मराठा आरक्षण सुप्रीम कोर्टाकडून रद्द

नवी दिल्ली: संपूर्ण देशाचं लक्ष लागून राहिलेल्या मराठा आरक्षणावर सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल आला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण रद्द केलं असून राज्य सरकारचा कायदा रद्द केला आहे. तसेच गायकवाड समितीच्या शिफारशीही नाकारण्यात आल्या आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे मराठा समाजाला आणि ठाकरे सरकारला मोठा धक्का बसला आहे. मात्र ९ सप्टेंबर २०२० पर्यंत झालेले वैद्यकीय पदव्युत्तर प्रवेश वैध राहतील, असा निर्वाळाही सर्वोच्च न्यायालयानं दिलाय.

मराठा आरक्षणावर आज सर्वोच्च न्यायालयात निकाल लागणार असल्याने संपूर्ण देशाचं त्याकडे लक्ष लागलं होतं. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती अशोक भूषण आणि न्यायमूर्ती नाझीर, न्यायमूर्ती नागेश्वर राव, न्यायमूर्ती हेमंत गुप्ता, न्यायमूर्ती रवींद्र भट्ट यांच्या खंडपीठाने हा निकाल दिला आहे. मराठा आरक्षणासाठी मोठ्या बेंचकडे जाण्याची गरज नाही, असं सुप्रीम कोर्टानं म्हटलं आहे.

महाराष्ट्र सरकारनं तयार केलेला मराठा आरक्षणाचा कायदा सर्वोच्च न्यायालयाकडून रद्द करण्यात आलाय. न्यायमूर्ती भूषण यांनी मराठा सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या मागासवर्गीय आहेत अशी दुरुस्ती संपुष्टात आल्याचं सांगितलं तसंच ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडून देण्यात आलेलं आरक्षण अवैध असल्याचं सांगत सर्वोच्च न्यायालयानं मराठा आरक्षण रद्द करण्याचा निर्णय सुनावलाय. मुंबई उच्च न्यायालयाने २०१९मध्ये याबाबतचा निर्णय दिला होता. त्याला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते.

मराठा आरक्षणाच्या या निर्णयावर राज्यासह देशाचं लक्ष लागून होतं. हा निर्णय महाराष्ट्र सरकारसाठी मोठा धक्का ठरणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठासमोर झालेल्या सुनावणी दरम्यान न्यायालयानं गायकवाड समितीचा अहवाल फेटाळून लावला. मराठा आरक्षण देणं गरजेचं वाटत नसून सध्याच्या परिस्थितीत आरक्षण देणं शक्य नसल्याचं, सांगत सर्वोच्च न्यायालयानं हा अहवाल अस्वाकारार्ह असल्याचं म्हटलंय.

१९९२ साली इंद्रा सहाणी खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने ५० टक्क्यांच्या आरक्षणाची मर्यादा घालून दिली होती. नऊ सदस्यीय खंडपीठानं हा निकाल दिला होता. याच निर्णयावर बोट ठेवत राज्यानं दिलेल्या मराठा आरक्षणाच्या कायद्याच्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान देण्यात आलं होतं. याचिकांवरील सुनावणी पूर्ण झाल्यानंतर न्यायालयानं निकाल राखून ठेवला होता. अखेर सर्वोच्च न्यायालयानं आज निकाल सुनावताना आरक्षण रद्द करण्यात येत असल्याचा निर्वाळा दिलाय.

याचिकाकर्ते विनोद पाटील यांची नाराजी

माझ्यासाठी आणि समाजासाठी अतिशय दुर्दैवी क्षण आणि अतिशय भयानक क्षण आहे. सुप्रीम कोर्टाने आम्ही एकत्ररित्या निर्णय देत असल्याचं स्पष्ट केलं आहे. मुबंई हायकोर्टाने दिलेला निर्णय आणि मागास आयोगाचा रिपोर्ट याच्यातून आम्हाला मराठा आरक्षण देणं गरजेचं आहे हे स्पष्ट होत नाही. तसंच इंद्रा सहानी खटल्याबाबत पुन्हा एकदा तपासणी करण्याची गरज आम्हाला वाटत नाही यामुळे मराठा आरक्षण आम्ही रद्द करतोय असं स्पष्ट मत सुप्रीम कोर्टाने दिलेलं आहे. या दुर्दैवी निर्णयामुळे महाराष्ट्रात स्थगित असलेलं मराठा आरक्षण थांबलं आहे, अशी माहिती याचिकाकर्ते विनोद पाटील यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.

सुपर न्युमररी हाच पर्याय : संभाजीराजे

मराठा समाजाला न्याय देण्यासाठी सुपर न्युमररी आरक्षण देणं हाच आता एकमवे पर्याय आहे. हा पर्याय सरकार ने तात्काळ लागू करावा, अशी मागणी खासदार संभाजीराजे यांनी केली आहे. मराठा समाजासाठी हा दिवस दुर्दैवी दिवस आहे. हा निर्णय दुर्दैवी आहे. सर्व सरकारांनी त्यांची बाजू मांडली आहे. मागील सरकारनं कायदा मंजूर केला. सगळ्यांनी बाजू मांडली. निकाल हा निकाल असतो, असं खासदार संभाजीराजे यांनी सांगितलं आहे. 2007 पासून प्रामाणिकपणांन लढतोय. सध्याची परिस्थिती वाईट आहे. कोरोनामुळं लोक मरत आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा आदर केला पाहिजे. आपलं काम प्रयत्न करणार आहे. केंद्र आणि राज्य सरकारनं यातून मार्ग निघतोय का हे पाहावं. यावर अभ्यास होणं गरजेंचं आहे, असंही ते म्हणाले.

खुल्या गुणवंतांना न्याय दिला

भारतीय सर्वोच्च न्यायालयानं इंद्रा सहाणीच्या निकालावर फेरविचार करण्याची गरज नाही, असं स्पष्ट केलं आहे. त्यामुळे खुल्या गुणवंतांना न्याय मिळाला आहे, अशी प्रतिक्रिया अ‍ॅड. गुणरत्न सदावर्ते यांनी व्यक्त केली आहे.