मुंबई : भाजप सरकारच्या काळात ड्रीम प्रोजेक्ट असलेल्या ३३ कोटी वृक्ष लागवडीच्या मोहीमेवर समिती नेमण्याचे आश्वासन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी बुधवारी सभागृहात दिले. या प्रकरणात नेमकी वृक्ष लागवड किती झाली, किती झाडे जगली आणि किती पैसे खर्च झाले याची चौकशी संयुक्त समितीकडून करण्यात येईल. या चौकशी समितीची स्थापना ३१ मार्चला करण्यात येईल. तसेच पुढील सहा महिन्यात चौकशी अहवाल सभागृहाला देण्याची मुदत समितीला देण्यात आली आहे. सन २०१७ ते २०१९ या कालावधीत वनविभागाने तसेच शासकीय यंत्रणा, उद्योग, बांधकाम व्यावसायिक, स्वयंसेवी संस्था ५० कोटी वृक्ष लागवडीची मोहीम राबवण्यात आली होती. या कालावधीत २४२९ कोटी रूपये या योजनेवर खर्च करण्यात आला आहे. दरवर्षी मोजणी केल्यानुसार २८ कोटी ३४ लाख वृक्ष लागवडीपैकी २१ कोटी ४४ लाख वृक्ष हे जीवंत आढळून आले आहेत. वनविभागाने केलेल्या वृक्षलागवडीचे प्रमाण ७५ टक्के इतके आहे असे उत्तर दत्तात्रय भरणे यांनी सभागृहात दिले.
तुम्हाला मिरची का लागली ? – नाना पटोले
झाडे लावतो ती जगवली पाहिजे त्यासाठीचा खर्च शासनाने उचलणार आहे. कोरोनाचे संकट असल्याने आर्थिक अडचणी होत्या. झाडे जगवण्यासाठी शासन खर्च करणार आहे अशी हमी त्यांनी दिली. जरी कोरोनाचे संकट होते ३५२ कोटी रूपये निधी वितरीत केले असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले. अनेक झाडे जिवंत नसल्याचे आमदारांनी सभागृहाला सांगितले. रोपणाच्या बाबतीत चौकशी करण्यात येईल असेही उत्तर मंत्र्यांनी दिले. नाना पटोले यांनी बोलताना स्पष्ट केले की वृक्ष मोहीमेसाठी खाजगी लोकांकडून पैसे गोळा करण्यात आले. ही झाडे कुठून आली, कुठे रोपण झाले असा सवाल त्यांनी केला. फडणवीस सरकारचे हे ड्रीम प्रोजेक्ट होते का ? हे यशस्वी झाले का ? असाही सवाल त्यांनी केला. या भ्रष्टाचारावर विधीमंडळाची समिती तुम्ही नेमणार का ? असाही सवाल त्यांनी केला. त्यावर या विषयावर विधीमंडळ समिती नेमली जाईल असे दत्तात्रय भरणे यांनी स्पष्ट केले.
राज्यभरात झालेल्या वृक्ष लागवडीच्या मुद्द्यावर विधिमंडळ समिती या प्रकरणातील चौकशी करेल असे सभागृहात सांगितले आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी दिलेल्या उत्तरात २८.२८ कोटी वृक्ष लागवड झाली असे सांगितले आहे. त्यापैकी ७५ टक्के वृक्ष जीवंत असल्याचे उत्तर मुख्यमंत्र्यांनी दिले आहे. म्हणून मुख्यमंत्र्यांच्या बोलण्यावर मंत्र्यांचा विश्वास नाहीए का ? असा सवाल फडणवीस यांनी सभागृहात केला. हे लेखी उत्तर मुख्यमंत्र्यांनी दिल्यानंतर राजकीय आखाड्यासारखा सभागृहाचा वापर करणे योग्य नाही असे फडणवीस म्हणाले. त्यावर नाना पटोले म्हणाले की सभागृहाच एखाद्या उत्तरावर समाधान नसेल चौकशी समितीची मागणी करणे हा सदस्यांचा अधिकार होता. मुनगंटीवार यांचा ड्रीम प्रोजेक्ट होता की ? सरकारचा होता. आम्ही समिती मागितली त्याची मिरची तुम्हाला का लागली असेही नाना पटोले म्हणाले. वृक्ष लागवड हे पर्यावरणाचे हे ईश्वरीय कार्य आहे असे मुनगंटीवार म्हणाले. पाच न्यायमूर्तीची चौकशी करण्याचे मी १४ पत्रे लिहिली आहे. याचा उपयोग जनतेपर्यंत चूक म्हणून गेला पाहिजे. समिती किती दिवसात होईल ? या समितीत किती महिन्यात अहवाल सादर होईल असे प्रश्न मुनगंटीवार यांनी केले. सुस्पष्टता यावी म्हणून यांनी चौकशी लावावी असेही ते म्हणाले. या प्रकरणातील समिती ३१ मार्च २०२१ पर्यंत जाहीर होईल. समितीला चार महिन्यांची मुदत देण्यात येईल. अधिकचा दोन महिन्यांचा कालावधी हा समितीला देण्यात येईल असे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी स्पष्ट केले.
