा निर्णय ठरावा. मुख्यमंत्र्यांनी या कामाला वर्षभरात युदध्पातळीवर काम करून गती द्यावी, तरच या आश्वासनाला अर्थ प्राप्त होईल. केवळ आपत्तीत दुःखी असणाऱ्यांना आश्वासन देण्याइतपतच या घोषणेचे अस्तित्व नसावे. पुनर्वसनामुळे दुर्गम भागात जीव मुठीत धरुन एकटे लढणारे आणि एकटे जगणाऱ्या अनेकांना प्रवाहात सामील होता येईल. वाड्या वस्त्त्यांवरच्या अनंत अडचणीतून बाया बापडयांची सुटका होईल, मूलभूत गरजांच्या पूर्ततेसोबतच जगासोबत येण्याची एक संधी या नागरिकांनाही मिळेल. मात्र पुनर्वसन करताना या नागरिकांच्या गरजा, पारपंरिक उद्योग, शेती यांची योग्य ती सांगड घालावी. कोणताही भेदभाव, राजकारण, भ्रष्टाचार आणि कुरघोडया न करता यावर राज्य सरकारने लक्ष केंद्रीत करावे, अशीच भावना आज सामान्यांकडून व्यक्त केली जाते आहे.

रायगडच्या तळीये या डोंगरावरच्या वस्तीत गुरुवारी पावसाने जणू दरोडाच टाकला. जेमतेम कुडाच्या घरात आपले अस्तित्व टिकवून शहरीकरणाच्या आधुनिकतेपासून कोसो दूर डोंगर कपारीत जगणाऱ्या असंख्य गोरगरीब बांधवांप्रमाणेच जगणारी ही वस्ती. हाताच्या बोटावर मोजता येतील इतकीच लोकवस्ती. आता दरड कोसळल्यानंतर त्यापैकी किती जण शिल्लक राहीले हे सरकारी आकडा समोर आल्यानंतरच स्पष्ट होईल.

दगडांचा, डोंगर दऱ्यांचा राकट देश असणाऱ्या महाराष्ट्रात आजही शहरी लोकवस्तीपासून दूरवर निसर्गाच्या सहवासात आपल्या पिढयान पिढया घालवणारे अनेक बांधव, अनेक जमाती आहेत. निसर्गाच्या रौद्र रुपाचा सर्वाधिक फटका अशा वस्त्यांना सर्वाधिक आणि सर्वात आधी बसतो, हे आजवरचे वास्तव आहे. जंगली श्वापदांचे हल्ले असोत वा महापूर, अतिवृष्टी, दरड कोसळणे, ढगफूटी, वणवे, रस्ते नसल्याने वाहतुकीची साधने नाहीत. गरोदरापणातच सर्वाधिक मृत्यूमुखी पडणाऱ्या माता भगिनी अशा सर्व आपत्तींना तोंड देत अनंत अडचणींवर मात करीत हे नागरिक वर्षानुवर्षे जगत आले आहेत. शहरात आढळणाऱ्या कोणत्याही भौतिक सुविधांचे यांना कधी आकर्षण नाही, हाताशी असणारी पारंपरिक कामे, जेमतेम वर्षभर हातातोंडाशी गाठ पडू देणारी भात शेती, रानभाज्या यावरच यांची गुजराण होते. काही ठिकाणची शिकती पिढी नजीकच्या छोटया गावात शिकण्यासाठी डोकावू लागली आहे. बाजारहाट, शिक्षण या कारणाने आता त्यांना जगात काय सुरु आहे, याची ओळख पडू लागली आहे. निवडणुकांच्या कालावधीत झाडून सारे उमेदवार, कार्यकर्ते या वस्त्त्यांपर्यंत पोहोचतात, पैसे, दारु, कपडे, खाणे यांची चार दिवस सोय करतात आणि या चार दिवसाच्या मिंधेपणवर पाच वर्षे आपली सोय बघून घेतात. हे अगदी उघड सत्य. नव्या पिढीला हे बदल पचनी पडत नाहीत… त्यातूनच नव्या जुन्याचा संघर्ष प्रत्येक वाडी वस्तीवर रंगताना दिसतो. असो.

रायगड, सातारा, नाशिक, चंद्रपूर आणि कोकणातील अनेक दुर्गम भागात जिथे पावसाळा नसतानाही सहजपणे रस्त्याने पोहोचता येत नाही, अशा वस्त्या कोसळून उद्ध्वस्त होत आहेत. कोकणसह सांगली, कोल्हापूरमध्ये महापूराने अनेकांना स्थलांतरीत व्हावे लागले आहे. आपल्या घरांतून हातात बसेल तितकेच साहित्य घेवून अवघ्या आयुष्याची पुंजी, एक एक करुन कमावलेला संसार, घरातील किंमती साहित्य, बचत करुन जमवलेल्या मन, आठवणी गुंतलेल्या एक एक गोष्टी मागे भर पाण्यात सोडून द्यायच्या अणि जीवाच्या आकांताने फक्त सुरक्षित स्थळी पोहोचण्यासाठी पळत सुटायचे.. अशीच तगमग गेल्या अनेक वर्षांपासून नैसर्गिक आपत्तीचा सामना करणारा अगतिक सामान्य माणूस अनुभवतो आहे. तरीही उमेदीने जगतो आहे.

दरवर्षी पावसाळयात धडकी भरावी अशी परिस्थिती राज्यात कुठे ना कुठे सामोरी येतेच आहे. दरवर्षी यावर आश्वासने दिली जातात, समिती गठीत होते, चौकशी सुरु होते… आर्थिक नुकसान भरपाई देण्याच्या मोठ्या घोषणा होतात, पण गरजूंपर्यंत यापैकी किती पोहोचते…? आजवर किती पोहोचलेत याचा थांगच कुणी लागू देत नाही. निसर्ग चक्रीवादळानंतर ठाकरे सरकारने रायगडसह कोकणातील प्रत्येक गरजूंपर्यंत नुकसान भरपाई तातडीने पोहोचवली होती. त्यातही कुरघोड्या करण्याचा अयशस्वी प्रयत्न काही नतद्रष्टांनी केला होता, मात्र कागदोपत्री आणलेली शेतकऱ्यांची नावेच बोगस निघाल्याने स्थानिक नेत्यांची प्रशासन दरबारी कशी गोची झाली होती याचा अनुभव मी प्रत्यक्षात घेतला आहे. याच पार्श्वभूमीवर आज मुख्यमंत्र्यांनी दिलेले पुनर्वसनाचे आश्वासन स्वागतार्ह वाटते आहे.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button