मुंबई : राज्य विधिमंडळाचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन गुरुवारपासून सुरू होत आहे. महाविकास आघाडीतील घटक पक्ष आणि विरोधी भाजपमध्ये मागील अनेक महिन्यांपासून सुरु असलेला राजकीय संघर्ष, सत्ताधारी आघाडीतील नेत्यांवरील भ्रष्टाचाराचे आरोप, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंवरील शस्त्रक्रिया, अल्पसंख्यक मंत्री नवाब मलिकांची अटक, ओबीसी आणि मराठा आरक्षणाबाबत सरकारची दिरंगाई आणि विधानसभा अध्यक्ष निवडीचा पेच या पार्श्वभूमीवर हे अधिवेशन होणार असल्याने राजकीय वातावरण चांगलेच तापले आहे.
शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेस या तीन प्रमुख पक्षांसह अन्य छोटे पक्ष आणि अपक्ष आमदारांच्या पाठिंब्यावरील महाविकास आघाडी सरकारचे हे तिसरे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन आहे. हे अधिवेशन २५ मार्चपर्यंत चालेल. या अधिवेशनात ११ मार्चला अर्थमंत्री अजित पवार राज्याचा अर्थसंकल्प सादर करतील. सरकार या अर्थसंकल्पात राज्याच्या दृष्टीने काय महत्त्वाच्या तरतुदी करणार हे पाहणे महत्वाचे ठरणार आहे .
राज्य विधिमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन नागपूर ऐवजी मुंबईत २२ ते २८ डिसेंबरला पार पडले होते. त्यामुळे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन नागपुरात होईल अशी चर्चा होती. मात्र मुख्यमंत्र्यांच्या आजारपणामुळे हे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन मुंबईतच होत आहे. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर अर्थसंकल्पीय अधिवेशन होत असल्यामुळे सहभागी होणाऱ्या विधिमंडळ सदस्यांपासून कर्मचाऱ्यांपर्यत सर्वांना लसीकरणाचे दोन डोस अनिवार्य करण्यात आले आहेत. त्यामुळे अधिवेशनासाठी येणाऱ्या प्रत्येकाला दोन्ही डोस घेतल्याचे प्रमाणपत्र आपल्यासोबत ठेवणे आवश्यक आहे. विधिमंडळ परिसरात सभागृह सदस्यांच्या स्वीय सहायकांना प्रवेश दिला जाणार नाही. तसेच दोन्ही डोस घेतल्यानंतरही या अधिवेशनादरम्यान प्रत्येकाला पुन्हा आरटीपीसीआर चाचणी अनिवार्य करण्यात आली आहे.
या अधिवेशनात भाजपने आक्रमक पवित्र घेतल्याचे स्पष्ट संकेत दिले असून महाविकास आघाडीतील तिन्ही पक्षांनी भाजपला जोरदार प्रत्युत्तर देण्याची तयारी केली आहे. सत्ताधारीही केंद्रातील भाजप सरकारवर ताशेरे ओढण्याच्या तयारीत आहे. केंद्रीय तपास यंत्रणांचा गैरवापर केला जात असल्याची टीका सरकारमधील नेते अनेक दिवसांपासून करत आहेत. केंद्रीय तपास यंत्रणेचा गैरवापर, पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी लोकसभेत महाराष्ट्राबाबत केलेले वक्तव्य, पेगासेस प्रकरण या मुद्द्यावर सत्ताधाऱ्यांकडून विरोधकांना घेरण्याचा प्रयत्न होईल. राज्यातील भाजप नेत्यांचे गैरव्यवहार देखील सत्ताधारी या अधिवेशनात चव्हाट्यावर आणण्याची शक्यता आहे. दुसरीकडे ठाकरे सरकारमधील नेत्यांचा भ्रष्टाचार, मंत्री नवाब मलिक यांची अटक, ओबीसी – मराठा आरक्षणाबाबत राज्य सरकारची दिरंगाई, कोविड काळातील भ्रष्टाचार, शेतकऱ्यांची वीजबील माफी, पीक विमा, १२ आमदारांचे निलंबन मागे घेण्याच्या सूचना यावरून विरोधी भाजप ठाकरे सरकारला घेरण्याची शक्यता आहे.
या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात विधानसभेच्या अध्यक्षपदाचा पेच सुटण्याची शक्यता आहे. ही निवडणूक आवाजी मतदानाने व्हावी यावरुन महाविकास आघाडी आणि भाजपमध्ये मोठा गदारोळ बघायला मिळाला होता. विशेष म्हणजे सभागृहात आवाजी पद्धतीने मतदान होणार असल्याच्या निर्णयावर शिक्कामोर्तब झाल्यानंतर राज्यपालांनी त्या निर्णयावर आक्षेप घेतला होता. पण आता अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात विधानसभा अध्यक्षपदाची निवडणूक घेण्याचे राज्य सरकारने ठरवले आहे. यावर आता राज्यपाल काय निर्णय घेतात आणि या अधिवेशनात तरी विधानसभेची अध्यक्ष निवड होते का हे पाहणे महत्वाचे ठरणार आहे.
