मुंबईकरांचा लोकलचा प्रवास आता आणखी लांबणार

मुंबई : कोरोनाची दुसरी लाट ओसरत असताना मुंबईकरांसाठी लाइफलाइन असलेली लोकल सेवा केव्हा सुरू होणार असा सवाल उपस्थित केला जात आहे. त्यातच लोकलबाबत राज्याचे मदत व पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी महत्वाचं विधान केलं आहे. कोरोना संपेपर्यंत मुंबईत लोकल सुरू होणार नाही, असं वडेट्टीवार यांनी स्पष्ट केलं आहे. त्यामुळे मुंबईकरांचा लोकलचा प्रवास आता अजून लांबण्याची चिन्हं आहेत.
राज्यातून कोरोना गेलेला नाही. काही जिल्ह्यात अजूनही कोरोनाची चिंताजनक स्थिती आहे. त्यामुळे स्वत:हून मृत्यूला आमंत्रण देऊ नये. सर्वांनी कोरोनाचे नियम पाळावेत. मुंबई ही राज्याची राजधानी आहे. गर्दीचं ठिकाण आहे. त्यामुळे कोरोना संपेपर्यंत मुंबईत लोकल सुरू होणार नाही, असं विजय वडेट्टीवार म्हणाले.
दरम्यान, मुंबईच्या महापौर किशोरी पेडणेकर यांनीही मुंबई लोकल सर्वसामान्यांसाठी अद्याप सुरू करता येणार नाही असं म्हटलं होतं. पण मुंबईतील कोरोनाची स्थिती कमी झाल्यास सविस्तर बैठक घेऊनच लोकलबाबतचा निर्णय घेतला जाईल, असं किशोरी पेडणेकर म्हणाल्या आहेत. त्यामुळे मुंबईकरांना लोकल प्रवासासाठी अजून प्रतिक्षा करावी लागणार आहे.
ओबीसींना स्थानिक स्वराज्य संस्थेत आरक्षण मिळत नाही, तोपर्यंत निवडणुक होऊ देणार नाही !
सर्वोच्च न्यायालयाने स्थानिक स्वराज संस्थामधील आरक्षण रद्द केल्याने महाराष्ट्रातील ओबीसी समाजाचे नेते नाराज झाले आहेत. ओबीसींचं आरक्षण रद्द होण्यास राज्य सरकारच जबाबदार असल्याचा आरोप विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी केला होता. आता, आगामी स्थानिक संस्थांच्या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर ओबीसीच्या राजकीय आरक्षणाचा मुद्दा समोर आला आहे. यासंदर्भात बोलताना थेट मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनीच इशारा दिला आहे. जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, ग्रामपंचायत या सारख्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील इतर मागासवर्गीयांचं (ओबीसी) राजकीय आरक्षण संपुष्टात आलंय. या निर्णयाविरोधात महाराष्ट्र सरकारनं पुनर्विचार याचिका दाखल केली होती. ही याचिका २९ मे २०२१ रोजी सुप्रीम कोर्टानं फेटाळून लावली. त्यामुळे, आता आरक्षणाशिवाय निवडणुका घ्यावा लागणार असल्याची चर्चा रंगली आहे. त्या पार्श्वभूमीवर ओबीसी समाजाचे नेते पुढे आले आहेत. पंकजा मुंडेंनंतर आता विजय वडेट्टीवार यांनीही, जोपर्यंत ओबीसींना स्थानिक स्वराज्य संस्थेत आरक्षण मिळत नाही, तोपर्यंत निवडणुक होऊ देणार नाही, अशी स्पष्ट भूमिका घेतली आहे.




