मुंबई: सिंधुदुर्गातील शिवसेना कार्यकर्ता संतोष परब यांच्यावरील हल्ल्याप्रकरणी भाजप नेते आणि आ. नितेश राणे यांच्यावर अटकेची टांगती तलवार कायम आहे. मुंबई हायकोर्टाने दिलासा देण्यास नकार दिल्यानंतर आता नितेश राणे यांनी सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार नितेश राणे यांच्यावतीने ज्येष्ठ विधिज्ञ मुकूल रोहतगी बाजू मांडणार आहेत.
नितेश राणे यांचा सिंधुदुर्ग कोर्टाने अटकपूर्व जामीन अर्ज फेटाळल्यानंतर त्यांनी मुंबई हायकोर्टात धाव घेतली होती. मात्र हायकोर्टातही नितेश राणेंना जामीन नाकारण्यात आला. त्यानंतर आता नितेश राणेंनी सुप्रीम कोर्टात अटकपूर्व जामीनासाठी अर्ज केला आहे. या याचिकेवर २७ जानेवारी रोजी सुनावणी होणार आहे.
नितेश राणे सोमवारी कणकवली पोलीस स्थानकामध्ये हजर झाले होते. जवळजवळ एक तास त्यांची चौकशी सुरु होती. नितेश राणे वकील संग्राम देसाई यांच्यासह पोलीस स्थानकात पोहोचले होते. यापूर्वी नितेश राणे यांचा अटकपूर्व जामीन अर्ज मुंबई हायकोर्टाने फेटाळला. मात्र, मनीष दळवीला अटकपूर्व जामीन मात्र मंजूर केला. संतोष परब यांच्यावरील प्राणघातक हल्ल्याप्रकरणी आमदार नितेश राणे यांचा सहभाग असल्याचे पुरावे आहेत. तसेच ही घटना पर्यावरणमंत्री आदित्य ठाकरे यांची विधिमंडळ अधिवेशनाच्या वेळी खिल्ली उडवण्यापूर्वी घडलेली आहे. त्यामुळे राजकीय सूड म्हणून नितेश यांच्यावर गुन्हा दाखल केलेला नाही, असा दावा पोलिसांनी हायकोर्टात केला होता. कोर्टाने दोन्ही पक्षांचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर नितेश यांच्या याचिकेवर निर्णय देण्याचे स्पष्ट केले होते. त्यानंतर हा अर्ज फेटाळण्यात आला.
दरम्यान, नितेश राणे यांचा अटकपूर्व जामीन फेटाळला तरी सुप्रीम कोर्टात त्यांना या आदेशाला आव्हान देता यावे तोपर्यंत त्यांना कारवाईपासून अंतरिम संरक्षण देण्याची मागणी त्यांच्या वकिलाने केली होती. मात्र, नितेश राणे यांना कठोर कारवाईपासून २७ जानेवारीपर्यंत अंतरिम संरक्षण देण्यात येत असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले होते. विशेष सरकारी वकिलांनी सरकारने एका आठवड्याची तयारी दर्शवली होती. आता सुप्रीम कोर्टाकडून तरी नितेश राणे यांना दिलासा मिळतो का, ते पाहावे लागेल.
