मुंबई : भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (‘आरबीआय’) युनायटेड को-ऑपरेटिव्ह बँक लिमिटेडचा परवाना रद्द केला आहे. पश्चिम बंगालच्या बगनानमध्ये या बँकेची सध्याची आर्थिक परिस्थिती लक्षात घेता आरबीआयने हे पाऊल उचलले आहे.
परवाना रद्द झाल्यानंतरच १३ मे २०२१ पासून युनायटेड को-ऑपरेटिव्ह बँकेच्या सर्व प्रकारच्या व्यवहारांवर बंदी घालण्यात आली आहे. आरबीआयने म्हटले आहे की, पश्चिम बंगालच्या सहकारी संस्थांच्या कुलसचिव यांनीही बँक बंद करुन लिक्विडेटर नेमण्याचे आवाहन केले होते. रिझर्व्ह बॅंकेच्या या कारवाईमुळे सहकारी बँकेतील ठेवीदार आता बँकेत जमा केलेल्या पैशांचे काय होईल, त्यांना पैसे परत मिळतील की नाही याची चिंता आहे.
रिझर्व्ह बॅंकेचे म्हणणे आहे की बँकेकडे पुरेसे भांडवल नाही किंवा भविष्यात पैसे मिळण्याचीही आशा नाही. जोपर्यंत बँकेच्या ग्राहकांचा प्रश्न आहे, बँकेच्या सर्व ठेवीदारांना संपूर्ण ठेव रक्कम जमा विमा (Deposit Insurance) आणि पत गॅरंटी कॉर्पोरेशनमार्फत (DICGC) परत केली जाईल. बँकेने ग्राहकांविषयी दिलेल्या माहितीनुसार संपूर्ण रक्कम सर्व ठेवीदारांना परत केली जाईल. तथापि, केंद्रीय नियमांनुसार जास्तीत जास्त ५ लाखांपर्यंतची मर्यादादेखील पाळली जाईल. रिझर्व्ह बँकेने १८ जुलै २०१८ रोजी युनायटेड को-ऑपरेटिव्ह बँक लिमिटेडविरोधातही कारवाई केली. आता आरबीआयने बँकेला लेखी परवानगीशिवाय गुंतवणूक, कर्ज, योजनेच्या नुतनीकरण यासह अनेक सेवांवर बंदी घातली होती.
