नवी दिल्ली : दिल्लीतील वायू प्रदूषणाबाबत सुनावणी सुरू होण्यापूर्वी आम आदमी पार्टीने सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले की, वायू प्रदूषण नियंत्रित करण्यासाठी पूर्ण लॉकडाऊनसारखे पाऊल उचलण्यास आम्ही तयार आहोत.
दिल्ली सरकारने न्यायालयात असेही स्पष्ट केले की, जर शेजारी राज्यांच्या एनसीआर भागातही असाच नियम लागू केला, तर हा निर्णय अर्थपूर्ण सिद्ध होऊ शकतो. दिल्ली सरकारने शपथपत्रात म्हटले आहे की, पूर्ण एनसीआर क्षेत्रासाठी असा आदेश दिला तर आम्ही या निर्णयावर विचार करण्यास तयार आहोत. रस्त्यांची स्वच्छता करणाऱ्या मशिन्सच्या मुद्यावर महापालिकांवर जबाबदारी सोपविण्यावरुन न्यायालयाने दिल्ली सरकारला फटकारले. दिल्ली सरकारकडून हजर असलेले ॲड. राहुल मेहरा यांनी सांगितले की, सरकारने रस्त्यांवरील धूळ साफ करण्यासाठी ६९ मशिनची व्यवस्था केली आहे. यावर न्यायालयाने विचारले की, पूर्ण दिल्लीसाठी या मशिन पर्याप्त आहेत का. धुळीपासून बचाव करण्यासाठी ३७२ वॉटर स्प्रिंकलर आहेत, असेही न्यायालयात सांगण्यात आले. न्यायालयाने असेही स्पष्ट केले की, वायू प्रदूषणासाठी शेतकऱ्यांना जबाबदार ठरविणे एक फॅशन झाले आहे.
केंद्र, एनसीआर क्षेत्राला २४ तासांचा वेळ
प्रदूषणावर तोडगा काढण्यासाठी काय करता येईल यासाठी केंद्र सरकार, दिल्ली, पंजाब, हरयाणा आणि उत्तर प्रदेश यांनी २४ तासांच्या आत निर्णय घ्यावा. काय उपाययोजना करता येईल ते ठरवावे असे सांगत सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांना फटकारले.
राजधानी दिल्लीची हवा दिवसेंदिवस विषारी होत चाचली असून याबाबत आज सुप्रीम कोर्टात महत्त्वाची सुनावणी झाली. यात सुप्रीम कोर्टानं दिल्ली सरकार आणि केंद्र सरकारचं म्हणणं ऐकून घेतलं. सुनावणीवेळी जाहिरातींचाही मुद्दा उपस्थित झाला आणि कोर्टानं दिल्ली सरकारला खडेबोल सुनावले. जाहिरातींच्या ऑडिटचे आदेश देण्यास आम्हाला भाग पाडू नका, असं सुप्रीम कोर्टानं कठोर शब्दांत सरकारला सुनावलं.
दिल्ली आणि परिसरातील वाढत्या वायू प्रदूषणाच्या मुद्द्यावर आज सरकारच्यावतीनं कोर्टात प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यात आलं. यात दिल्ली सरकारनं वायू प्रदूषणाचा स्तर तात्काळ कमी व्हावा यासाठी कडक लॉकडाऊन करण्याची तयारी असल्याचं म्हटलं. पण दिल्लीसह एनसीआर भागातही लॉकडाऊन करावा लागेल असं दिल्ली सरकारच्यावतीनं सांगण्यात आलं. आता या प्रकरणावरील पुढील सुनावणी बुधवारी सकाळी साडेदहा वाजता होणार आहे.
केंद्र सरकार आणि एअर क्वालिटी मॉनिटरिंग कमिशननं मिळून एनसीआरच्या राज्यांसोबत बैठक घेऊन निर्णय घ्यावा. केंद्र आणि राज्य सरकारांनी हा विषय सोडवावा असं कोर्टानं सुनावणीच्या अखेरीस म्हटलं आहे. दिल्ली आणि उत्तरेकडील राज्यांमध्ये पालापाचोळा जाळण्यामुळे वायू प्रदूषणात वाढ होणं हे एकमेव कारण नाही असं केंद्राच्या वतीनं कोर्टात सांगण्यात आलं. कारण याचा प्रदूषणातील वाटा केवळ १० टक्के इतकाच आहे. सध्या दिल्लीत धुळीनं होणारं प्रदूषण सर्वाधिक आहे.
