मुंबई : भारतीय बँकांना हजारो कोटींचा चुना लावून फरार झालेला उद्योगपती विजय मल्ल्याची ९ हजार कोटीच्या कर्जाची व्याजासह झालेली १४ हजार कोटी रुपयांची रक्कम वसूल करण्याच्या मार्ग मोकळा झाला आहे. भारतातील सर्वांत मोठी सार्वजनिक बँक स्टेट बँक ऑफ इंडिया आणि इतर सरकारी बँकांसाठी ही खूशखबर आहे. लंडनमधील ब्रिटिश कोर्टाने विजय मल्ल्याच्याविरुद्ध निकाल दिला असून त्याच्या संपत्तीवर असलेलं सिक्युरिटी कव्हर हटवण्यास परवानगी दिली आहे.
स्टेट बँकेच्या नेतृत्वाखाली भारतातील इतर १२ बँकांनी मिळून कन्सॉर्शियम स्थापन केलं होतं. त्याअंतर्गत मल्ल्याला ९ हजार कोटी रुपयांचं कर्ज देण्यात आलं होतं. ते कर्ज बुडवून मल्ल्या लंडनला पळून गेला आहे. विजय मल्ल्याचं कर्ज वसूल करण्यासाठी त्याची संपत्ती विकण्याचा पर्याय या कन्सॉर्शियमकडे होता. पण त्याच्या संपत्तीला सिक्युरिटी कव्हर असल्याने बँकाना ती विकून पैसे वसूल करता येत नव्हते म्हणून भारतीय बँकांच्या कन्सॉर्शियमने ब्रिटिश कोर्टात यासंबंधी याचिका दाखल केली होती. त्या खटल्यात कोर्टाने स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या नेतृत्वाखालील भारतीय बँकांच्या कन्सॉर्शियमच्या बाजूने निकाल दिला आहे. त्यामुळे या बँका आता त्यांचं १४ हजार कोटी रुपयांचं कर्ज मल्ल्याच्या संपत्तीचा लिलाव करून वसूल करू शकणार आहेत.
स्टेट बँकेच्या नेतृत्वाखालील कन्सॉर्शियममध्ये एकूण १३ बँका आहेत. ज्यात बँक ऑफ बडोदा, कॉर्पोरेशन बँक, आयडीबीआय बँक, फेडरल बँक, इंडियन ओहरसीज बँक, जम्मू अँड काश्मीर बँक, पंजाब अँड सिंध बँक, पंजाब नॅशनल बँक, स्टेट बँक ऑफ म्हैसूर, युको बँक, युनायटेड बँक ऑफ इंडिया आणि जेएम फायनॅन्शियल असेट रिकन्स्ट्रक्शन कंपनी यांचा समावेश आहे. यात स्टेट बँकेनी १६०० कोटी, पंजाब नॅशनल बँकेनी ८०० कोटी आणि आयडीबीआयने ८०० कोटी रुपयांचं कर्ज दिलं होतं. या कन्सॉर्शियमने मल्ल्याला दिलेलं ९ हजार कोटींचं कर्ज आता १४ हजार कोटींवर पोहोचलं आहे. ब्रिटिश कोर्टाच्या निर्णयानंतर हे कन्सॉर्शियम विजय मल्ल्याच्या संपत्तीचा लिलाव करून पैसे वसूल करेल.
