मुंबई : येत्या मार्चमध्ये राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होणार आहेत. या पार्श्वभूमीवर मागासवर्ग आयोगाने आपल्या कामाला गती देऊन लवकरात लवकर अहवाल द्यावा अशी सूचना मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी सोमवारी केल्या. या वेळी आयोगानेही आपल्या अडचणींचा पाढा वाचताना, आयोगाचे कामकाज करण्यासाठी कर्मचारीच नसून किमान ३५ कर्मचारी उपलब्ध करून द्यावेत, तसेच पूर्णवेळ सचिव द्यावा, सुविधायुक्त कार्यालय त्वरित उपलब्ध करून द्यावे आदी मागण्या केल्या. त्याची तातडीने पूर्तता करण्याच्या सूचना ठाकरे यांनी प्रशासनास दिल्या. तसेच आयोग आणि सरकार यांच्यात समन्वय साधून आयोगाचे काम गतिमान करण्याची जबाबादारी मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सल्लागार सीताराम कुंटे यांच्यावर सोपविण्यात आल्याचेही सूत्रांनी सांगितले.
इतर मागास प्रवर्ग समाजाचे (ओबीसी) राजकीय मागासलेपण सिद्ध करण्यासाठी राज्य सरकारने जोरदार प्रयत्न सुरू केले आहेत. त्यानुसार या समाजाचे राजकीय मागासलेपण दर्शविणारी आकडेवाडी सरकारने गोळा केली असून सोमवारी ती राज्य मागासवर्ग आयोगाला सुपूर्द करण्यात आली. त्यानुसार आयोगाने तातडीने अहवाल द्यावा अशा सूचना मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी आयोगास दिल्याचे समजते.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील इतर मागासवर्गीयांच्या राजकीय आरक्षणाचे प्रकरण सध्या सर्वोच्च न्यायालयात सुरू आहे. या समाजाचे स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील राजकीय आरक्षण कायम राहू शकेल अशी आकडेवारी आणि तपशील सरकारकडे उपलब्ध असल्याचा दावा राज्य सरकारने गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयात केला होता. त्या वेळी हा सांखिकी तपशील राज्य मागासवर्ग आयोगाकडे द्या.आयोगाने या माहितीची अचूकता तपासावी आणि शिफारशी कराव्यात असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. त्यानुसार मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी आज राज्य मागासवर्ग आयोगाशी चर्चा केली. सह्यादी अतिथिगृहावर ही बैठक झाली.
बैठकीत ग्रामविकास विभागाचे सचिव राजेश कुमार यांनी ओबीसी समाजाच्या राजकीय मागासलेपणाबाबतचा सांख्यिकी तपशील मांडला. राष्ट्रीय सांख्यिकी विभागाच्या सप्टेंबर २०२१मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या ७७ व्या अहवालानुसार राज्यातील एकूण लोकसंख्येच्या ३९.९ टक्के शेतकरी कुटुंब इतर मागास प्रवर्गातील आहेत. तर बिगर शेतकरी कुटुंबातील ३९.६ टक्के कुटुंब ओबीसी समाजातील आहेत. केंद्राच्या समाज कल्याण विभागाच्या मार्च २०२१मधील अहवालानुसार राज्यातील इतर मागासांची लोकसंख्या ३३.८ टक्के आहे. अशाच प्रकारे केंद्राच्याच शैक्षणिकदृष्टय़ा एकात्मिक जिल्हा महिती व्यवस्थापन अहवालानुसार राज्यातील ३३ टक्के विद्यार्थी हे इतर मागास प्रवर्गातील आहेत. तर राज्य सरकारनेच गठित केलेल्या गोखले इन्स्टिटय़ूट ऑफ पॉलिटिक्स अ‍ॅण्ड इकॉनॉमिक्सच्या अहवालातही राज्याच्या एकूण लोकसंख्येच्या ४८.६ टक्के लोकसंख्या ही इतर मागास प्रवर्गाची असल्याचे या वेळी आयोगाच्या निदर्शनास आणण्यात आले. तसेच हा सर्व सांख्यिकी दस्तावेज आयोगाकडे सुपुूर्द करण्यात आल्याचे सूत्रांनी सांगितले. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी ८ फेब्रुवारी रोजी सर्वोच्च न्यायालयात होणार आहे.
