मुंबई : सीबीआयने माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्याविरोधात दाखल केलेल्या गुन्हा प्रकरणात याचिकेवर बुधवारी रात्री साडेदहा वाजल्यानंतर सुनावणी झाली. सीबीआयने दाखल केलेल्या गुन्ह्यातील दोन परिच्छेद वगळण्याची मागणी राज्य सरकारने केली आहे. राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारला अस्थिर करण्यासाठीच सीबीआयने देशमुखांवर गुन्हा दाखल केला, असं राज्य सरकारचं याचिकेत म्हणणं आहे. सीबीआयने मात्र तपासात कुठल्याही मुद्द्यांचा समावेश करता येऊ शकतो, असं स्पष्टीकरण दिलं आहे.
सचिन वाझेला पोलीस दलात घेण्यामागे आणि पोलीस अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांमध्ये अनिल देशमुख यांचा हस्तक्षेप होता, असं सीबीआयने त्यांच्या एफआयआरमध्ये म्हटलं आहे. हे दोन मुद्दे गुन्ह्यातून वगळावेत, यासाठी राज्य सरकारने याचिका केली होती. हे दोन्ही मुद्दे हे मंत्रालयीन आणि प्रशासकीय कामाचे भाग आहेत. त्यामुळे गुन्ह्यात यांचा समावेश करुन सीबीआय मुद्दाम चौकशी करु पाहत आहे, असं राज्य सरकारने याचिकेत म्हटलं आहे. महाविकास आघाडी सरकारला अस्थिर करण्यासाठीच सीबीआयने देशमुखांवर गुन्हा दाखल केला, असं राज्य सरकारचं याचिकेत म्हणणं आहे.
दरम्यान, काही राज्यात सीबीआय परवानगीशिवाय तपास करु शकत नाही, याची आम्हाला कल्पना आहे. पण दुर्मिळ प्रकरणात सुप्रीम कोर्ट आणि हायकोर्टाने दिलेल्या आदेशानुसार सीबीआय तपास करु शकतं, असं सीबीआयने कोर्टात सांगितलं. वकील जयश्री पाटील यांच्या तक्रारीनुसारच तपास सुरु असल्याचं सीबीआयने स्पष्ट केलं. तपासात कुठल्याही मुद्द्यांचा समावेश करता येऊ शकतो, असं स्पष्टीकरण सीबीआयने दिलं आहे. शुक्रवारी 3 वाजता पुढील सुनावणी होणार आहे.
माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी निलंबित पोलीस निरीक्षक सचिन वाझे यांना प्रतिमहिना १०० कोटी रुपयांची वसुली करण्याचे आदेश दिले होते, असा आरोप करणारे पत्र मुंबईचे माजी पोलिस आयुक्त परमबीर सिंग यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांना लिहिले होते. देशमुख किंवा त्यांच्या कार्यालयातील कोणत्याही अधिकाऱ्याकडून कोणतेही गैरवर्तन किंवा गुन्हा झाल्याबाबत तपास सुरु आहे.
