नागरी बँकांमध्ये राजकीय नेत्यांना सीईओ, एमडीचे पद नाही; अर्थशास्त्राची पदवी अनिवार्य

मुंबई : खासगी आणि सहकारी बँकांचे व्यवस्थापकीय संचालक, सीईओ तसेच पूर्णकालीन संचालकांच्या नियुक्यांच्या नियमांमध्ये सुसंगती राहावी, यासाठी आरबीआयने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. या पदांवरील नियुक्त्यांचा कार्यकाळ एका वेळी पाच वर्षांपेक्षा अधिक राहणार नाही. तसेच राजकारण्यांची या पदांवर नियुक्ती करण्यास आरबीआयने प्रतिबंध घातला आहे. तशी अधिसूचना आरबीआयने काढली आहे.

या निर्णयामुळे सहकारी बँकांवर राजकारणी तसेच इतर नेत्यांच्या नियुक्त्या करून ठेवीदारांच्या गुंतवणुकीवर आता नागरी सहकारी बँकांना डल्ला मारता येणार नाही. आरबीआयच्या अधिसूचनेनुसार खासगी आणि नागरी सहकारी बँकांचे व्यवस्थापकीय संचालक आणि पूर्णकालीन संचालकांची पहिली नियुक्ती किमान ३ वर्षांसाठी राहील. त्यांची पुनर्नियुक्ती करता येईल. त्यांच्या कामाचा मंडळातर्फे दरवर्षी आढावा घेण्यात येईल. मात्र, एकाच व्यक्तीला या पदांवर १५ वर्षांहून अधिक काळ राहता येणार नाही, असे आरबीआयने स्पष्ट केले आहे.

सहकारी बँकांनी या पदावर नियुक्त करताना काही निकषांचे पालन करणे आवश्यक असल्याचे आरबीआयने म्हटले आहे. पात्र व्यक्तीचे वय ३५ वर्षांपेक्षा कमी आणि ७० वर्षांपेक्षा अधिक नकाे. तसेच संबंधित व्यक्ती खासदार, आमदार किंवा नगरसेवक नसावा, असे आरबीआयने म्हटले आहे. तसेच या पदासाठी स्नातकोत्तर पदवीधारक, वित्तीय विषयातील, सनदी वा व्यय लेखापाल किंवा आर्थिक विषयातील व्यवस्थापन पदवीधारक, बँक अथवा सहकारी व्यवसाय व्यवस्थापनातील पदविकाधारक पात्र असतील. तसेच बँकिंग क्षेत्रात उच्च पदावर किमान ८ वर्षे काम करण्याचा अनुभवही पाठीशी असणे आवश्यक राहणार आहे.