अधुरे पाऊल

मराठा आरक्षणावरून राज्यातील महाविकास आघाडी सरकार व भारतीय जनता पक्षात वाद-विवाद सुरू आहेत. राज्य व केंद्र सरकार परस्परांवर जबाबदारी ढकलून मोकळे होत आहे. मराठा आणि ओबीसी आरक्षणात दोन मुख्य अडथळे आहेत. त्यातील एक अडथळा दूर केला, तरी दुसरा अडथळा दूर केल्याशिवाय आरक्षणाचा मार्ग मोकळा होणार आहे. मागास आयोगाचा पाहणी अहवाल, विधानसभेच्या दोन्ही सभागृहांची मान्यता हा विषय राज्याच्या अखत्यारित येत असतो. राज्य सरकार त्यावर कार्यवाही करू शकते; परंतु राहिलेले दोन विषय हे केंद्रशासनाशी संबंधित होते. त्यातल्या एका विषयावर आता केंद्र सरकारने निर्णय घेतला आहे. पूर्वी राज्यांना जो आरक्षणात कोणाला समाविष्ट करण्याचा जो अधिकार होता, तो राज्य घटनेत 102 वी दुरुस्ती करून काढून घेण्यात आला होता. आता केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत १०२ व्या घटनादुरुस्तीच्या प्रस्तावाला मंजुरी मिळाल्यानंतर मराठा आरक्षणाचा चेंडू आता राज्य सरकारच्या कोर्टात टोलवला आहे; मात्र खासदार संभाजीराजे, मराठा आरक्षण समितीचे उपाध्यक्ष अशोक चव्हाण तसेच काही घटनातज्ज्ञांनी जी बाब निदर्शनास आणली, ती अतिशय महत्त्वाची आहे. केंद्र सरकारने एक पाऊल पुढे टाकले असले, तरी ते अधुरे असून, केंद्राला आणखी एक आणि अतिशय महत्वाचे पाऊल टाकावे लागणार आहे. १०२ व्या घटनादुरुस्तीमुळे राज्याला अधिकार मिळेल; मात्र त्यातून आरक्षणाचा प्रश्न सुटणार नाही. केवळ राज्याला मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचा अधिकार दिल्याने हा प्रश्न सुटेल आणि मार्ग मोकळा होईल, हा गैरसमज आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने इंद्रा साहनी प्रकरणात दिलेल्या निकालात कोणत्याही परिस्थितीत आरक्षणाची मर्यादा पन्नास टक्के निश्चित केली आहे. त्यामुळे आरक्षण मिळण्यासाठी ५० टक्क्यांची मर्यादा उठविणे आवश्यक आहे. ५० टक्के आरक्षणाची तरतूद असेपर्यंत मराठा समाजाला आरक्षण मिळणार नाही, हे वास्तव आहे. या घटनादुरुस्तीमुळे, आरक्षण देण्याबाबतचे अधिकार राज्यांना देण्याबाबतचा निर्णय घेतला आहे. इंद्रा साहनी प्रकरणातील ५० टक्क्यांची मर्यादा काढली पाहिजे, तरच केंद्र सरकारने दिलेल्या अधिकारांचा उपयोग होईल. त्यामुळे घटनादुरुस्तीचा प्रस्ताव मंजूर करुन अर्धवट काम झाले आहे. राज्याच्या पारड्यात चेंडू टाकून केंद्र सरकारला स्वत:चे अंग काढून घेता येणार नाही.

केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या निर्णयानुसार एखाद्या जातीला मागास ठरवून तिला आरक्षण पुरवण्याचा राज्यांचा अधिकार केंद्र सरकारने मान्य केला असून त्या आधारावर आता संसदेत विधेयकाला मान्यता घ्यावी लागेल. केंद्र सरकारच्या या निर्णयानंतर मराठा समाजाला आरक्षण मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाल्याची चर्चा सुरू झालेली असताना ती तितकीसी योग्य नाही.

महाराष्ट्र सरकारला ५० टक्क्यांच्या वर आरक्षण देता येत नाही. त्यामुळेच मराठा समाजाला आरक्षण देता आले नाही ही वस्तुस्थिती आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने आज आरक्षण देण्यासंदर्भातले अधिकार राज्यांना बहाल करण्याच्या बाबतीत मंजुरी दिली आहे; पण जोपर्यंत ५० टक्के आरक्षणाची मर्यादा शिथील केली जात नाही, तोपर्यंत राज्यांना अधिकार देऊन काहीही साध्य होणार नाही. राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि अशोक चव्हाण यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची आठ जूनला भेट घेतली होती. त्या वेळीच मराठा आरक्षण व ओबीसीसाठी आरक्षण द्यायचे असेल, तर काय करावे लागेल, हे सांगितले होते. तसे निवेदन दिले होते. त्यापैकी एक मागणी आता केंद्र सरकारने पूर्ण केली आहे. महाराष्ट्रासह इतर राज्यांनी देखील ५० टक्क्यांच्या आरक्षणाची मर्यादा शिथील करण्याबाबत भूमिका मांडली; पण दुर्दैवाने सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू असतानाही केंद्र सरकारने याबाबत काहीही म्हणणे मांडले नाही. मराठा आरक्षण हा राजकारणाचा विषय नाही. महाराष्ट्रातील सर्व राजकीय पक्ष आणि केंद्र व राज्य सरकारच्या समन्वयातूनच हा प्रश्न मार्गी लागू शकतो. अजूनही वेळ गेलेली नाही. संसदेचे अधिवेशन सुरू आहे. या अधिवेशनात राज्यांना अधिकार देतानाच आरक्षणाची ५० टक्के मर्यादा शिथील केंद्र सरकारने पावले उचलणे आवश्यक आहे. मराठा समाजाचे सामाजिक मागासपण सिद्ध झाले पाहिजे आणि त्यासाठी आता मागास आयोगाने मराठा समाजाची आर्थिक आणि सामाजिक मागासलेपणावर शिक्कामोर्तब करायला हवे. केंद्र सरकारने आता याबाबत निर्णय घेतला असला, तरी न्यायालयीन अन्वयार्थाने हे अधिकार राज्यांना आहेत, असे सांगणारी स्पष्ट दुरुस्ती केंद्राला आणावी लागेल. त्यासाठी अध्यादेशाचा वापर करायचा की संसदेसमोर जायचे, हा मार्ग सरकारने निवडायचा आहे. राज्यांचे अधिकार मान्य केल्यानंतर आणि न्यायालयात तशी भूमिका घेतल्यानंतर ते अधिकार मिळणार नसतील, तर ते मिळवून देण्याची जबाबदारी केंद्राची आहे. ही घटनादुरुस्ती राष्ट्रीय मागास आयोगाला घटनात्मक दर्जा देण्यासाठी आली. त्यात ३६६ (२६सी) आणि ३४२-ए चा अंतर्भाव केल्यानंतर मागास जात ठरवण्यासाठी राष्ट्रपतींकडून प्रसिद्धीकरण हाच मार्ग उरला. खरे तर ही घटनादुरुस्ती आली, तेव्हाच ती भविष्यात राज्याचे अधिकार मर्यादित करेल, अशी शंका व्यक्त केली जात होती. त्या वेळी सत्ताधारी व विरोधकांनी पुरेशा गांभीर्याने पाहिले नाही.

देशात एक जात एका राज्यात मागास, तर दुसऱ्या राज्यात पुढारलेली अशी उदाहरणे आहेत. त्यातील तफावत दूर करण्याचे प्रयत्न झाले पाहिजे. केंद्र एकाच जातीसाठी दोन राज्यांत दोन वेगळ्या भूमिका घेता येणार नाही. मराठ्यांना आरक्षण कोण देतो आणि कोणामुळे ते अडते, यावरच्या वादाला काहीही अर्थ नाही. ओबीसीच्या आरक्षणासाठी आता इम्पिरिअल डाटाचा मुद्दा पुढे करून त्यावर राजकारण होत असले, तरी तिथेही आरक्षणाची पन्नास टक्क्यांची मर्यादा हाच अडथळा ठरणार आहे. मराठा आणि ओबीसी समाजाच्या आरक्षणावरून राज्यात सध्या जे सुरू आहे, ते प्रश्न सोडविण्यापेक्षा परस्परांना दोष देऊन आपल्यालाच संबंधित समाजाची सहानुभूी मिळवण्याचे राजकारण सुरू आहे. इंद्रा साहनी निकालाने घालून दिलेली ५० टक्क्यांची अट दूर करण्यासाठीही सर्वपक्षीय सहमतीने घटनादुरुस्तीचा आणि नवी मर्यादा निश्चिच करण्याचा मार्ग उपलब्ध होऊ शकतो. त्यातही मराठा समाजाला आरक्षण देण्याला विरोध नाही; परंतु इतर मागासवर्गीयांचे आरक्षण काढून द्यायला ओबीसींच्या कोट्यातून द्यायला विरोध आहे. मराठा समाजातील काही लोकही इतर मागासवर्गीयांत आरक्षण द्यावे, अशी मागणी करतात. त्यामुळे मराठा आणि इतर मागासवर्गीय समाजात तेढ निर्माण होणार नाही, याची दखल घेऊन आरक्षणातून मार्ग काढावा लागेल. त्याचबरोबर आरक्षण दिले म्हणजे सर्व प्रश्न सुटतात, असे नाही. संघटित क्षेत्रातील नोक-यांचे प्रमाण अतिशय कमी असून मुलांना इतर क्षेत्रातील रोजगारांकडे आणि उद्योजकतकडे कसे वळविता येईल, यासाठी धुरिणांनी भर द्यायला हवा.