मुंबई : मराठा आरक्षण ओबीसीमध्ये घुसणार याचा साधा उल्लेखही राज्यपालांच्या अभिभाषणात नाही. संपुर्ण राज्यातील ओबीसी समाजाला असुरक्षित करण्यासाठी जो प्रयत्न सुरू आहे. जे भासवण्याचा प्रयत्न सुरू आहे की, जे मराठा आरक्षण ओबीसीमध्ये देण्यात येणार आहे त्याचा उल्लेख हा राज्यपालांच्या भाषणात नाही ही चिंतेची बाब आहे. मराठा आरक्षणाच्या निमित्ताने संपुर्ण मराठा समाजात एक अस्वस्थतता आहे. सर्वोच्च न्यायालयात या प्रकरणाच्या निमित्ताने एक सुनावणी आहे. या सुनावणीत ८ मार्च ते २० मार्च दरम्यान होणाऱ्या सुनावणीत या प्रकरणाचा निकाल लागणार आहे. परंतु या विषयावर सरकार काय करत आहे असा सवाल चंद्रकात पाटील यांनी केला. माझी सरकारला विनंती आहे की, राज्य सरकारने ८ मार्चपूर्वी मराठा आरक्षणावर एक सुनावणी घेणे गरजेचे आहे. मराठा आरक्षणाच्या सुनावणी प्रक्रियेत आतापर्यंत नेमके सरकारने काय केले, किती तारखा चालल्या, कोण वकील होते, त्यांना सूचना गेल्या का ? मुंबईतून कोणी मंत्री दिल्लीतील वकीलांशी चर्चा करतात का ? अशा सगळ्या मुद्द्यांवर राज्य सरकारने श्वेतपत्रिका काढावी अशी मागणी चंद्रकांत पाटील यांनी केली. राज्यपालांच्या अभिभाषणावर आयोजित चर्चेत ते बोलत होते.
सर्वोच्च न्यायालयात मराठा आरक्षणाला स्थगिती मिळाल्यानंतर सरकारने आतापर्यंत काय काय केले याचा उल्लेख श्वेतपत्रिकेत असावा असे चंद्रकांत पाटील यांचे म्हणणे आहे. ओबीसी समाजाला सरकारमधीलच काही मंत्री हे खतपाणी घालत राज्यभर ओबीसी समाजाचे मेळावे घेत आहेत. खुद्द मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही मराठा समाजासाठी कायद्याची निर्मिती करताना त्याचा परिणाम हा ओबीसी समाजावर होणार नाही असे स्पष्ट केले होते. पण ओबीसी समाजातूनच काही मंत्री हे ओबीसी समाजाला भडकावण्याचे काम करत असल्याची टीका चंद्रकांत पाटील यांनी केली. मंत्री महोदय व्यासपीठावर जाऊन भाषण कसे करू शकतात असाही सवाल त्यांनी केला. तसेच मागास आयोगाच्या निष्कर्षावरही टिकेबाबत चंद्रकांत पाटील यांनी हरकत घेतली. ओबीसी मेळाव्यात मागास आयोग बोगस आहे असे एक मंत्री भाषण करतो. सरकारकडून त्या मंत्र्यावरही कारवाई होत नाही. मराठा समाजासाठीची ८ तारखेपासूनची सुनावणी ही मरण तोंडावर असल्यासारखी आहे. पण तरीही राज्यपालांच्या भाषणात मराठा आरक्षणाचा साधा उल्लेखही नाही असे चंद्रकांत पाटील म्हणाले. येत्या ८ मार्चला मराठा आरक्षणावर अंतिम निर्णय होणार आहे. त्यामुळेच या सुनावणीत राज्य सरकारला आरक्षण देता येईल का ? यावर सुप्रिम कोर्ट निकाल देणार आहेत. त्यामुळेच सरकारने आता तरी जागे व्हावे अशी विनंती त्यांनी यावेळी केली. निर्णय मराठा बाजूने लागला नाही तर मराठा समाजासाठी तुम्ही काय करणार आहात असाही सवाल चंद्रकांत पाटील यांनी केला.
