मुंबई : ग्रामपंचायती, नगरपालिका व महानगरपालिकांच्या वीज यंत्रणेवरील कर आकारणीमधून महावितरण, महापारेषण व महानिर्मिती या वीज कंपन्यांना वगळण्याचा आदेश शासनाने काढला आहे. त्यामुळे आता पायाभूत सुविधांच्या वीज यंत्रणेवर शासकीय वीज कंपन्यांवर कोणत्याही प्रकारचा कर लादण्याचा अधिकार ग्रामपंचायत व पालिकांना नाही. या कंपन्यांद्वारे उभारण्यात येणाऱ्या वीज यंत्रणेवर कर लावल्यानंतर त्याचा भुर्दंड वाढीव वीजदराच्या रुपात सर्वसामान्य वीज ग्राहकांवर पडत होता. मात्र, या आदेशामुळे सर्वसामान्य वीज ग्राहकांना दिलासा मिळणार आहे.
वीज पुरवठा करण्यासाठी वीज कंपन्या व त्यांच्या फ्रॅन्चाईजींकडून पायाभूत सुविधांची उभारणी केली जाते. जमिनीवरील व भूमिगत वाहिनी, वितरण रोहित्र, उपकेंद्र, विद्युत खांब व मनोरे, पारेषण वाहिन्या आदींची उभारणी करण्यात येते. यावर पूर्वी ग्रामपंचायती, नगरपालिका व महापालिकांकडून कर आकारण्यात येत होते. करांचा बोजा वीज कंपन्यांच्या वार्षिक महसुलाच्या गरजेमध्ये समाविष्ट करण्यात येत होता. महसुलाच्या गरजेत वाढ होऊन करांचा समावेश वीजदरात होत होता. वीजदरात देखील वाढ होत होती. कर आकारणीमुळे वाढीव वीज दराचा नाहक भुर्दंड सर्वच वीज ग्राहकांवर येत असल्याने ग्रामपंचायत, नगरपालिका व महानगरपालिका हद्दीमध्ये उभारण्यात येणाऱ्या वीज यंत्रणेवर कोणत्याही प्रकारच्या कराची आकारणी करण्यात येऊ नये, ही बाब शासनाच्या विचाराधिन होती. यासाठी सुधारणा करून शासकीय वीज कंपन्यांना कर आकारणीपासून वगळण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्याप्रमाणे आदेश काढण्यात आला.
ग्रामपंचायतींच्या सार्वजनिक पाणीपुरवठा योजना व पथदिव्यांचे वीजबिल थकीत असल्याने वीजपुरवठा खंडित करण्याची कारवाई सुरु आहे. शासनाने अनुदानातून पथदिव्यांचे वीजबिल आणि अनुदानातून पाणी पुरवठा योजनांचे वीजबिल संबंधित ग्रामपंचायतींद्वारे अदा करण्याचे आदेश दिले आहेत. तरीही ग्रामपंचायतींनी वीज यंत्रणेवर कर आकारण्याचा इशारा दिला आहे.
