नवी दिल्लीः दीड वर्षाहून अधिक काळ वाढलेल्या महागाई भत्ता (डीए) आणि थकबाकीच्या प्रतीक्षेत असलेल्या कोट्यवधी केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना सरकारने मोठा दिलासा दिलाय. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, गेल्या १ वर्षात तीनदा महागाई भत्त्याला ब्रेक लागला होता. परंतु आता १ जुलैपासून सामान्य महागाई भत्ता मिळणार आहे. म्हणजेच आतापर्यंत केंद्रीय कर्मचार्‍यांना १७ टक्के मिळणारा महागाई भत्ता आता ११ टक्क्यांनी वाढून थेट २८ टक्के होणार आहे. आर्थिक व्यवहारविषयक कॅबिनेट समितीने (सीसीईए) याला मान्यता दिली आहे.
जानेवारी २०२० मध्ये केंद्रीय कर्मचार्‍यांच्या डीएमध्ये चार टक्के वाढ करण्यात आली. यानंतर दुसऱ्या सहामाहीत (जून २०२०) तीन टक्क्यांनी वाढ झाली. जानेवारी २०२१ मध्ये यात चार टक्क्यांनी वाढ झाली होती. अशा प्रकारे कर्मचार्‍यांना डीए १७ टक्क्यांवरून २८ टक्क्यांपर्यंत वाढवून फायदा होणार आहे. मात्र, सरकारने गेल्या वर्षी जानेवारीपासून त्यावर बंदी घातली होती. आता दीड वर्षानंतर तिन्ही हप्त्यांवरील स्थगिती काढून टाकण्यात आली.
कोरोना महामारीमुळे सरकारने डीए गोठविला होता. यासह माजी कर्मचार्‍यांच्या डीआरचे हप्तेही दिले गेले नाहीत. अर्थ मंत्रालयाने जून २०२१ पर्यंत ५० लाखांहून अधिक केंद्र सरकारचे कर्मचारी आणि ६१ लाख निवृत्ती वेतनधारकांना महागाई भत्ता वाढवून देण्याचे मान्य केले होते.
पंतप्रधान निवासस्थानी झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत अनेक मोठे निर्णय घेण्यात आलेत. ही बैठक अनेक प्रकारे विशेष ठरली. कोरोना कालावधीमुळे सुमारे एक वर्षानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आभासीऐवजी फिजिकल बैठक घेतली. कॅबिनेटच्या विस्तारानंतर मंत्रिमंडळातील हे दुसरे मंत्रिमंडळ आणि मंत्री परिषदेची बैठक होती. या सभेत मोठे निर्णय घेण्यात आले. वस्त्रोद्योग क्षेत्रात आरओआयसीटीएल योजना सुरू ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आलाय. यामुळे निर्यातीला चालना मिळणार आहे. तसेच रोजगार निर्माण होण्यासही मदत होणार आहे. देशातील कंपन्या जागतिक स्तरावर स्पर्धा करू शकतील. ३१ मार्च २०२४ पर्यंत कर सवलत सुरू ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आलाय. १ जानेवारी २०२१ पासून अंमलात येणार आहे.
