मुंबई : महाराष्ट्रात आज ३२ जिल्ह्यातील १०५ नगर पंचायतीसाठी मतदान पार पडत आहेत. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसी समाजाचे २७ टक्के आरक्षण रद्द करण्याच्या सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयामुळे स्थगित झालेल्या नगरपंचायत आणि जिल्हा परिषदांमधील जागांच्या निवडणुकांसाठीचा कार्यक्रम राज्य निवडणूक आयोगाने नव्याने जाहीर केला आहे. त्यानुसार ओबीसीतून खुल्या प्रवर्गात गेलेल्या या जागांसाठी १८ जानेवारीला मतदान होईल. त्यानंतर १९ जानेवारी रोजी त्याचा निकाल जाहीर केला जाईल. उर्वरित जागांसाठीची निवडणूक ठरल्याप्रमाणे २१ डिसेंबरला पार पडेल, असे राज्य निवडणूक आयोगाने यापूर्वीच स्पष्ट केले आहे.
सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशानुसार स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या स्थगित नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्गाच्या निवडणुकांच्या जागा आता अनारक्षित करून त्या सर्वसाधारण प्रवर्गातून भरण्यासाठी १८ जानेवारी २०२२ रोजी मतदान होईल. उर्वरित सर्व जागांसाठी पूर्वनियोजित कार्यक्रमाप्रमाणे २१ डिसेंबर २०२१ रोजी मतदान होईल. परंतु मतमोजणी मात्र सर्व ठिकाणी एकाच दिवशी २२ डिसेंबर ऐवजी १९ जानेवारीला होणार आहे.
सुप्रीम कोर्टाने ओबीसी आरक्षणासाठी आधी दिलेल्या त्रिसुत्रीची अंमलबजावणी न करता महाराष्ट्र सरकारने अध्यादेश काढला, असं म्हणत सुप्रीम कोर्टाने पुन्हा फटकारलं. ओबीसींच्या आरक्षणाबाबत डेटा उपलब्ध होत नाही तोपर्यंत निवडणुका घेणं योग्य ठरणार नाही, असं कोर्टाने म्हटलं आहे. केंद्र सरकारकडून इम्पेरिकल डेटा मिळवण्याची महाराष्ट्र सरकारची मागणी सुप्रीम कोर्टाने फेटाळून लावल्याने ओबीसी आरक्षणासाठी आता राज्य सरकारलाच त्यासाठीची आवश्यक प्रक्रिया पूर्ण करावी लागणार आहे.
राज्य निवडणूक आयोगाने जाहीर केलेल्या निवडणूक कार्यक्रमानुसार राज्यातील १०६ नगरपंचायती, भंडारा व गोंदिया जिल्हा परिषद आणि त्यांतर्गतच्या १५ पंचायत समित्यांच्या सार्वत्रिक निवडणुकांसाठी सर्व जागांकरिता २१ डिसेंबर २०२१ रोजी मतदान होणार होते. त्याचबरोबर चार महानगरपालिकांतील ४ रिक्तपदांच्या आणि ४ हजार ५५४ ग्रामपंचायतींतील ७ हजार १३० रिक्तपदांच्या पोटनिवडणुकांसाठीदेखील २१ डिसेंबर २०२१ रोजी मतदान होणार होते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या ६ डिसेंबर २०२१ च्या आदेशानुसार मात्र या सर्व निवडणुकांतील नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्गा (ओबीसी) च्या जागांवरील निवडणूक प्रक्रिया स्थगित करण्यात आली. अन्य सर्व जागांची निवडणूक प्रक्रिया पूर्वनियोजित कार्यक्रमानुसार पार पडणार आहे.
फेब्रुवारीमध्ये २३ महापालिका, २५ जिल्हा परिषदा, २९९ पंचायत समित्या, २८५ नगर परिषदांच्या निवडणुका होण्याची शक्यता आहे. या निवडणुकांमध्येही ओबीसींसाठी राजकीय आरक्षण लागू नसेल. त्यामुळे या निवडणुका पुढे ढकलण्यासाठी राज्य सरकार आग्रही आहे.
ओबीसी राजकीय आरक्षणाचा तिढा सुटणार? केंद्र सरकार मोठं पाऊल उचलण्याच्या तयारीत
सुप्रीम कोर्टाकडून महाराष्ट्र आणि मध्य प्रदेशातील स्थानिक स्वराज संस्थांमधील ओबीसी राजकीय आरक्षण रद्द करण्यात आलय. महाराष्ट्र आणि मध्य प्रदेश पाठोपाठ इतर राज्यामधील ओबीसी राजकीय आरक्षण रद्द होण्याची भीती असल्यानं ते टिकवण्यासाठी राज्य सरकारांनी प्रयत्न सुरु केलेले आहेत. या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारनं देखील ओबीसी आरक्षणासंदर्भातील सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाला आव्हान देण्यासाठी हालचाली सुरु केल्याची माहिती आहे.केंद्र सरकार ओबीसी राजकीय आरक्षण रद्द करण्याच्या निर्णयावर पुनर्विचार याचिका दाखल करण्याची शक्यता आहे. सुप्रीम कोर्टानं १५ डिसेंबरला ओबींसींच २७ टक्के राजकीय आरक्षण रद्द करताना या प्रकरणाशी संबंधित घटकांचं मत विचारात घेतलं नव्हतं असं सामाजिक न्याय मंत्रालयानं म्हटलं आहे. राज्य सरकार ट्रिपल टेस्ट पूर्ण करेपर्यंत राजकीय आरक्षण देण्यात यावं, अशी मागणी देखील केली जाण्याची शक्यता आहे.
सुप्रीम कोर्टाच्या ओबीसी राजकीय आरक्षणासंदर्भातील निर्णयाला आव्हान देण्याचा निर्णय अद्याप प्राथमिक स्थितीत आहेत. महाराष्ट्रातील आणि मध्य प्रदेशातील ओबीसी राजकीय आरक्षण कृष्णमृर्ती जजमेंट २०१० नुसार ट्रिपल टेस्ट बंधनकारक करण्यात आली होती. त्यामुळेच आरक्षणाला ब्रेक लागला होता. नेमक्या त्याच निर्णयाचा केंद्र सरकार फेरविचार करु शकतं, अशी माहिती आहे. ओबीसी आरक्षणाचं प्रकरण मोठ्या बेंचसमोर पुन्हा जाऊ शकत. मात्र, तज्ञांच्या मते कृष्णमृर्ती जजमेंट पूर्णपणे फिरवलं जाऊ शकत नाही कारण त्यांनी ओबीसींच्या सामाजिक आणि शैक्षणिक आरक्षणासंदर्भातील यादी वेगळी असावी आणि ओबीसी राजकीय आरक्षणाची यादी वेगळी असावी, अशी भूमिका मांडली आहे.
केंद्र सरकारला ओबीसी राजकीय आरक्षणावर कायमस्वरुपी मार्ग काढायचा असल्यासं त्यांना घटनात्मक दुरुस्ती करणं गरजेचं आहे. त्यानंतर कृष्णमूर्ती जजमेंट मुळं निर्माण झालेल्या परिस्थितीवर मार्ग निघू शकतो. घटनादुरुस्ती नंतर सरकारला कलम २४३ ड आणि २४३ टी मधील ओबीसी सामाजिक आणि शैक्षणिक आरक्षणासाठी वापरली जाणारी यादी ओबीसी राजकीय आरक्षणासाठी वापरता येऊ शकते.
२०१० साली आलेल्या कृष्णमूर्ती जजमेंटनुसार ओबीसी राजकीय आरक्षणासाठी सामाजिक आणि शैक्षणिक आरक्षण आणि राजकीय आरक्षणासाठी स्वतंत्र यादी असणं आवश्यक आहे. राज्य सरकारं मागासवर्गीय आयोग स्थापन करुन देखील या प्रश्नावर मार्ग काढू शकत नसल्यानं महाराष्ट्र आणि मध्यप्रदेशात राजकीय पेच निर्माण झाला आहे. ओबीस राजकीय आरक्षणासाठी सुप्रीम कोर्टानं ट्रिपल टेस्ट आवश्यक असल्याचं म्हटलं आहे. एससी, एसटी आणि ओबीसी आरक्षण ५० टक्केंपेक्षा जास्त असू नये, असं देखील प्रस्तावित करण्यात आलं आहे.
