थिरुवनंतपुरम : आगामी विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर केरळमध्ये मोठी घडामोड झाली आहे. केरळमधील मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाने आगामी निवडणुकीत तरुणांना संधी देण्यासाठी टू टर्म पॉलिसी लागू केली आहे. पॉलिसीमुळे सलग दोनदा विधानसभा निवडणूक दिलेल्या आमदारांऐवजी या निवडणुकीत तरुणांना संधी दिली जाणार आहे. यामुळे पक्षातील सलग दोनकिंवा अधिक वेळा निवडणूक जिंकलेल्या आमदारांचीचिंता वाढलीय. सीपीआयएमच्या राज्यसमितीने हा निर्णय जाहीर केलाय.
सीपीआय-एमच्या या निर्णयामुळे 25 आमदारांचं तिकिट कापलं जाणार आहे. यात केरळ विधानसभेच्या सभापतींसह 5 मंर्त्यांचाही समावेश आहे. हे 5 आमदार सलग सहा वेळा निवडून आलेले आहेत. या 25 आमदारांमध्ये सलग पाच वेळा निवडून आलेला 1 आमदार, चार वेळा निवडून आलेले 3 आमदार आणि तीन वेळा निवडून आलेल्या 3 आमदारांचा समावेश आहे. या सर्वांना यंदा तिकिट दिलं जाणार नाही. त्यामुळे यांच्या जागेवर कोणत्या नव्या तरुणांना संधी मिळते हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.
सीपीआयएमला निवडणुकीत फायदा की तोटा?
सीपीआयएमच्या या निर्णयाने पक्षातील तरुणांमध्ये आनंदाची लाट उसळली आहे. मात्र, दुसरीकडे सलग दोन पेक्षा अधिक वेळा निवडून आलेल्या आमदार, मंर्त्यांसह त्यांच्या समर्थकांमध्ये नाराजी आहे. लोकप्रिय नेत्यांना तिकिट देण्यापासून डावललं जात असल्याची भावना त्यांच्याकडून व्यक्त केली जात आहे. राजकीय विश्लेषकांनीही सीपीआयएमला या निर्णयाचा फटका बसू शकतो असा अंदाज वर्तवला आहे.
